महाराष्ट्राला सागरी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र बनवणार!

मुंबई, : (Maharashtra Maritime Investment)जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि सागरी उद्योगाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करणार असून, राज्याला देशातील सर्वाधिक गुंतवणूकदारस्नेही सागरी क्षेत्र बनवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना सिंगल विंडो क्लिअरन्ससह रेड कार्पेट सुविधा दिली जाईल. तसेच पर्यावरणीय परवानग्या आणि भूसंपादनातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकार गुंतवणूकदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशी ग्वाही राज्याचे बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

 

फिक्कीच्यावतीने आयोजित मेरी टाईम इंडिया कॉन्फरन्स अँड एक्सपो 2026 या सागरी क्षेत्राशी संबंधित परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाचे धोरण, आगामी गुंतवणूक, जहाजबांधणी उद्योग, बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि जलवाहतुकीच्या योजनांची माहिती दिली.(Maharashtra Maritime Investment)

 

फिक्कीच्या वतीने आयोजित या परिषदेत फिक्कीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय शंकर, फिक्कीच्या पोर्ट्स अँड शिपिंग समितीचे अध्यक्ष आणि जेएम बक्षीचे व्यवस्थापकीय संचालक ध्रुव कोटक, फिक्कीचे सरचिटणीस अनंत स्वरूप यांच्यासह विविध देशांतील प्रतिनिधी आणि सागरी क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.

 

महाराष्ट्रात गेल्यावर्षी आयोजित इंडिया मेरीटाइम विक 2025 या जागतिक सागरी परिषदेत सुमारे ७६ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, या करारांमधील १०० टक्के गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. सामंजस्य करार केवळ कागदावर न ठेवता त्यांचे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर करण्यासाठी राज्य सरकारने संबंधित गुंतवणूकदारांशी सातत्याने संपर्क ठेवला. त्यांच्या अडचणी समजून घेत प्रकल्पांना गती देण्याचे काम करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.(Maharashtra Maritime Investment)

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पहिल्या १०० दिवसांत जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज तोडणीविषयक धोरण आणले. या धोरणांतर्गत प्रकल्पांना सुरुवातीपासून प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंत सरकारचे सहकार्य मिळणार आहे. पर्यावरणीय मंजुरी आणि जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेमुळे अनेक प्रकल्प रखडतात. हे अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड गुंतवणूकदारांना मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्रात देशातील सर्वात मोठे जहाजबांधणी क्लस्टर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठी २६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून सुमारे ५० हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले. याशिवाय बंदरांशी संबंधित पूरक उद्योग, जहाजांचे सुटे भाग, तंत्रज्ञान, साठवणूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील उद्योगांनाही महाराष्ट्रात आकर्षित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.(Maharashtra Maritime Investment)

 

मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रातील जलवाहतुकीला मोठी चालना देण्यासाठी वॉटर मेट्रो विकसित करण्यात येत आहे. जानेवारी २०२८ पर्यंत मुंबईकरांना शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जलवाहतुकीने प्रवास करता येईल. या व्यवस्थेसाठी ४०० हून अधिक प्रवासी जेट्टी उभारण्याचे नियोजन असून, ही जगातील मोठ्या जलवाहतूक व्यवस्थांपैकी एक ठरेल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. मुंबई ते सिंधुदुर्ग जलवाहतुकीसह राज्यातील अन्य किनारपट्टीच्या भागांनाही जलमार्गाने जोडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात उभारण्यात येत असणारा वाढवण बंदर प्रकल्प संपूर्ण सागरी क्षेत्रासाठी गेमचेंजर ठरणार असल्याचे राणे यांनी नमूद केले. मोठ्या बंदरांसोबतच लहान आणि मध्यम बंदरांची क्षमता वाढविण्यावरही सरकार भर देत आहे. नेदरलँड्समधील सागरी उद्योगाच्या अनुभवातून प्रेरणा घेत महाराष्ट्रातील बंदरांचे डिजिटायझेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आधुनिकीकरण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सहकार्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

भारताला २०४७ पर्यंत जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि सागरी उद्योगात जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्याच्या उद्दिष्टात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल. गुंतवणूकदारांना दिलेली आश्वासने आणि प्रकल्पांच्या मुदती पूर्ण करणारे सरकार म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करणे हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.(Maharashtra Maritime Investment)