दुष्काळग्रस्त मच्छीमारांना शासनाकडून मदत मिळवून देणार!

मुंबई, : (Fishermen Relief in Beed)बीड जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवार, दि.२३ ऑक्टोबर रोजी आष्टी तालुक्यातील रूटी तलाव आणि गेवराई तालुक्यातील गोविंदवाडी तलावाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मच्छीमार बांधवांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या व मागण्या जाणून घेतल्या. मच्छीमारांच्या नुकसानीची अचूक आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर शासनाच्या माध्यमातून त्यांना आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री राणे यांनी दिली.

 

कमी पावसामुळे दोन्ही तलावांमधील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात घटला असून, मत्स्यबीज नष्ट झाल्याने मत्स्योत्पादनावर गंभीर परिणाम झाला आहे. रूटी जलाशयात यंदा मत्स्योत्पादन पूर्णतः ठप्प झाले असून, मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गोविंदवाडी तलावात गतवर्षी ५४.६ टक्के मत्स्योत्पादन झाले होते. मात्र, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे मत्स्यव्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे.(Fishermen Relief in Beed)

 

तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साचलेला गाळ काढून मत्स्यव्यवसायाला पुन्हा चालना देण्याची गरज असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले. गोविंदवाडी तलावातील गाळ सिंचन व पाटबंधारे विभागामार्फत तातडीने काढण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. रूटी तलावातील गाळ काढण्यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

मच्छीमारांना दर्जेदार मत्स्यबीज उपलब्ध करून देणे, नष्ट झालेल्या मत्स्यबीजामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेणे आणि बाधित मच्छीमारांना मदत देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर संकटग्रस्त मच्छीमारांनाही मदत मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.(Fishermen Relief in Beed)

 

महाराष्ट्र हे मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे देशातील एकमेव राज्य असल्याचे नमूद करत मंत्री राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. मत्स्यव्यवसायाशी संबंधितांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), वीजदर सवलत आणि इतर योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

 

केसीसीधारक मच्छीमारांना बँकांकडून आवश्यक सहकार्य मिळत नसल्यास संबंधित प्रकरणांची तपासणी करून कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. याशिवाय मच्छीमार संस्थांचे प्रलंबित अर्ज, बँकांकडून मिळणारे अर्थसाहाय्य आणि अपघाती मृत्यू झालेल्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या मदतीसंदर्भातील प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या.

 

या दौऱ्यावेळी आष्टीचे आमदार सुरेश धस, गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित, मत्स्य आयुक्त भानुदास पालवे, प्रादेशिक उपायुक्त सुरेश भारती, माजी मंत्री बदामराव पंडित, भाजपा नेते बाळराजे पवार, संबंधित अधिकारी आणि मच्छीमार बांधव उपस्थित होते.(Fishermen Relief in Beed)