संवादापलीकडे भारताचा शांतता प्रयत्न

रशिया-युक्रेन युद्धाला आता दीर्घकाळ लोटला आहे. युद्ध थांबविण्यासाठी अमेरिका, रशिया आणि युरोपीय देशांच्या पातळीवर चर्चा सुरू असल्या, तरी रणभूमीवरील संघर्ष कमी झालेला नाही. रशियाकडून युक्रेनवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे हल्ले होत आहेत, तर युक्रेनकडून रशियाच्या ऊर्जा-पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जात आहे. या संघर्षामुळे केवळ दोन्ही देशांतील नागरिकांचे जीवन उद्ध्वस्त होत नाही, तर युरोपमध्ये युद्ध अधिक विस्तारण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारताचे रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी चर्चा झाली असून, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही पुतीन यांची भेट घेतली. तसेच युक्रेन दौर्‍यात त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्सकी यांच्याशी संवाद साधला आहे. भारताच्या शांतता प्रयत्नांचे युक्रेनकडून स्वागत झाले. या संपर्कामुळे भारताकडे इतर अनेक देशांपेक्षा वेगळी आणि उपयुक्त राजनैतिक क्षमता उपलब्ध आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

 

तथापि, ही क्षमता सदिच्छा व्यक्त करण्यापुरती वापरून चालणार नाही. भारताने आता शांतता प्रक्रियेची ठोस रूपरेषा मांडली पाहिजे. त्यातील पहिला टप्पा म्हणजे तातडीचा युद्धविराम. सर्वसमावेशक शांतता करार लगेच होणे कठीण. रशिया आणि युक्रेनच्या भूमिका, भूभागाचे प्रश्न, सुरक्षाविषयक चिंता आणि परस्पर अविश्वास अत्यंत गुंतागुंतीचे आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला मर्यादित; पण व्यवहार्य करार घडवून आणणे अधिक वास्तववादी ठरेल. भारताने प्रथम दोन्ही देशांसमोर विश्वासवर्धक उपाययोजनांचा प्रस्ताव ठेवावा. ऊर्जाकेंद्रे, वीजप्रकल्प, रुग्णालये, शाळा आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ले न करण्याचे परस्पर आश्वासन मिळवून देणे शय आहे. नागरिकांच्या स्थलांतरासाठी सुरक्षित मार्ग, युद्धकैद्यांची देवाणघेवाण आणि मृतदेहांची परतफेड यांसारख्या मानवीय मुद्द्यांवरही स्वतंत्र सहमती घडवून आणता येऊ शकते.

 

काळ्या समुद्रातील व्यापारी जहाज वाहतूक हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांच्या निर्यातीवर त्याचा परिणाम होतो. अन्नधान्य, खत आणि ऊर्जा यांचा जागतिक पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी व्यापारीमार्ग सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. भारताने या विषयावर तांत्रिक आणि राजनैतिक पातळीवर स्वतंत्र चर्चा आयोजित करावी. युद्धातील व्यापक राजकीय प्रश्न सुटण्याची वाट न पाहता, व्यापार आणि मानवी सुरक्षेशी संबंधित मर्यादित करार आधी घडवून आणता येतील. त्याच वेळी भारताने स्वतंत्र विशेष दूत नेमावा. हा दूत रशिया, युक्रेन, अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी सातत्याने संपर्क ठेवेल. अधूनमधून होणार्‍या उच्चस्तरीय भेटींऐवजी नियमित आणि गोपनीय राजनैतिक संवादाची यंत्रणा उभी राहणे, ही आजच गरज आहे. युद्धविरामाच्या अटी, निरीक्षण व्यवस्था आणि तक्रारनिवारणाची प्रक्रिया यावर हा विशेष दूत प्राथमिक सहमती घडवून आणू शकतो.

