निवृत्त अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत राखीव कोटा; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्रातील निवृत्त अग्निवीरांना शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत दहा टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा, तसेच माजी अग्निविरांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. (Maharashtra Agniveer Quota)

 

केंद्र शासनाने भारतीय सशस्त्र सेनेच्या-भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्याकरिता सन २०२२ मध्ये अग्निपथ सैन्यभरतीची योजना सुरु केली. या योजनेत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातून चार वर्षाच्या कालावधीकरीता सैन्य दलांमध्ये भरती केली जाते. या अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षाच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्य या निकषांच्या आधारे २५ टक्के अग्निविरांना कायमस्वरुपी सैन्यदलात सामावून घेतले जाते. अशा माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग आदी प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध आस्थापनांवरील गणवेशधारी गट-क सेवांमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसास धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. (Maharashtra Agniveer Quota)

 

त्यानुसार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या माजी अग्निवीरांकरिता १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण १० टक्के समांतर आरक्षण कप्पीकृत समांतर आरक्षण (Compartmental Horizontal Reservation) राहील. काही पदांच्याबाबतीत दहा टक्क्यांहून अधिक समांतर आरक्षणाची आवश्यकता वाटल्यास, सामाजिक आरक्षण अबाधित राहील या अटीच्या अधीन राहून ही मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीस देण्यात आले. (Maharashtra Agniveer Quota)

 

 

पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य पोलीस दल, राज्य राखीव पोलीस दल. महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा - कारागृह शिपाई, अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक, सहायक उपनियंत्रक, महासंचालक, गृहरक्षक दल - हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक, प्रर्वतक, पोलीस शिपाई खलाशी (इंजिन साईड) पोलीस शिपाई खलाशी (डेस्क साईड), जवान, जवान-नि-वाहनचालक, वनरक्षक, नगर विकास विभाग (महानगरपालिका) - अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक. (Maharashtra Agniveer Quota)

 

या पदाकरिंता घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट मिळणार आहे. वयोमर्यादेत सूट, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) व शारीरिक मानक चाचणी (PST) सूट, ज्येष्ठता व पदोन्नती तसेच प्रशिक्षण तसेच अन्य अनुभव, कौशल्ये याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यास मान्यता देण्यात आली. (Maharashtra Agniveer Quota)

 

याबद्दल माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "पहिल्या बॅचमधील अग्निवीरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने त्यांना राज्याच्या विविध सेवांमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य पोलीस दलासह विविध पदांवर अग्निवीरांना संधी दिली जाणार असून, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा किंवा नव्याने प्रशिक्षणाची अट ठेवली जाणार नाही. अग्निवीरांनी आधीच आवश्यक परीक्षा व प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्याने त्याचा विचार केला जाणार आहे. त्यांना वयोमर्यादेतही चार वर्षांची सवलत देण्यात येणार आहे.

 

 

"काही सेवांमध्ये आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त प्रशिक्षणाची अट ठेवली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, अग्निशमन दलात नियुक्ती झाल्यास वर्षभरात आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. अग्निवीरांसाठी पदांची संख्या कमी पडल्यास अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. पोस्टल सिक्युरिटीमध्येही विशेष बाब म्हणून पदसंख्येची शिथिलता करून इच्छुक अग्निवीरांना सामावून घेतले जाणार आहे. अग्निवीरांसाठी आधीच १० टक्के आरक्षणाची तरतूद असून, माजी सैनिकांच्या प्रवर्गातील रिक्त राहणाऱ्या पदांवरही अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे," असेही त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Agniveer Quota)

 

 

दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार आहे. तसेच न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या २ हजार ७६१ पदांच्या मर्यादेत सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम-२०२५ मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळ ची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. (Maharashtra Agniveer Quota)

 

 

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पामुळे बाधित मौजे नेवाळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८ आणि मौजे हनुमाननगर येथील सर्व्हे क्रमांक ५ मधील शासनातर्फे करण्यात आलेल्या जमीन वाटपांची तपासणी करून, पात्र लाभार्थ्यांचे हक्क कायम ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. (Maharashtra Agniveer Quota)

 

 

नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजे बेला येथील २.३७ हेक्टर शासकीय जमीन नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाला (म्हाडा, नागपूर) विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे गरजू आणि गरीब लोकांसाठी स्मार्ट व्हिलेज संकल्पनेतील परवडणारी घरे बांधता येणे शक्य होणार आहे. नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीज इंडिया संस्थेच्या जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.(Maharashtra Agniveer Quota)