जागतिक व्यासपीठावर भारताचा डंका; भारताच्या ’बालविवाह मुक्त’ मोहिमेची दखल घेत संयुक्त राष्ट्राकडून २७ नोव्हेंबर ’आंतरराष्ट्रीय दिन’ घोषित

 

 

मुंबई(Child Marriage Free India) : जागतिक स्तरावर बालविवाहाची कुप्रथा समूळ नष्ट करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभूतपूर्व यश आले आहे. संयुक्त राष्ट्राने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक प्रस्ताव मंजूर करून दरवर्षी २७ नोव्हेंबर हा दिवस जगभरात ’बाल विवाह, बालपण आणि सक्तीचे विवाह निर्मूलन आंतरराष्ट्रीय दिवस’ म्हणून घोषित केला आहे. भारताने सुरू केलेल्या ’बालविवाह मुक्त भारत’ मोहिमेची थेट दखल घेऊन संयुक्त राष्ट्र महासभेने हा निर्णय घेतल्यामुळे जागतिक व्यासपीठावर भारताचा डंका वाजला आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार, आजही जगात लाखो मुलींचे विवाह कायदेशीर वयापूर्वीच लावून दिले जातात, ज्यामुळे त्यांचे शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत हक्क हिरावून घेतले जातात. या नव्या आंतरराष्ट्रीय दिवसामुळे आता दरवर्षी २७ नोव्हेंबरला जगभरातील देश बालविवाहाविरुद्धच्या आपल्या धोरणांचा आढावा घेतील आणि जनजागृतीचे विविध उपक्रम राबवतील. भारताने दाखवलेली दिशा आता संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक ठरली असून, जगातील प्रत्येक मुलीला तिचे बालपण आणि सुरक्षित भविष्य मिळवून देण्याचा हा एक जागतिक संकल्प बनला आहे.(Child Marriage Free India)

 

या पार्श्वभूमीवर भारताने २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी देशभरात ’बालविवाह मुक्त भारत’ या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक राष्ट्रीय मोहिमेची सुरुवात केली होती. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीची आणि परिणामांची जागतिक पातळीवर मोठी प्रशंसा झाली. भारताच्या या पावलावरून प्रेरणा घेत आफ्रिकेतील सिएरा लिओन या देशाने संयुक्त राष्ट्रात हा आंतरराष्ट्रीय दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव अधिकृतपणे मांडला. या प्रस्तावाला भारतासह जगातील ६७ देशांनी जोरदार सह-प्रायोजकत्व दिले. अखेर संयुक्त राष्ट्र महासभेने यावर शिक्कामोर्तब करत भारताच्या मोहिमेच्या तारखेलाच जागतिक मान्यता दिली. संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार वर्ष २०३० पर्यंत जगभरातून बालविवाहाची प्रथा पूर्णपणे संपवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.(Child Marriage Free India)

 

 

भारतात ’बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६’ अंतर्गत १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीचा आणि २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाचा विवाह करणे हा कायदेशीर गुन्हास मानला जातो. या कायद्यानुसार बालविवाह ठरवणार्‍या, करणार्‍या किंवा त्यात सामील होणार्‍या व्यक्तींना २ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध योजना, शिक्षण प्रसार आणि व्यापक जनजागृतीमुळे भारतातील बालविवाहाच्या प्रमाणात गेल्या काही वर्षांत मोठी घट झाली आहे. (Child Marriage Free India)