मुंबई (Maharashtra SC Women Entrepreneurs Scheme) : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांना उद्योग जगतात आघाडीवर आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ’डिक्की’ म्हणजेच दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री च्या सहकार्याने, अनुसूचित जातीच्या महिला उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला गती देण्यासाठी एक विशेष सवलत योजना अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी, सामाजिक न्याय विभाग आणि ’डिक्की’ यांच्यात मंत्रालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या महत्त्वपूर्ण धोरणावर आणि सामंजस्य करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, राज्य सरकारच्या विविध विभागांना लागणार्या एकूण साहित्यांपैकी ठराविक टक्के खरेदी ही अनुसूचित जातीच्या महिला उद्योजकांकडून करणे आता प्रशासकीय पातळीवर प्राधान्याचे करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर, सरकारी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होताना या महिला उद्योजकांना कोटेशन भरण्यात आणि बयाणा रक्कमेत विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे भांडवलाअभावी अडकणार्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील महिला उद्योजक उत्तम दर्जाच्या वस्तू तयार करतात, परंतु योग्य ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंग नसल्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना शहरात चांगला भाव मिळत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी या योजनेंतर्गत उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, आकर्षक पॅकेजिंग करण्यासाठी आणि त्यांचे डिजिटल मार्केटिंग करण्यासाठी ’डिक्की’च्या इनक्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून १०० टक्के तांत्रिक व आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. (Maharashtra SC Women Entrepreneurs Scheme)
देश-विदेशातील प्रदर्शनांमध्ये मोफत स्टॉल्स
दिवाळी आणि आगामी हिवाळी सत्राचे औचित्य साधून या योजनेची पहिली पथदर्शी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील व्यावसायिक मॉल्स आणि औद्योगिक व्यापार मेळाव्यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिला उद्योजकांना आपले स्टॉल्स लावण्यासाठी १०० टक्के सरकारी अनुदानावर मोफत जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे. तसेच, डिक्कीच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कच्या माध्यमातून या उत्पादनांना परदेशात निर्यात करण्यासाठी विशेष सवलतींचे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.(Maharashtra SC Women Entrepreneurs Scheme)
सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवठा
महिलांना आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी निधीची कमतरता भासू नये, म्हणून ’स्टँड-अप इंडिया’ योजनेच्या समन्वयातून अवघ्या ३.७५ टक्के ते ४ टक्के इतक्या अत्यंत सवलतीच्या व्याजदराने खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्याची सोय करण्यात आली आहे. (Maharashtra SC Women Entrepreneurs Scheme)
एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.