विनादावा पैशांसाठी केंद्र सरकारने unclaimedassetsportal.in हे पोर्टल कार्यरत केले आहे. देशभरातील बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड संस्था आणि कंपन्यांकडे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक विनादावा आर्थिक रक्कम अडकून पडली आहे. ही रक्कम ज्याची आहे किंवा हा पैसा ज्यांचा आहे, त्यांना तो मिळावा; यासाठी केंद्र सरकारने ‘युनिफाईड पोर्टल फॉर अनलेम्ड फायनान्शियल अॅसेटस्’ नावाने नवे पोर्टल सुरू केले आहे. यामुळे यात ज्यांचा पैसा अडकला आहे, अशांना एकाच ठिकाणी अशा ठेवी, विमा दावे, शेअर, लाभांश आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा शोध घेणे शय होणार आहे.
देशातील विविध बँका, विमा कंपनी, म्युच्युअल फंड कंपनी, तसेच कंपन्यांकडे नागरिकांची कित्येक कोटींची आर्थिक रक्कम वर्षानुवर्षे विनादावा (अनलेम्ड) स्वरूपात पडून होती. उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, अशा विनादावा रकमेचा आकडा एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यात बँकांमधील सुमारे ७८ हजार कोटी रुपये, विमा कंपन्यांकडे सुमारे १४ हजार कोटी रुपये, म्युच्युअल फंडांमध्ये सुमारे तीन हजार कोटी रुपये आणि लाभांशाच्या स्वरूपात सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये अडकून पडले होते. अगोदरच्या कोणत्याही सरकारने यात काहीही लक्ष घातले नव्हते. पण, सध्याच्या सरकारने हे पैसे कायदेशीर दावेदाराला मिळावेत, यासाठी मोहीम आखली/धोरण आखले. परिणामी, बर्याच लोकांना त्यांचे विनादावे पैसे मिळाले.
‘केवायसी’ अद्ययावत नसणे, खात्यावर नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) नेमलेली असणे, मृत्युपत्र नसणे, संबंधित व्यक्तीच्या म्यृत्यूनंतर वारसांना माहिती नसणे किंवा माहिती असूनही दावा करण्यास अनास्था दाखविणे, तसेच काहीवेळा स्वतः संबंधित व्यक्तीलाच आपल्या गुंतवणुकीचा विसर पडणे, ही या विनादावा रकमेची प्रमुख कारणे आहेत. या देशात काही लोकांकडे रोज दोनवेळा जेवायला पैसा नाही; तर दुसरीकडे काही लोकांना आपला पैसा कुठे अडकून पडला, याची माहिती नाही, असा हा विरोधाभास. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सध्याचे केंद्र सरकार वेळोवेळी विविध उपाययोजना करीत आहे.
याआधी रिझर्व्ह बँकेने बँकांमधील ‘अनलेम्ड’ ठेवी शोधण्यासाठी ‘उद्गम’ (UDGAM) पोर्टल सुरू केले होते, तर भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने ‘मित्रा’ पोर्टल उपलब्ध करून दिले होते. मात्र, नागरिकांना वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर जावे लागत असल्याने अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
युनिफाईड पोर्टल
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने दि. २९ मे २०२६ रोजी ‘युनिफाईड पोर्टल फॉर अनलेम्ड फायनान्शियल अॅसेटस्’ सुरू केले आहे. या पोर्टलचा मुख्य उद्देश विविध वित्तीय संस्थांमध्ये अडकलेले किंवा विसरलेले पैसे शोधून ते संबंधित व्यक्ती, नामनिर्देशित वारस किंवा कायदेशीर वारसदारांना परत मिळवून देणे, हा आहे. हे पोर्टल ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ (your money, your Right) या राष्ट्रीय मोहिमेचा भाग म्हणून विकसित करण्यात आले आहे. पूर्वी बँक ठेवी, विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड किंवा शेअरवरील न मिळालेली रक्कम शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी किंवा खासगी संकेतस्थळांवर जावे लागत होते. आता सरकारने ‘पीएनबी अलायन्स’च्या मदतीने हे सर्व पर्याय एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिले आहेत. हे पोर्टल ‘कॉमन लॅण्डिंग पोर्टल’ म्हणून काम करते आणि संबंधित अधिकृत विभागांच्या शोध प्रणालीशी थेट जोडणे. या पोर्टलवर पुढील पाच प्रकारच्या विनादावा आर्थिक मालमत्ता शोधता येतात- (अ) बँक ठेवी - बचत खाते, मुदत ठेव, रिकरिंग डिपॉझिट, अनेक वर्षे व्यवहाराशिवाय राहिल्यास खाती इन-ऑपरेटिव्ह/डॉरमन्ट होतात. अशा खात्यांतील रक्कम शोधता येते. (ब) विमा दावे- मॅच्युरिटी पूर्ण झालेल्या किंवा लेम न केलेल्या विमा पॉलिसीची माहिती येथे मिळू शकते. (क) शेअर- गुंतवणूकदार विसरलेले शेअर, जे नंतर ‘इन्व्हेस्टर एज्युकेशन अॅण्ड प्रोटेशन’ फंडात वर्ग झालेले असतात, त्यांचा शोध घेता येतो. (ड) लाभांश- शेअरवरील लाभांश बँक खात्यात जमा न झाल्यास किंवा अनेक वर्षे न घेतल्यास ती रक्कम येथे शोधता येते. (इ) म्युच्युअल फंड- म्युच्युअल फंड योजनांमधील जुनी गुंतवणूक किंवा न मिळालेली रक्कम तपासता येते.
