महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय: आदिवासी भागातील बालमृत्यू टाळण्यासाठी गाभा समितीची पुनर्रचना

 

 

मुंबई (In tribal areas) : आदिवासी भागातील बालमृत्यूच्या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी आणि उपाययोजनांना गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गाभा समिती संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आज, ०४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक विशेष शासन शुद्धीपत्रक जारी करून या समितीची पुनर्रचना केली आहे. या नव्या बदलांतर्गत समितीच्या सदस्य सचिव पदाची धुरा आता मुंबईऐवजी पुणे आरोग्य सेवा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. (In tribal areas)

 

शासनाने जारी केलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार, आदिवासी भागातील बालमृत्यू टाळण्यासाठी ११ जून २०२६ रोजी विशेष गाभा समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब काही काळापासून शासनाच्या विचाराधीन होती. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या ५ ऑगस्ट २०२६ च्या प्रस्तावानुसार हा बदल करण्यात आला आहे.

 

यापूर्वी या गाभा समितीचे सदस्य सचिव म्हणून ’संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई’ कार्यरत होते. मात्र, नव्या निर्णयानुसार त्यांच्याऐवजी आता ’संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे’ यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला असून, ते यापुढे समितीचे ’सदस्य सचिव’ म्हणून संपूर्ण कामकाज पाहतील. प्रशासकीय सुटसुटीतपणा आणि कामाला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे समजते. हा नवा आदेश जारी करताना शासनाने २०१३ पासूनच्या विविध शासन निर्णयांचा संदर्भ घेतला आहे.(In tribal areas)

 

यामध्ये प्रामुख्याने १४ ऑगस्ट २०१३, २१ जानेवारी २०१४, ९ एप्रिल २०१४ आणि २४ सप्टेंबर २०१५ च्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान) अंतर्गत काढण्यात आलेल्या आदेशांचा समावेश आहे. हा महत्त्वपूर्ण आदेश महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव विकास तुळशीराम कदम यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने जारी करण्यात आला आहे. . आदिवासी क्षेत्रातील माता आणि बाल आरोग्य सुधारण्यासाठी, तसेच कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी या समितीची भूमिका अत्यंत मोलाची आहे. (In tribal areas)