पुढील १० वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे लक्ष्य

मुंबईच्या विकासाचा पुढील टप्पा हा पुनर्विकासाचा असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. क्लस्टर पद्धतीने शहराचा पुनर्विकास केला जात असून धारावीतील पुनर्विकासाला सुरुवात झाली आहे. जानेवारी २०२९ पर्यंत धारावीत १० हजार पुनर्वसन सदनिका उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याचबरोबर ५० वर्षांपूर्वी विकसित झालेल्या म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचीही मोठी गरज आहे. उपलब्ध जमिनीचा अधिक कार्यक्षम वापर करून मुंबईचा नियोजित आणि आधुनिक विकास केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.(Mumbai Slum-Free)

मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्टच्या आगारांचाही आता आधुनिक पद्धतीने पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी आधुनिक बसस्थानके आणि प्रवासी सुविधांसोबतच निवासी व व्यावसायिक प्रकल्प, संग्रहालये, क्रीडांगणे आणि मनोरंजनाच्या सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. मिश्र वापराच्या या विकासामुळे बेस्टला उत्पन्नाचे नवे स्रोत मिळतील आणि शहराच्या रचनेतही मोठा बदल घडेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.(Mumbai Slum-Free)

देशाच्या पहिल्या तिमाहीतील विकासदर ७.८ टक्के असताना महाराष्ट्राने याच कालावधीत ८.८ टक्के विकासदर नोंदविला आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत रिअल इस्टेट क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. मुंबईच्या विकास आराखड्याच्या निर्मितीत नरेडको, एमसीएचआय, क्रेडाई यांसह बांधकाम क्षेत्रातील विविध संस्थांनी सरकारसोबत काम केले. या सहकार्यामुळे मुंबईसाठी प्रगतिशील विकास आराखडा तयार करण्यात मदत झाली, असे त्यांनी सांगितले.(Mumbai Slum-Free)

मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. एमएमआरसोबत पुणे आणि नागपूर महानगर प्रदेशातही पुढील पिढीचे शहरीकरण वेगाने होणार आहे. एमएमआरमध्ये देशातील सुमारे ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता विकसित होत असून, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी आणि डीप टेकसाठीही मोठी परिसंस्था उभारण्याचे नियोजन आहे.(Mumbai Slum-Free)

‘मुंबई ३’ ही केवळ भविष्यातील संकल्पना राहिलेली नसून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. स्मार्ट सिटी, एज्यु-सिटी, मेडि-सिटी आणि इनोव्हेशन सिटीसारखी विविध नागरी केंद्रे विकसित केली जात आहेत. उत्तन ते विरार २४ किलोमीटर लांबीचा सी-लिंक उभारण्यात येणार असून, मुंबईतील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सिग्नलमुक्त करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.(Mumbai Slum-Free)

वाढवण बंदर हे जेएनपीटीपेक्षा सुमारे तीनपट मोठे असून, देशाच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याची क्षमता या बंदरात आहे. या प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यात सुमारे १० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.(Mumbai Slum-Free)

या विकासासाठी नव्या शहरी केंद्रांची गरज असून, त्यातून ‘चौथ्या मुंबई’चा विकास होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. वाढवण बंदर आणि जेएनपीटीला नाशिकशी जोडणारा समर्पित मालवाहतूक मार्ग उभारण्याचा विचार असून, समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून जालना, वर्धा आणि पुढे गडचिरोलीपर्यंत जोडणी करण्याचेही नियोजन आहे. त्यामुळे बंदराधारित विकासाचा फायदा राज्याच्या विविध भागांना मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.(Mumbai Slum-Free)

नागपूरमध्ये ‘न्यू नागपूर’ विकसित केले जात असून, उद्योगांसाठी प्लग-अँड-प्ले सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील उद्योजकांनी या संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. पुण्याच्या नवीन विमानतळासाठी जमीन संपादन पूर्ण झाले असून, यावर्षी बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. विमानतळ परिसरात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंगची परिसंस्था उभारण्याचे नियोजन आहे. मुंबई-पुणे कॉरिडॉरला ‘क्वांटम कॉरिडॉर’ म्हणून विकसित करण्याचेही सरकारचे उद्दिष्ट आहे.(Mumbai Slum-Free)