दहशतवादाविरुद्ध लढ्यातील ब्रिटनची सद्गुण विकृती!

 

 

 

अमेरिकेवरील ‘९/११’ दहशतवादी हल्ल्याला नुकतीच २५ वर्षे पूर्ण झाली. पुढच्या आठवड्यामध्ये इस्रायलमधील ‘हमास’च्या आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच इस्लामिक मूलतत्त्ववादी संघटनांनी ऑस्ट्रेलियापासून आफ्रिकेपर्यंत अनेक ठिकाणी दहशतवादी हल्ले केले. भारतातही ‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या स्मृती अजून ताज्या आहेत. युरोपात ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी यांच्यासह अनेक देशांमध्ये असे हल्ले झाले आहेत. असे असले, तरी राजकीय सोयीसाठी दहशतवादाला ‘उग्रवाद’ किंवा ‘सशस्त्र बंड’ म्हटले जाणे; दहशतवादाचा इस्लामच्या विचारधारेशी कोणताही संबंध नाही, असे ठासून सांगण्याची प्रवृत्ती डाव्या, स्वतःला पुरोगामी म्हणवणार्‍या संस्था, तसेच राजकीय पक्षांमध्ये दिसून येते.

 

दि. २७ सप्टेंबर रोजी ब्रिटनमधील फेअरफोर्ड येथील ‘रॉयल एअर फोर्स’च्या तळावरील संभाव्य दहशतवादी हल्ला उधळून लावण्यात आला. फेअरफोर्ड हे अमेरिकन हवाई दलासाठी युरोपमधील अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र आहे. येथे अमेरिकेची ‘बी-१ बी लान्सर’, ‘बी-५२ एच स्ट्रॅटोफोर्ट्रेस’ आणि ‘बी २ स्पिरिट’ ही रणनीतिक बॉम्बर विमाने गरजेनुसार तैनात केली जातात. तसेच ‘यू-२ एस ड्रॅगन लेडी’ गुप्तचर विमान, ‘सी १७ ग्लोबमास्टर’ वाहतूक विमाने आणि विविध इलेट्रॉनिक युद्ध व विशेष मोहिमांची विमानेही येथे ये-जा करतात. यावर्षीच्या अमेरिका-इराण युद्धात इराणवरती हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेकडून या तळाचा अनेकदा वापर करण्यात आला. हा तळ ब्रिटनच्या नियंत्रणाखाली असला, तरी अमेरिकेच्या दीर्घ पल्ल्याच्या बॉम्बर आणि रणनीतिक हवाई कारवायांसाठी युरोपमधील प्रमुख केंद्र मानला जातो. इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’ने जुलैमध्ये या तळावर हल्ले करण्याचा इशारा दिला होता. दि. २७ सप्टेंबरला मध्यरात्री सुमारे १.३० वाजता एका शेतकरी महिलेने फेअरफोर्ड तळापासून अवघ्या ४०० मीटर अंतरावर पांढर्‍या रंगाच्या गाड्यांमध्ये काही मुखवटाधारी तरुण संशयित हालचाली करत असल्याची माहिती पोलिसांना दिली. तपास यंत्रणांनी तातडीने कारवाई करून २३-२५ वयोगटांतील पाच संशयितांना अटक केली. त्यांचे प्रसिद्ध झालेले फोटो पाहून हे लक्षात येते की, हे तरुण अरब किंवा आशियाई पार्श्वभूमीचे होते. त्यांच्या गाड्यांमध्ये स्फोटके आढळल्याने या भागातील ८५ नागरिकांना सुरक्षित जागी स्थलांतरित करण्यात आले. ब्रिटनमधील अमेरिकेच्या हवाई तळावरील हल्ला उधळल्याची बातमी वार्‍यासारखी पसरली. स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही त्याची दखल घेऊन ब्रिटनचे कौतुक केले. पुढील तपशील मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असतानाच, या पाचही जणांना जामिनावर सोडल्याची बातमी समोर आली आणि या विषयाचे राजकारण सुरू झाले.

 

ब्रिटिश तपास यंत्रणांनी पकडलेले संशयित हे मुस्लीम असल्याचे लपवण्याचा प्रयत्न करताना, हे सर्व तरुण ब्रिटनमध्ये जन्मलेले असल्याचे सांगितले. त्यांना २४ तासांत जामीन का मिळाला, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी जामीन हा संशयित गुन्हेगाराचा हक्क असून, आमचा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यावर सरकारचे लक्ष असल्याचे सांगण्यात आले. हे ऐकून स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही धक्का बसला. ते म्हणाले, "जर हे संशयित माझ्या ताब्यात असते, तर मी त्यांना २४ तासांत सोडले नसते.” अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी म्हटले आहे की, "पकडलेल्या संशयितांच्या मागे असलेल्या संभाव्य परकीय हातांची चौकशी व्हायला हवी. ज्या शेतकरी महिलेने पोलिसांना फोन करून माहिती दिली, तिलाही धक्का बसला. तिने एकूण आठजणांना पाहिले होते. पण, सुरक्षा यंत्रणांनी पाच लोकांना पकडले. याचा अर्थ, आणखी तीन माणसे हल्ला करण्याच्या तयारीत असू शकतात.” परंतु, तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी पकडलेल्या लोकांची सखोल चौकशी केली आहे. ब्रिटनच्या गृहसचिव शबाना महमूद यांचे कुटुंबीय पाकव्याप्त काश्मीरमधून ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाले आहेत. नुकतेच पंतप्रधान झालेल्या अँडी बर्नहॅम यांना आपल्या मुस्लीम आणि डाव्या मतदारांना खूश करण्यासाठी इस्रायलविरुद्ध निर्बंध लावण्यात जास्त रस आहे. नुकतेच बर्नहॅम सरकारने ‘जुडिया’ आणि ‘समारिया’ या इस्रायलच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनी प्रदेशात वसवण्यात आलेल्या इस्रायली वसाहतींत बनलेल्या मालावर बंदी घालणे, तसेच या भागातील व्यक्ती आणि संस्थांवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला. तसेच इस्रायलच्या या वसाहतींना ब्रिटनने बेकायदेशीर घोषित केले आहे. गाझा पट्टीत वापरल्या जाणार्‍या शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्याबाबतही निर्बंध लादण्यात आले. हे निर्बंध घोषित करताना त्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत काही महिन्यांचा अवधी जाईल, अशी पळवाटही ठेवण्यात आली.

