गरिबांच्या निवार्‍यावर डोळा

 

त्यातूनच विशेष चौकशी समितीच्या तपासामुळे विविध शासकीय यंत्रणांमधील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची जबाबदारीही तपासली जात आहे. या प्रकरणात महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांनंतर भूमिअभिलेख विभागातील नऊ अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ काही विकासकांपुरती मर्यादित नसून, शासकीय यंत्रणेतील काही ‘झारीतील शुक्राचार्य’ या घोटाळ्यात सामील असल्याचे उघड झाले आहे. जसजसे प्रकरण पुढे जात आहे, तसतसे तपासात आणखी अधिकारी-कर्मचार्‍यांची भूमिका स्पष्ट होईल. ‘म्हाडा’च्या आरक्षणाशी संबंधित नियम, जमिनींचे अभिलेख, नकाशे, बांधकाम परवानग्या आणि कागदपत्रांची पडताळणी या सर्व बाबी या प्रकरणात महत्त्वाच्या ठरल्या. चौकशीदरम्यान बनावट कागदपत्रे, नकाशांमधील फेरफार, तसेच नियमबाह्य प्रक्रिया झाल्याचेही समोर आले. काही प्रकरणांमध्ये मूळ अभिलेखांचा विचार न करता परवानग्या देण्यात आल्या. त्यामुळेच या प्रकरणाची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी सुरू असून, आतापर्यंत १९७ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

 

 

एकीकडे ‘म्हाडा’ घोटाळा गाजत असतानाच, दुसरीकडे ‘आयुष्मान भारत’ योजनेत मृतांच्या नावे भ्रष्टाचार करत मोठा मलिदा हडपण्याचा चीड आणणारा प्रकार उत्तर महाराष्ट्रातील ६५ रुग्णालयांनी केला आहे. त्यामुळे लोकांना जीवनदान देणारे वैद्यकीय क्षेत्रदेखील लुटारूंचा अड्डा झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल. या रुग्णालयांनी मृत व्यक्तींच्या नावे उपचार झाल्याचे दाखवून शासकीय आरोग्य योजनांमधून कोट्यवधी रुपयांची माया जमा केल्याची बाब समोर आली आहे. गरजू आणि गरीब रुग्णांना उपचार मिळावेत, या उद्देशाने शासनाकडून राबविण्यात येणार्‍या आरोग्य योजनांच्या निधीचा अशाप्रकारे गैरवापर होत असेल, तर तो केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून, सामान्य नागरिकांच्या विश्वासाला तडा देणारा गंभीर प्रकार आहे. मृत व्यक्तीच्या नावावर उपचार दाखविणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि प्रत्यक्ष उपचार न करता उपचाराचे दावे सादर करणे, अशाप्रकारच्या गैरप्रकारांमुळे आरोग्यव्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. विशेषतः गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी असलेल्या या योजनांचा निधी हडपण्याचा प्रकार होत असेल, तर संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

 

या प्रकरणात प्रत्येक रुग्णालयाची स्वतंत्र चौकशी करून मोठा निधी चुकीच्या पद्धतीने घेऊन अनेक दावे संशयास्पद आहेत. त्यामागे कोणाची भूमिका आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. पूर्ण चौकशीअंती संबंधित रुग्णालये, अधिकारी आणि यात गुंतलेल्या अन्य व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. शासकीय आरोग्य योजनांमध्ये डिजिटल नोंदी, रुग्णांची प्रत्यक्ष पडताळणी, आधारभूत वैद्यकीय कागदपत्रांची तपासणी आणि उपचाराच्या प्रत्येक टप्प्याचे ‘ऑडिट’ अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. मृत व्यक्तींच्या नावे उपचार दाखविण्यासारखा गैरप्रकार तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सहजपणे शोधता येणे शक्य आहे. आरोग्य हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर येणे, दोषींवर कारवाई होणे आणि भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा बसण्यासाठी कठोर यंत्रणा उभी राहणे आवश्यक आहे. शासकीय आरोग्य निधी हा जनतेच्या करातून उभा राहतो. त्यामुळे त्यातील प्रत्येक रुपयाचा हिशोब पारदर्शक असणे, ही शासनाची आणि संबंधित यंत्रणांचीच जबाबदारी!