हे पोर्टल कसे कार्य करते?
हे पोर्टल सर्व माहिती स्वतःकडे साठवत नाही, तर संबंधित अधिकृत पोर्टलशी जोडण्याचे काम करते. बँक ठेवींसाठी हे पोर्टल रिझर्व्ह बँकेच्या ‘उद्गम’ पोर्टलकडे ‘री-डायरेट’ करते. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ निष्क्रिय असलेली खाती रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवीदार जागरूकता फंडाकडे (Depositor Education and Awareness Fund - DEA Fund) वर्ग केली जातात. विमा दाव्यांसाठी हे ‘आयआरडीए’च्या ‘बीमा भरोसा’ पोर्टलशी जोडलेले आहे, तर म्युच्युअल फंडांसाठी हे ‘सेबी’च्या ‘मित्रा’ पोर्टलकडे मार्गदर्शन करते. शेअर व लाभांशासाठी हे कंपनी कामकाज मंत्रालयाच्या ‘आयईपीएफए’ पोर्टलशी जोडलेले आहे.
शोध प्रक्रियेत बँक खाते, विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड किंवा शेअर/लाभांश याबाबत माहिती मिळाली, तर संबंधित संस्था किंवा बँकेशी संपर्क साधून दावा करावा लागतो. त्यासाठी साधारणपणे पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते. पासबुक किंवा बँक स्टेटमेन्ट, मृत व्यक्तीचा मृत्यू दाखला, खाते ट्रान्समिशन अर्ज, इतर वारसदारांची संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र, मोठी रक्कम असल्यास वारस प्रमाणपत्र (ससेशन सर्टिफिकेट) दावा करणार्याची ओळखपत्रे (पॅन/आधारकार्ड), ‘ई-केवायसी’ पुरावे/कागदपत्रे. दावेदार जिवंत असल्यास ‘केवायसी’ पूर्ण करून संबंधित रक्कम पुन्हा वित्तीय संस्थेकडे वर्ग केली जाते आणि नंतर ती संबंधित व्यक्तीस दिली जाते. मृत व्यक्तीच्या खात्याच्या बाबतीत, संबंधित संस्थेच्या अकाऊंट ट्रान्समिशन नियमांनुसार रक्कम वारसांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते.
शोध कसा घ्यायचा?
(१) सर्वप्रथमwww.unclaimedassetsportal.in या अधिकृत संकेतस्थळास भेट द्या. (२) तुम्हाला जी मालमत्ता शोधायची आहे ती ठरवा. उदाहरणार्थ- बँक ठेवी, विमा, म्युच्युअल फंड इत्यादी. (३) तुमचे नाव, पॅनकार्ड, आधार क्रमांक किंवा इतर आवश्यक ओळख तपशील भरा. (४) नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेलवर आलेला ‘ओटीपी’ टाकून पडताळणी पूर्ण करा. (५) माहिती जुळल्यास संबंधित आर्थिक मालमत्तेची सविस्तर माहिती स्क्रीनवर दिसेल. या युनिफाईड पोर्टलमुळे आता नागरिकांना वेगवेगळ्या संस्थांकडे स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज उरणार नाही. घरबसल्या एकाच ठिकाणी बँक खाती, विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड, शेअर आणि लाभांश यांची माहिती मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे, पॅन किंवा आधारशी लिंक असलेल्या विविध आर्थिक गुंतवणुकींची माहिती एकत्र मिळाल्याने नागरिकांना स्वतः विसरलेल्या किंवा माहिती नसलेल्या गुंतवणुकींचाही शोध लागू शकतो. त्यामुळे आगामी काळात विनादावा ठेवी, विमा दावे, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि लाभांश मोठ्या प्रमाणावर संबंधितांना परत मिळण्यास मदत होईल आणि विनादावा रकमेचे प्रमाण कमी होण्यास निश्चितच हातभार लागेल.