 

ब्रिटनमध्ये डाव्या मजूर पक्षाला २०२४ सालच्या निवडणुकीत दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. त्यात त्यांच्या स्वकर्तृत्वाऐवजी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर उजव्या विचारसरणीच्या ‘हुजूर’ पक्षाच्या मतदारांनी अतिउजव्या पक्षाला केलेल्या मतदानाचा हात होता. मे २०२६ मध्ये ब्रिटनमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत मजूर पक्षाचा दारुण पराभव झाला.

 

देशभरातील एकूण ५ हजार ३६ जागांपैकी ‘मजूर’ पक्षाला अवघ्या १ हजार ६८ जागा मिळाल्या. त्यांना गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेमध्ये १ हजार ४९६ जागा कमी मिळाल्या. पक्षाचे अभेद्य गड समजल्या जाणार्‍या लंडन, मध्य आणि उत्तर इंग्लंड आणि वेल्स या भागांत अनेक ठिकाणी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. गेल्या निवडणुकीत दोन जागा मिळवणार्‍या ‘रिफॉर्म यूके’ या पक्षाला तब्बल १ हजार ४५४ जागा मिळाल्या. एरव्ही, मुख्य प्रवाहातील राजकारणात फारसे यश न मिळणार्‍या अतिडाव्या आणि पर्यावरणवादी ‘ग्रीन्स’ पक्षाला ५८७ जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांच्या ४४१ जागा वाढल्या. इस्लामिक दहशतवादाबद्दल कठोर भूमिका घेतली, तर निवडणुकीत पराभव होईल, या भीतीने ब्रिटिश सरकार तारेवरची कसरत करत आहे.

 

इराणने जगभरात आपले दहशतवादाचे जाळे पसरले आहे. त्यातील काही संघटना थेट इराणच्या हाताखाली काम करतात, तर काही ‘हिजबुल्ला’सारख्या इराणच्या हस्तकांच्या इशार्‍यावरून काम करतात. यापूर्वी, इराणशी संबंधित व्यक्तींनी आणि संघटनांनी थायलंड, भारत, बल्गेरिया आणि अर्जेंटिनासारख्या देशांमध्ये दहशतवादी हल्ले केले आहेत. अशा हल्ल्यांसाठी गुन्हेगारीची किंवा दहशतवादाची पार्श्वभूमी नसलेल्या तरुणांची निवड केली जाते. इंटरनेटच्या माध्यमातून त्यांच्या मनात अमेरिका, इस्रायल किंवा पाश्चिमात्य देशांविषयी द्वेष निर्माण करण्यात येतो.

 

इस्लामसाठी प्राणार्पण करण्याबद्दल आकर्षण निर्माण करण्यात येते. त्यामुळे अशा दहशतवाद्यांना पकडणे अवघड असते. दुर्दैवाने असा विचार फक्त ब्रिटनमध्येच नाही, तर अनेक युरोपीय देशांमध्ये बळावत आहे. नेदरलॅण्ड्सनेही इस्रायलविरोधात ब्रिटनसारखेच निर्बंध लादले आहेत. इस्रायलमधून येणार्‍या विमानातून आलेले प्रवासी आपल्यासोबत पॅलेस्टिनी प्रदेशातील इस्रायली वसाहतींमध्ये तयार झालेली वाईन किंवा मध किंवा खजूर सोबत आणत नाही ना, यासाठी अ‍ॅमस्टरडॅमच्या ‘शिफॉल’ विमानतळावर इस्रायली प्रवाशांच्या कस्टम तपासणीसाठी वेगळी व्यवस्था केली आहे. हे म्हणजे, तोफ सोडून काडेपेटी तपासण्यासाठी प्रयत्न करण्यासारखे आहे.

 

ब्रिटनमध्ये इस्लामिक दहशतवादाबद्दल बोलताना संवेदनशीलता दाखवली जात असताना, जे मूळचे श्वेतवर्णीय ब्रिटिश नागरिक बेकायदेशीररीत्या आलेल्या किंवा कायदेशीर स्थलांतरितांबद्दल बोलताना असंवेदनशीलता दाखवतील, त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सरकारच्या सावत्र वागणुकीबद्दल श्वेतवर्णीय लोकांमध्ये तीव्र संताप आहे. दहशतवादाविरुद्ध सौम्य भूमिका घेणार्‍या ब्रिटन आणि युरोपचे डोळे कधी उघडणार, हाच लाखमोलाचा प्रश्न!