 

युद्धविरामाच्या अंमलबजावणीसाठी विश्वासार्ह निरीक्षण व्यवस्था उभारणेही नितांत गरजेचे बनले आहे. कोणत्याही कराराचा सर्वांत मोठा धोका म्हणजे, त्याचे उल्लंघन झाल्यानंतर होणारे परस्पर विरोधी आरोप. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघ, तटस्थ देश किंवा मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहभागातून निरीक्षण यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव भारताने मांडावा. उपग्रहचित्रे, प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि स्वतंत्र अहवाल यांच्या आधारे उल्लंघनाची नोंद केली गेली, तर अफवा आणि प्रचाराऐवजी तथ्यांच्या आधारे पुढील निर्णय घेता येतील. भारताने आगामी ‘ब्रिस’ परिषदेचा वापर या प्रयत्नांसाठी प्रभावी व्यासपीठ म्हणून करावा. पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांसारखे प्रभावशाली नेते या परिषदेत सहभागी होण्याची दाट शयता आहे. भारताने या परिषदेत सर्वसाधारण शांततेचे आवाहन न करता, ठोस प्रस्ताव ठेवावा. नागरी आणि ऊर्जा-पायाभूत सुविधांवरील हल्ले थांबविणे, काळ्या समुद्रातील व्यापारीमार्ग सुरक्षित करणे आणि चर्चेसाठी संपर्क गट स्थापन करणे, या मुद्द्यांवर सामूहिक निवेदन घडवून आणता येईल.

चीनची भूमिकाही या प्रक्रियेत महत्त्वाची. रशियावर चीनचा आर्थिक आणि रणनीतिक प्रभाव आहे. भारताने चीनशी स्पर्धा असली, तरी या प्रश्नावर आवश्यक असा संवाद ठेवला पाहिजे. शांतता प्रक्रियेत चीनला सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न हा भारताच्या व्यापक राजनैतिक हिताचाही भाग ठरू शकतो. मात्र, त्यासाठी भारताने कोणत्याही एका शक्तीच्या गटात अडकून न पडता, स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवणे आवश्यक आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांशीही भारताने स्वतंत्र चर्चा करावी. अमेरिकेचे लक्ष युक्रेनबरोबरच पश्चिम आशियातील संघर्षाकडे वळलेले आहे. अशा परिस्थितीत युद्धविरामासाठी सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह मध्यस्थीची गरज अधिक तीव्र झाली आहे. भारताने अमेरिकेला आणि युरोपीय देशांना हे स्पष्ट करावे की, युद्धभूमीवरील लष्करी गणित बदलण्यापेक्षा राजनैतिक मार्ग खुला ठेवणे, हे दीर्घकालीन हिताचे आहे. भारताने कोणत्याही देशाच्या आक्रमणाचे समर्थन करू नये; तसेच शांततेसाठी संवाद साधताना कोणत्याही बाजूशी संबंध तोडण्याचीही गरज नाही. रशियाशी भारताचे संरक्षण, ऊर्जा आणि आर्थिक संबंध आहेत. युक्रेनशीही भारताचे राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. या संबंधांचा उपयोग संवादाची दारे उघडी ठेवण्यासाठी केला पाहिजे.

 

या युद्धाचा परिणाम भारतावरही होतो आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती, खतांचा पुरवठा, अन्नधान्याचे दर, वाहतूक खर्च आणि जागतिक व्यापार यांवर युद्धाचा परिणाम जाणवतो. रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष लांबला, तर विकसनशील देशांवर त्याचा अधिक भार पडतो. त्यामुळे भारताचा शांततेचा प्रयत्न हा केवळ जागतिक प्रतिमा उंचावण्याचा उपक्रम नसून राष्ट्रीय हिताशी संबंधित धोरणात्मक गरज आहे. भारताने मानवीय मदतीचाही विस्तार करावा. औषधे, वैद्यकीय साहित्य, पुनर्वसनासाठी मदत आणि युद्धग्रस्त नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधा पुरविण्याचा प्रस्ताव भारत मांडू शकतो.

 

पण, म्हणून भारताकडे युद्ध थांबविण्याची क्षमता आहे, असे म्हणणेही धारिष्ट्याचे ठरेल. अंतिम निर्णय हा रशिया आणि युक्रेनलाच घ्यावा लागेल. भारताने आता ‘युद्ध थांबले पाहिजे,’ असे म्हणण्यापेक्षा ‘युद्ध थांबविण्यासाठी काय केले पाहिजे,’ याचे उत्तर देणे आवश्यक आहे. जगातील प्रमुख शक्ती संघर्षात अडकलेल्या असताना, भारताकडे संवाद साधण्याची संधी आहे. ही संधी शांतता प्रक्रियेसाठी वापरली, तर भारताची राजनैतिक विश्वासार्हता अधिक वाढेल. संवाद सुरू ठेवणे ही पहिली पायरी होती; आता संवादाला दिशा देऊन शांततेचा मार्ग निर्माण करणे, ही भारताची पुढची जबाबदारी आहे.