आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मुंबईत मातंग समाजाचा विराट महामोर्चा; आझाद मैदान दणाणले

 

मुंबई (Maharashtra SC Reservation): अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करण्याच्या मागणीसाठी सकल मातंग समाजाच्या वतीने २९ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर विराट महामोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये मातंग समाजासोबत वाल्मिकी समाजाचे प्रतिनिधीही ही मोठया संख्येने सामिल झाले होते. आंदोलकांच्या भावना आणि न्यायालयाने दिलेले निर्देश लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र पडणवीस यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावर विविध समाजांच्या प्रतिनिधींकडून आलेल्या निवेदनांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असल्याचे जाहिर केले. दरम्यान या महामोर्चाच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. उपवर्गिकरण आंदोलनात आमदार अमित गोरखे ,माजी मंत्री रमेश बागवे ,आमदार सुनील कांबळे ,आमदार जितेश अंतापूरकर,अजिंक्य चांदणी विष्णुभाऊ कसबे ,सचिन साठे ,अनिल हतागळे ,गणपत भिसे यासह राज्यातील सर्व पक्षीय व संघटनाचे मातंग समाजाचे नेते व प्रमुख पदाधिकारी सामिल झाले होते. (Maharashtra SC Reservation)

 

आरक्षणाचे ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरण करून त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी करावी, तसेच आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित घटकांना न्याय मिळावा, या प्रमुख मागण्या महामोर्चाच्या माध्यमातून त्यांनी मांडल्या . सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४च्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली. या मागणीसाठी राज्यभर विविध आंदोलने झाल्यानंतर आज मुंबईत हा महामोर्चा आयोजित करण्यात आला. आज सकाळपासूनच महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून, विविध जिल्ह्यांतून मातंग समाजाचे हजारो नागरिक, महिला, तरुण आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुंबईत दाखल झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय आणि आझाद मैदान परिसर आंदोलकांच्या गर्दीने पूर्णपणे फुलून गेला होता. "मातंग समाजाला उपवर्गीकरण मिळालेच पाहिजे", "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा" अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला होता. (Maharashtra SC Reservation)

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यांना अनुसूचित जाती आरक्षणांतर्गत उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार बहाल केले होते. या निर्णयाची महाराष्ट्र सरकारने तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि राज्यातील १३ टक्के अनुसूचित जाती आरक्षणाचे न्याय्य पद्धतीने वर्गीकरण करावे, ही या मोर्चाची मुख्य मागणी आहे. मातंग समाजातील नेत्यांच्या मते, गेल्या अनेक दशकांपासून आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समान रीतीने पोहोचलेला नाही. त्यामुळे मातंग समाज आणि इतर अति-मागास उपजातींना शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी ’अ, ब, क, ड’ अशी वर्गवारी करणे अत्यंत आवश्यक आहे ही मागणी घेऊन समाज रस्त्यावर उतरला होता. (Maharashtra SC Reservation)

 

 

या विराट मोर्चाची दखल घेत मुंबई पोलिसांनी कडक बंदोबस्त तैनात केला होता. मात्र, आंदोलकांच्या अभूतपूर्व संख्येमुळे दक्षिण मुंबईतील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. जेजे उड्डाणपूल, महापालिका मार्ग आणि सीएसएमटी परिसरातील वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागू नये म्हणून पोलिसांनी काही मार्गांवर वाहतूक वळवली होती. (Maharashtra SC Reservation)

 

 

या मोर्चामध्ये सर्व वयोगटातील लोक सामिल झाले होते. महानगरपालिकेच्या समोर शेकडो युवक पारंपरीक वाद्य वाजवून आरक्षण आमच्या हक्काचे न्यायाचे आहे अशा आशयाचे नृत्य आणि अभिनय करत होते. तर मुंबईतील अनेक गृहिणींनी त्यांच्या घरून आंदोलकांसाठी भाजी भाकरी घेऊन आल्या होत्या. पोहे उपमा चटणी पिठल भाकरी त्या आंदोलक बांधवाना देत होत्या. गावोगावातून समाजातले लोक आलेत त्यांची काळजी घ्यायला नको का असे त्या म्हणाल्या. आंदोलक उत्साहात होते मात्र त् आपल्या मोर्चाचा कुणालाही त्रास होऊ नये याची काळजी घेत होते. (Maharashtra SC Reservation)

 

 

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावर विविध समाजांच्या प्रतिनिधींकडून आलेल्या निवेदनांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया करताना समाजा-समाजात दरी निर्माण होणार नाही आणि कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, यासाठी व्यापक सहमती निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहेे. आरक्षणाचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही, अशा अनुसूचित जातीतील घटकांना त्याचा लाभ कसा मिळवून देता येईल, याचाही विचार समिती करणार आहे. (Maharashtra SC Reservation)

 

 

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण हा न्याय्य हक्काचा प्रश्न असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने त्याची तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी केली.. हा लढा कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नसून वंचित घटकांना न्याय आणि समान संधी मिळवून देण्यासाठी आहे.सरकारने समाजाच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा. (Maharashtra SC Reservation)