पश्चिम बंगालमध्ये यूसीसीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत

 

मुंबई (West Bengal UCC) : पश्चिम बंगालमध्ये शुभेंदू अधिकारी यांचे हिंदुत्ववादी सरकार राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या तयारीत आहे. उत्तराखंड, गुजरात आणि आसामनंतर यूसीसी लागू करणारे पश्चिम बंगाल हे चौथे राज्य ठरणार आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने यूसीसी लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.(West Bengal UCC)

 

पश्चिम बंगालमध्ये यूसीसी अंतर्गत सध्या अस्तित्वात असलेल्या १३ स्वतंत्र विवाह कायद्यांच्या जागी एकसमान कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. प्रस्तावित यूसीसी नुसार विवाह, घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा आणि वारसाहक्क यासंबंधीचे नियम सर्व समुदायांना समान पद्धतीने लागू केले जाणार आहेत. पश्चिम बंगालमधील अनुसूचित जमातींना यूसीसीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार असून, त्यांच्या पारंपरिक प्रथा आणि रीतिरिवाजांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याची योजना नाही.(West Bengal UCC)

 

प्रस्तावित यूसीसी अंतर्गत विवाहापासून वारसाहक्कापर्यंत एकसमान कायदा तयार केला जाणार आहे. यामध्ये लैंगिक समानतेनंतर धर्मनिरपेक्षतेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. हा कायदा सध्या राज्यात धर्माच्या आधारावर अस्तित्वात असलेल्या वैयक्तिक कायद्यांची जागा घेईल. नव्या प्रस्तावित कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि पोटगी यांसारख्या बाबींमध्ये सर्वांसाठी समान नियम लागू केले जाणार आहेत.(West Bengal UCC)

 

पश्चिम बंगाल सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या समितीत मेघालयचे माजी राज्यपाल तथागत रॉय, आयएएस अधिकारी दुष्यंत नरियाला, निवृत्त आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, पश्चिम बंगाल सरकारच्या मुख्य सचिव संघमित्रा घोष, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. रत्ना भट्टाचार्य, माजी कुलगुरू गोपालचंद्र मिश्रा, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता उस्मान गनी मलिक आणि निर्मल्य भट्टाचार्य यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.(West Bengal UCC)

 

प्रस्तावित कायद्यानुसार न्यायालयाबाहेर दिल्या जाणाऱ्या घटस्फोटाला कायदेशीर मान्यता दिली जाणार नाही. घटस्फोटासाठी कायदेशीरदृष्ट्या पती आणि पत्नी दोघांनाही समान अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. घटस्फोटानंतरच्या पोटगी बाबतीतही दोघांना समान अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी राहणार आहे. निकाह हलाला यांसारख्या प्रथांना समाप्त करण्याची तरतूदही प्रस्तावित कायद्यात असण्याची शक्यता आहे.(West Bengal UCC)

 

 

राज्य सरकारच्या प्रस्तावित यूसीसीनुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या १३ स्वतंत्र कायद्यांच्या जागी एकच समान कायदा आणण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पुढील कायद्यांचा समावेश आहे:

 

• भारतीय घटस्फोट कायदा
• भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा
• बंगाल मोहम्मदन विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा
• आनंद विवाह कायदा
• पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा
• आर्य विवाह वैधता कायदा
• मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरियत) अर्ज कायदा
• मुस्लिम विवाह विघटन कायदा
• विशेष विवाह कायदा
• हिंदू विवाह कायदा
• विदेशी विवाह कायदा
• मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा
• मुस्लिम महिला (विवाहावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा