मच्छीमारांना नुकसानभरपाई, शेतकऱ्यांना गाळाचा लाभ देण्यावर भर; मंत्री नितेश राणे यांचे अहिल्यानगर येथे निर्देश

 
Fishermen Compensation in Ahilyanagar
 
मुंबई, : (Fishermen Compensation in Ahilyanagar)अतिवृष्टीपाठोपाठ दुष्काळाच्या संकटाने मच्छीमार संस्थांचे आर्थिक गणित बिघडले असताना तलावांतील गाळ काढण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. तलावांची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासोबतच काढलेला गाळ शेतीसाठी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच, शेतकरी आणि मच्छीमारांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
 
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत मंत्री नितेश राणे बोलत होते. यावेळी त्यांनी चिंचोडी पाटील येथील तलावाची पाहणी करून मच्छीमारांशी संवाद साधला. तलावातील पाणीसाठ्याची स्थिती जाणून घेत त्यांनी मच्छीमारांच्या समस्या आणि मागण्यांचाही आढावा घेतला.
 
सन २०२५-२६ मधील अतिवृष्टी आणि चालू आर्थिक वर्षातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. तलावांतील पाणीसाठा घटल्याने मत्स्यबीज संचयन, माशांची वाढ आणि उत्पादनावर परिणाम होत असून मच्छीमार संस्थांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर तलावांतील गाळ काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून कामांचा सविस्तर आराखडा तयार करावा, असे निर्देश राणे यांनी दिले.(Fishermen Compensation in Ahilyanagar)
 
गाळाचा शेतीसाठी वापर केल्यास जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर तलावांची साठवण क्षमता वाढल्याने भविष्यात मत्स्यपालनाला चालना मिळू शकेल. त्यामुळे या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून अंमलबजावणीला गती देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. चिंचोडी पाटील येथील पाहणीदरम्यान मच्छीमारांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, मत्स्यबीज संचयनासाठी केलेल्या खर्चाची भरपाई आणि तलावांतील शिल्लक पाणीसाठा माशांच्या वाढीसाठी राखून ठेवण्याची मागणी केली. आवश्यक मत्स्यबीजाची मागणी निश्चित करून त्यानुसार नियोजन करण्याचे निर्देशही राणे यांनी दिले.
 
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून द्यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित बैठका घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. शासन शेतकरी आणि मच्छीमारांच्या पाठीशी असून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी आमदार काशिनाथ दाते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त भानुदास पालवे, प्रादेशिक उपआयुक्त संजय पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि मच्छीमार प्रतिनिधी उपस्थित होते.(Fishermen Compensation in Ahilyanagar)
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर