बार्टी’ फेलोशिपबाबत राज्य शासनाचा सकारात्मक निर्णय

पुणे: (BARTI) पुण्यातील ‘बार्टी’ संस्थेकडून दिल्या जाणार्‍या पीएच.डी. फेलोशिपचा वाद अखेर मिटला आहे.  प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करत अटींमध्ये बदल केला आहे.  या सकारात्मक निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी आपले आमरण उपोषण गुरुवारी, ३ सप्टेंबर रोजी मागे घेतले आहे.

 

राज्य सरकारने १ जुलै २०२६ रोजी एक नवीन नियम काढला होता. त्यानुसार, फेलोशिप मिळवण्यासाठी उमेदवाराचे वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट घालण्यात आली होती. या वयोमर्यादेच्या अटीमुळे अनुसूचित जातीचे अनेक संशोधक विद्यार्थी फेलोशिप मिळण्यापासून वंचित राहणार होते. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी ऑगस्ट महिन्यापासून पुण्यात समाजकल्याण कार्यालयाबाहेर आंदोलन आणि उपोषण सुरू केले होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून बार्टी प्रशासन आणि समाजकल्याण विभागाने तातडीने बैठक घेऊन सकारात्मक पाऊल उचलले. (BARTI)

 

प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे म्हणणे मान्य करत वर्ष २०२३ च्या बॅचसाठी ३५ वर्षांची वयोमर्यादेची अट पूर्णपणे रद्द केली आहे. या निर्णयाबद्दल प्रशासनाने भूमिका मांडली की , नियमांचा उद्देश कोणावरही अन्याय करण्याचा नव्हता, तर फेलोशिप वाटपात पारदर्शकता आणणे आणि एकाच वेळी दोन-दोन ठिकाणाहून लाभ घेणार्‍यांना रोखणे हा होता. परंतु, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन प्रशासनाने वेळेवर नियमात बदल केला आहे.या लेखी आश्वासनानंतर विद्यार्थ्यांनी लिंबू पाणी पिऊन आपले उपोषण स्थगित केले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेकडो दलित आणि वंचित संशोधक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (BARTI)

 

प्रशासनाने केवळ आश्वासन न देता, पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना त्यांचे अर्ज अचूकपणे सादर करता यावेत यासाठी ’बार्टी’च्या अधिकृत पोर्टलवर सुधारित लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याची नोंदणी सुटू नये, याकरिता अर्ज भरण्याची मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.उपोषण मागे घेतल्यानंतर प्रशासनाने सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले असून, त्यांना केवळ विद्यावेतन मिळवण्यापुरते मर्यादित न राहता देशाच्या प्रगतीमध्ये योगदान देणारे दर्जेदार संशोधन करण्याचे आवाहन केले आहे. (BARTI)