मुंबई (Maharashtra Biodiversity Fund) : महाराष्ट्राच्या कांदा उत्पादनाला आता जैवविविधतेच्या लाभवाटपातूनही मोठी आर्थिक झळाळी मिळणार आहे. देशातील कांदा लागवडीखालील क्षेत्रापैकी तब्बल ४९ टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र महाराष्ट्रात असल्याने, जैवसंसाधनांचा प्रवेश आणि लाभ वाटप अंतर्गत राज्याला १ कोटी १ लाख ३० हजार ६४९ रुपयांचा निधी मिळणार आहे. चार प्रमुख भाजीपाला पिकांच्या आधारे करण्यात आलेल्या या निधीवाटपात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (NBA) जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या लाभांचे वितरण करताना कारले, भेंडी, मिरची आणि कांदा या चार पिकांचा आधार घेतला आहे. या पिकांच्या संशोधन आणि व्यावसायिक वापरातून मिळालेल्या ८.२३ कोटी रुपयांच्या जैवसंसाधनांचा प्रवेश आणि लाभ निधीचे २७ राज्य जैवविविधता मंडळे आणि ५ केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषदांना वितरण करण्यात येणार आहे. (Maharashtra Biodiversity Fund)
यामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेली १.०१ कोटी रुपयांची रक्कम विशेष महत्त्वाची आहे. कारण या चार पिकांपैकी कांदा लागवडीचे देशातील सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. ४९ टक्क्यांहून अधिक राष्ट्रीय कांदा लागवड क्षेत्र महाराष्ट्रात असल्याने राज्याच्या वाट्यात कांद्याचा मोठा प्रभाव पडला आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या कांदा शेतीचे देशातील महत्त्व आता केवळ उत्पादन आणि बाजारपेठेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, जैविक संसाधनांच्या लाभवाटपातही ते अधोरेखित झाले आहे. (Maharashtra Biodiversity Fund)
या निधीवाटपात मध्य प्रदेश १ कोटी १७ लाख ३९ हजार ९१४ रुपयांसह पहिल्या क्रमांकावर, तर महाराष्ट्र १ कोटी १ लाख ३० हजार ६४९ रुपयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेशला ७५.५५ लाख, कर्नाटकला ६५.२२ लाख आणि गुजरातला ६४.०५ लाख रुपये मिळणार आहेत.
या निधीचा वापर राज्यातील लोकजैवविविधता नोंदवही अद्ययावत करणे, जैविक संसाधनांचे संवर्धन, परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन, जैवविविधता वारसा स्थळांचे बळकटीकरण, जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची क्षमता वाढविणे आणि स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेला चालना देणे यासाठी करता येणार आहे. (Maharashtra Biodiversity Fund)
दरम्यान, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाच्या जैवसंसाधनांचा प्रवेश आणि लाभ अंतर्गत आतापर्यंतचे एकूण वितरण २०० कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळणारा आर्थिक लाभ पुन्हा जैवविविधता संवर्धन आणि समुदायांच्या हितासाठी वापरण्याच्या उद्देशाने ही व्यवस्था राबविली जात आहे. कांद्याच्या लागवडीतील महाराष्ट्राचा मोठा राष्ट्रीय वाटा आणि त्यातून मिळालेला एक कोटीहून अधिकचा जैवसंसाधनांचा प्रवेश आणि लाभ निधी यामुळे राज्याच्या कृषी जैवविविधतेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. (Maharashtra Biodiversity Fund)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.