मुंबईत स्थापन झाले राज्याचे पहिले स्वतंत्र ’शहरी आरोग्य आयुक्तालय’; प्रशासकीय रचनेचा अधिकृत जीआर प्रसिद्ध!

 

 

मुंबई (Maharashtra Urban Health Commissionerate) : महाराष्ट्रातील झपाट्याने वाढणारे नागरीकरण आणि शहरातील सर्वसामान्य, झोपडपट्टीधारक व कामगार वर्गाला मिळणार्‍या आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या धर्तीवर आता राज्यातील नागरी भागांसाठी स्वतंत्र ’शहरी आरोग्य आयुक्तालय’ स्थापन करण्यात आले असून, या आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय संरचनेला मंजुरी देणारा अधिकृत शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नुकताच जारी केला आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या नव्या आयुक्तालयाचे मुख्य मुख्यालय देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई येथे कार्यरत होणार आहे.

 

नवीन आयुक्तालयाच्या सर्वोच्च पदाची धुरा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. त्यांना ’आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा’ म्हणून संबोधले जाईल. केवळ मुंबईत बसून निर्णय न घेता, राज्यातील प्रत्येक कोपर्‍यातील नागरी आरोग्य सुधारावे, यासाठी प्रशासकीय विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, अकोला आणि नागपूर या विभागीय मुख्यालयांमध्ये ’उपसंचालक, शहरी आरोग्य सेवा’ ही नवी पदे निर्माण करून आठ प्रादेशिक कार्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत. प्राथमिक टप्प्यात आयुक्तालयाचा गाडा सुरळीत चालवण्यासाठी सहसंचालक, उपसंचालक आणि वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकार्‍यांसह एकूण ६४ प्रशासकीय व तांत्रिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. (Maharashtra Urban Health Commissionerate)

 

 

आतापर्यंत शहरातील आरोग्य व्यवस्था ही स्थानिक महानगरपालिका आणि नगर विकास विभाग यांच्या तांत्रिक समन्वयावर अवलंबून होती. निधीचे थेट वाटप, औषध खरेदीमधील सुसूत्रता आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या उपलब्धतेअभावी नागरी गरिबांना अनेकदा उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. तसेच, ग्रामीण भागासारखी शहरांसाठी कोणतीही केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली अस्तित्वात नव्हती. हीच दरी सांधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विचारातून या स्वतंत्र आयुक्तालयाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे. (Maharashtra Urban Health Commissionerate)

 

 

राज्यातील सर्व २८ महानगरपालिका, २४० हून अधिक नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि कटक मंडळांमधील सर्व आरोग्य उपक्रम आता थेट या आयुक्तालयाच्या छताखाली आणले जातील.१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा सुयोग्य वापर: केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत नागरी आरोग्यासाठी मिळणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या विशेष निधीचे सूक्ष्म नियोजन आणि थेट वितरण याद्वारे केले जाईल. (Maharashtra Urban Health Commissionerate)