‘वन हक्क कायद्या’त ग्रामसभेच्या १००% संमतीची अटच नाही; केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाचे महत्त्वपूर्ण कायदेशीर स्पष्टीकरण

 

 

नवी दिल्ली (Forest Rights Act 2006): देशातील पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या प्रकल्पांच्या मार्गातील सर्वात मोठा गतिरोधक आता दूर झाला आहे. ‘वन हक्क कायदा २००६’ अंतर्गत कोणत्याही प्रकल्पाच्या वन मंजुरीसाठी स्थानिक ग्रामसभेची १००% संमती मिळवणे कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही, असे अत्यंत महत्त्वाचे आणि अधिकृत स्पष्टीकरण केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने दिले आहे. सरकारच्या या ऐतिहासिक भूमिकेमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुर्‍यांच्या जाळ्यात अडकलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या राष्ट्रीय प्रकल्पांना आता ‘सुपर स्पीड’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.(Forest Rights Act 2006)

 

 

देशातील अनेक जलविद्युत प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग केवळ स्थानिक ग्रामसभांच्या पूर्ण संमतीअभावी रखडले होते. यामुळे प्रकल्पांचा खर्च तर वाढत होताच, शिवाय देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेलाही मोठा फटका बसत होता. राष्ट्रीय जलविद्युत निगम च्या सिक्कीममधील ‘तिस्ता-खत’ सारख्या महत्त्वाकांक्षी जलविद्युत प्रकल्पाचे काम यामुळे ठप्प झाले होते. मात्र, आदिवासी विकास मंत्रालयाने उच्चस्तरीय बैठकीत कायद्याचा मूळ मसुदा आणि नियमांचा दाखला देत ही संमतीची जाचक अट मूळ कायद्यात कुठेही नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे सर्व कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.(Forest Rights Act 2006)

 

मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ‘वन हक्क कायदा २००६’ हा प्रामुख्याने आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी बांधवांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवला गेला आहे. मात्र, विकासकामांसाठी वन जमिनींचे डायव्हर्शन करताना ग्रामसभेची १००% संमती घेण्याची अट या मूळ कायद्यात किंवा त्याच्या नियमावलीत कुठेही नमूद नाही. ही अट प्रत्यक्षात पर्यावरण मंत्रालयाच्या ‘वन संवर्धन कायदा १९८०’ च्या जुन्या नियमांतून उद्भवली होती. दोन्ही मंत्रालयांच्या समन्वयातून आता हा तांत्रिक गोंधळ कायमचा दूर करण्यात आला असून, विकास आणि पर्यावरण यांचा योग्य समतोल साधणारा हा एक मोठा निर्णय ठरला आहे.(Forest Rights Act 2006)

 

 

प्रगतीशीलप्रकल्पांना गती देताना स्थानिक जनतेवर किंवा आदिवासी बांधवांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, यासाठी संसदीय स्थायी समितीने एक उत्तम सुवर्णमध्य काढला आहे. यानुसार, भविष्यात १००% एकमताच्या अशक्यप्राय अटीऐवजी ७०% ते ७५% ग्रामसभा सदस्यांची ‘विशेष बहुमताने संमती’ पुरेशी मानली जावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे काही मोजक्या घटकांमुळे किंवा राजकीय हितसंबंधांमुळे संपूर्ण देशाचा विकास रोखण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसेल आणि लोकशाही मार्गाने बहुमताचा आदर करून निर्णय प्रक्रिया जलद होईल.