सागरी सस्तनांसाठी नवा रोडमॅप

 

 

 

भारताच्या विस्तीर्ण सागरी क्षेत्रात आढळणार्‍या व्हेल, डॉल्फिन, डुगाँग आणि इतर सागरी सस्तन प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी आता देशपातळीवर दीर्घकालीन आणि विज्ञानाधारित कृती आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विभागा’ने (Fishery Survey of India–FSI) दि. २५ आणि २६ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ येथे ‘सागरी सस्तन प्राणी संवर्धन’ या विषयावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित केली होती. यामध्ये भारताच्या २०२७ ते २०३२ या कालावधीतील सागरी सस्तन प्राणी संवर्धनाच्या रोडमॅपसाठी मसुदा शिफारशी मांडण्यात आल्या. या कार्यशाळेचे महत्त्व यासाठीही मोठे आहे की, भारताच्या अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात सागरी सस्तन प्राण्यांच्या ३३ प्रजाती आढळत असल्याचे ‘एफएसआय’ने नमूद केले आहे. या सर्व प्रजातींना ‘वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२’अंतर्गत प्रथम श्रेणीत सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण आहे. मात्र, खोल समुद्रातील त्यांची संख्या, वितरण आणि मासेमारीच्या जाळ्यात अपघाताने अडकून होणार्‍या मृत्यूंची, म्हणजेच ‘बायकॅच’ची पुरेशी माहिती आजही उपलब्ध नसल्याचे कार्यशाळेत अधोरेखित झाले. त्यामुळे कायदेशीर संरक्षण असूनही प्रत्यक्ष समुद्रातील संवर्धनासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत वैज्ञानिक माहितीच अपुरी असल्याचे चित्र समोर येते.

 

 

भारताचे ‘सागरी विशेष आर्थिक क्षेत्र’ अर्थात ‘ईईझेड’मधील सागरी सस्तन प्राण्यांबाबत असलेली माहितीची दरी भरून काढणे, हा या कार्यशाळेचा प्रमुख उद्देश होता. पहिल्या दिवसाची संकल्पना ‘National Frameworks, Population Assessment & Cutting-Edge Scientific Frontiers’ अशी होती. त्यामध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील बेसलाईन सर्वेक्षण, संस्थात्मक यंत्रणा, सागरी सस्तन प्राण्यांच्या संख्येचे मूल्यमापन आणि अत्याधुनिक संशोधन पद्धतींवर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः निष्क्रिय ध्वनी निरीक्षण, पर्यावरणीय डीएनए विश्लेषण आणि उपग्रहाद्वारे प्राण्यांचा मागोवा घेण्याचे तंत्र यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खंडीय उतारापलीकडील खोल समुद्रात व्हेल आणि डॉल्फिनचे अस्तित्व, वितरण आणि हालचाली समजून घेण्याची दिशा मांडण्यात आली. समुद्राच्या प्रचंड विस्तारात प्रत्येक प्राण्याचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करणे कठीण असल्याने अशा तंत्रज्ञानाला आगामी कृती आराखड्यात महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. याच सत्रात ‘भारतीय वन्यजीव संस्थान’चे डॉ. जे. ए. जॉन्सन यांनी भारतातील डुगाँगची संख्या निश्चित करण्यासाठी कार्यपद्धतीचा आराखडा, तर ‘डब्ल्यूसीटी’ या संस्थेचे डॉ. नचिकेत केळकर यांनी भारतातील नदीतील डॉल्फिनच्या संशोधन आणि संवर्धनाच्या नव्या दिशांवर सादरीकरण केले. ‘केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थे’चे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रथीश कुमार यांनी सागरी सस्तन प्राण्यांच्या संशोधनाच्या पद्धती आणि त्यावर आधारित संवर्धन नियोजन याविषयी सादरीकरण केले. ‘एनआयओ’ या संस्थेचे गुंजन सरकार यांनी तर मशीन लर्निगंच्या माध्यमातून हम्पबॅक व्हेलच्या आवाजाचा शोध घेण्याच्या तंत्रावर सादरीकरण केले. त्यामुळे आगामी काळातील सागरी संवर्धन हे केवळ प्रत्यक्ष निरीक्षणापुरते मर्यादित न राहता, जैवध्वनिशास्त्र, उपग्रह तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी जोडले जाण्याची दिशा या कार्यशाळेतून स्पष्ट झाली.

 

 

कार्यशाळेच्या दुसर्‍या दिवसाचा केंद्रबिंदू ‘Fisheries Interactions, Bycatch Mitigation & Community-Led Conservation’ हा होता. सागरी सस्तन प्राणी आणि मासेमारी यांच्यातील परस्परसंबंध, बायकॅचचे निरीक्षण आणि मासेमारीच्या साधनांमध्ये आवश्यक बदल यांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक सत्र घेण्यात आले. ‘एमपीडा’चे डॉ. जॉइसॉमस यांनी बायकॅच सर्वेक्षणाच्या २०२२-२६ टप्प्यावर सादरीकरण केले, तर ‘सीआयएफटी’चे डॉ. प्रजित के. के. यांनी भारतातील सागरी सस्तन प्राणी-मासेमारी परस्परसंबंध आणि सध्याच्या व भविष्यातील प्रतिबंधात्मक उपायांवर चर्चा केली. यामध्ये अनवधानाने जाळ्यात अडकणार्‍या सागरी जीवांचे प्रमाण कमी करणारी उपकरणे (BRDs), मासेमारीच्या जाळ्यांमध्ये व साधनांमध्ये आवश्यक बदल आणि ध्वनीच्या साहाय्याने सागरी प्राण्यांना जाळ्यांपासून दूर ठेवणारी उपकरणे (Acoustic Deterrents) किंवा ