अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प ‘शेळी’ होणार?

 

 

 

दि. ३ नोव्हेंबरला अमेरिकेच्या ‘सिनेट’च्या ३५ जागांसाठी, प्रतिनिधीगृहाच्या ४३५ जागांसाठी, अनेक राज्यांच्या संसदेसाठी, तसेच ‘गव्हर्नर’पदासाठी निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका अध्यक्षपदाच्या नसल्या, तरी त्यांत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘रिपब्लिकन’ पक्षाचे ‘सिनेट’, तसेच प्रतिनिधीगृहातील बहुमत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर अनेक राज्यांमध्ये ‘गव्हर्नर’, ‘सिनेट’ आणि प्रतिनिधीगृह अशा तिन्ही ठिकाणी ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाची सत्ता येण्याचे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे. अशा निकालांना ‘ट्रायफेटा’ असे म्हणतात. असे झाल्यास त्या-त्या राज्यांमध्ये पुढील निवडणुकांपूर्वी मतदारसंघांची स्वतःच्या सोयीनुसार पुनर्रचना करण्याचे स्वातंत्र्य ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाला मिळेल.

 

अमेरिकेच्या संसदेतील दोन्ही सभागृहांत अध्यक्षांच्या पक्षाचा पराभव होणे, ही काही असामान्य बाब नाही. बराक ओबामा यांच्या दुसर्‍या टर्ममध्येही सिनेट आणि प्रतिनिधीगृहात ‘रिपब्लिकन’ पक्षाचे बहुमत आले होते. पण, तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हा राजकारणात सभ्यपणा टिकून होता. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सुसंवाद होता. आता विरोधी पक्षासोबतच्या शत्रुत्वाने आणखी खालची पातळी गाठली आहे.

 

डोनाल्ड ट्रम्प दुसर्‍यांदा अध्यक्ष होत असताना, ‘रिपब्लिकन’ पक्षाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळाले. पारंपरिकरीत्या अध्यक्ष जरी आपल्याच पक्षाचे असले, तरी त्यांच्या निर्णयांना लगाम लावण्याचे काम संसद सदस्यांकडून केले जाई. आता अनेक संसद सदस्य ट्रम्प यांच्या पाठिंब्यामुळे निवडून आले आहेत. त्यांनी ट्रम्पविरोधात भूमिका घेतल्यास ट्रम्प त्यांचे राजकीय करिअर उद्ध्वस्त करतात. अशा परिस्थितीत ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाच्या हातात संसदेची दोन्ही सभागृहे गेली, तर त्यांच्याकडूनही संसदेचा राजकीय कारणांसाठी वापर केला जाऊ शकतो. सर्वांत पहिले ट्रम्प यांच्याविरोधात ‘महाभियोग’ चालवला जाऊ शकतो.

 

डोनाल्ड ट्रम्प हे राजकीय परिघाबाहेरचे व्यक्तिमत्त्व. आयुष्याच्या पूर्वार्धात ते ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाचे समर्थक होते. त्यांनी ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षासाठी निधी संकलनही केले होते. सुरुवातीपासूनच ते अमेरिकेने जगाच्या अन्य भागांत इतर देशांच्या सुरक्षेसाठी युद्धामध्ये उतरू नये, या मताचे होते. जॉर्ज बुश द्वितीय यांच्या काळात अमेरिका अफगाणिस्तान आणि इराकमधील युद्धांच्या दलदलीत अडकून पडली. त्यामुळे देशात युद्धविरोधी वातावरण तीव्र होऊन त्यातून २००८ साली बराक ओबामा निवडून आले. त्यांच्या आठ वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये अमेरिका इराक आणि अफगाणिस्तानमधून माघार घेऊ शकली नसली, तरी त्यांनी आपल्या आश्वासक वाणीमुळे जगात सकारात्मक वातावरण तयार केले. पण, अरबजगतातील ‘राज्यक्रांती’ समजण्यात त्यांना अपयश आले. अरबजगतातील वसंत ऋतूचे कौतुक करता-करता कधी ‘इस्लामिक मूलतत्त्ववादा’ने या देशांवर पकड मिळवली, हे ओबामांना कळले नाही. त्यांच्या ‘लोकानुनया’च्या धोरणामुळे ‘रिपब्लिकन’ पक्षामध्ये त्यांच्याविरोधात तीव्र नाराजी निर्माण झाली. ओबामांना पराभूत करायला पक्षाचे प्रस्थापित नेतृत्व कमी पडत असताना, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि २०१६ साली झालेल्या निवडणुकांत अनपेक्षित विजय मिळवला. ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीची पहिली चार वर्षे अमेरिकेतील राजकीय व्यवस्थेशी लढण्यात गेली. ‘कोविड’च्या संकटाने त्यांच्या पराभवामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली असली, तरी २०२० सालच्या निवडणुकीत त्यांना विक्रमी मते मिळाली. ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षातही डाव्या-पुरोगामी गटाचे वर्चस्व वाढू लागल्यामुळे त्यांनी सर्वांना सोबत ठेवण्यासाठी मध्यममार्गी जो बायडन यांचे नेतृत्व स्वीकारले. पण, ‘कोविड-१९’चे संकट, रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण आणि दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू असलेले इस्रायल-हमास युद्ध, युद्धांमुळे वाढलेली महागाई, आपल्या पक्षातील पर्यावरणवाद्यांच्या दबावामुळे तेलाचे उत्पादन वाढवण्यात आलेले अपयश, यामुळे बायडन यांची पुरती बेअब्रू झाली. निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांना माघार घेऊन अध्यक्षपदासाठी उपाध्यक्ष असलेल्या कमला हॅरिस यांचे नाव पुढे करावे लागले. परिणामी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२४ सालच्या निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला. केवळ अध्यक्षपदच नाही, तर अमेरिकेच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळवून देण्यातही ते यशस्वी ठरले.