निवृत्तीनंतरचे विवरणपत्र
निवृत्तीनंतर मिळणार्या रकमेवर कर : अनेकांना वाटते की, निवृत्तीनंतर मिळणारे सर्व पैसे उदाहरणार्थ- पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त असतात; परंतु हा गैरसमज आहे. वास्तवात, निवृत्तीच्या वेळी मिळणार्या काही रकमेवर कर भरावा लागू शकतो. खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांसाठी संपूर्ण रक्कम करमुक्त नसते. ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर कर लागू शकतो. नोकरी संपल्यानंतर जमा होणार्या ‘ईपीएफ’वरील व्याजावर कर लागू शकतो. निवृत्त झाल्यानंतर ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टम’ खात्यातील एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम काढता येते, ती करमुक्त असते. उर्वरित ४० टक्के रकमेतून मिळणारी पेन्शन करपात्र असते. ‘टॅस स्लॅब’नुसार त्यावर कर लागतो. गुंतवणुकीतून पैसे काढताना काळजी घ्या. पहिल्याच वर्षी मोठी रक्कम काढल्यास उच्च करश्रेणीत जाऊ शकतो.
म्युच्युअल फंडातून नियमित उत्पन्नासाठी ‘सिस्टमॅटिक विड्रॉवल प्लॅन’ (एसडब्ल्यूपी) उपयुक्त ठरू शकतो. म्युच्युअल फंडाच्या ‘ग्रोथ’ पर्यायात पैसे काढेपर्यंत कर लागत नाही. ‘डिव्हडंड’ पर्यायात दरवर्षी कर लागू होतो. बँका ठेवींवरील व्याजातून ‘टीडीएस’ घेतात. तुमचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर ‘फॉर्म १२१’ भरल्याने बँक ‘टीडीएस’ कापत नाही. हा फॉर्म बँकेत किंवा ऑनलाईन सादर करावा. जुन्या कर प्रणालीनुसार, ‘कलम ८० डी’ अन्वये आरोग्य विम्यावर ५० हजार रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. ‘कलम ८० टीटीबी’ अन्वये व्याज उत्पन्नावर ५० हजार रुपयांपर्यंत सूट मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांना व्यवसाय नसल्यास आगाऊ कर भरावा लागत नाही. नवीन कर प्रणालीत ७५ हजार रुपये ‘स्टॅण्डर्ड डिडशन’ आहे, तर जुन्या कर प्रणालीत ते ५० हजार रुपये आहे. ‘टीडीएस’ कापला गेला असल्यास परतावा मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विविरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. उत्पन्न कर कक्षेत येते नसले तरीही, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकूण वार्षिक उत्पन्न सवलतीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर कर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. जुन्या प्रणालीत वय ६० ते ७९ वर्षे - ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. ८० पेक्षा अधिक वय - ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. नवीन प्रणालीत रुपये चार लाख मूलभूत सूट मर्यादा लागू आहे. उशिरा विवरणपत्र भरल्यास दंड आकारला जातो. पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास पाच हजार रुपये दंड आणि पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास एक हजार रुपये दंड भरावा लागतो. तसेच व्याज आणि पुढील अडचणींचाही सामना करावा लागतो. ७५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी ‘कलम १९४ पी’नुसार सवलत- वय ७५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक. उत्पन्न फक्त पेन्शन व त्याच बँकेतील व्याज. सर्व व्यवहार एकाच बँकेत. बँकेत ‘डिलरेशन’ सादर केलेले असल्यास, वरील अटी पूर्ण असल्यास विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही. निवृत्तीनंतर नियमित पगार मिळणे बंद झाले, तरी इतर अनेक मार्गांनी पैसे येत असतात. अनेकदा करदाता हे छोटे उत्पन्न आहे असे समजून ते विवरणपत्रात दाखवत नाही. पण, ही चूक महागात पडू शकते. फ्रीलान्स/सल्ला देण्याचे उत्पन्न, बँक ठेवींवरील व्याज आणि घरभाडे, परदेशी बँक खाती (शून्य शिल्लक असली तरी) अशा प्रकारे मिळणारे सर्व उत्पन्न दाखविणे गरजेचे आहे. निवृत्ती म्हणजे नोकरीचा शेवट असला, तरी ती आर्थिक जबाबदार्यांची नवी सुरुवात आहे. पहिल्याच वर्षी योग्य कर नियोजन केल्यास पुढील आयुष्य अधिक निर्धास्त आणि सुखकर होऊ शकते. थोडी जागरूकता, वेळेवर कृती आणि योग्य सल्ला हेच निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक स्थैर्याचे, शांततेचे खरे सूत्र आहे.