 

ट्रम्प यांना नियतीने भरभरून दिले. पण, ते ट्रम्प यांनी अवघ्या दोन वर्षांत गमावले. रणनीतीचा भाग म्हणून ट्रम्प यांनी आपल्या दुसर्‍या टर्ममध्ये आपल्याच मित्रदेशांना धमकावून; त्यांना चेपून त्यांच्याकडून सवलती मिळवण्याचे धोरण राबवले. मित्रदेशांवर मोठ्या प्रमाणावर आयातशुल्क लावले. युबा आणि व्हेनेझुएलासारख्या विरोधकांची आर्थिक आणि नाविक नाकेबंदी केली. अमेरिकेत येणार्‍या कुशल मनुष्यबळावर कुर्‍हाड चालवून अमेरिकेत अनेक वर्षांपासून स्थायिक झालेल्या मनुष्यबळालाही परत पाठवण्यासाठी कंबर कसली. ट्रम्प यांचे वागणे एका शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षापेक्षा एका गावगुंडाला साजेसे होते. यामुळे जगभरात अमेरिकेची प्रतिमा मलिन होऊ लागली. केवळ कूटनीतिकदृष्ट्या विचार केल्यास ट्रम्प यांनी केलेल्या उपाययोजना प्रामाणिकपणे राबवल्या असत्या, तर परिणामकारक ठरल्या असत्या; पण ट्रम्प यांचे, त्यांच्या मित्रांचे आणि सहकार्‍यांचे हितसंबंध आड येऊ लागले. देशहितासाठी म्हणून निर्णय घ्यायचा आणि व्यक्तिगत हितसंबंधांसाठी बदलायचा, यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचे निर्णय प्रभावहीन ठरले. सरकारचे अनेक निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले, तरी ट्रम्प यांची खुमखुमी कमी झाली नाही.

युद्धाच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर ट्रम्प यांचा विरोध रणांगणात अमेरिकन सैनिकांच्या बळी पडण्याला होता. व्हेनेझुएलामध्ये रक्तपात न करता, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि आधुनिक युद्धतंत्राचा वापर करून अमेरिकेने दि. ३ जानेवारी २०२६ रोजी तिथले अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडून आणले आणि तिथे आपल्या मर्जीप्रमाणे कारभार करणारी राजवट बदलली.

 

व्हेनेझुएला हा जगातील सगळ्यात मोठ्या खनिज तेल उत्पादक देशांपैकी असल्याने व्हेनेझुएलाचे तेल अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आले. या यशामुळे हुरळून जाऊन ट्रम्प यांनी इराणमध्ये सत्तांतराचे स्वप्न पाहिले. इराणमधील राजवटीविरोधात उभे राहिलेले आंदोलन चिरडताना तेथे सुमारे ४० हजार लोकांची हत्या करण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त केला जाऊ लागला. हवाईहल्ल्याद्वारे इराणचे नेतृत्व संपवले, तर तिथेही अमेरिकाधार्जिणी राजवट येईल, या भाबड्या समजुतीने ट्रम्प यांनी बेंजामिन नेतान्याहूंच्या निर्णयाला साथ दिली. परंतु, त्यातही कतार आणि तुर्कीयेच्या राजवटींसोबतचे आपले हितसंबंध जपण्यासाठी या मोहिमेचे नेतृत्व इस्रायलच्या हाती न देता, स्वतःकडे ठेवले. इस्रायल इराणविरुद्धच्या युद्धात उतरला आणि बाहेरही पडला. परंतु, ट्रम्प यांच्यामुळे अमेरिका त्यात अडकून बसली. इराणची राजवट अजूनही शाबूत असून, त्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक रोखून धरली आहे. दुसरीकडे येमेनमधील ‘हुतीं’नी तांबड्या समुद्रातून सौदी अरबच्या तेलाची वाहतूक रोखून धरली आहे. यामुळे जगात आणि खासकरून अमेरिकेत महागाईचा आगडोंब उसळला असून, त्याचा फटका ‘रिपब्लिकन’ पक्षाला बसणार आहे. ‘सिनेट’ आणि प्रतिनिधीगृहात पराभव झाला, तर ट्रम्प यांची अवस्था दात आणि नखे कापलेल्या सिंहासारखी होणार आहे. ट्रम्प यांचे गुरगुरणे कमी होणार नसले, तरी पुढची दोन वर्षे त्यांची शक्ती अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारणामध्येच खर्च होणार आहे.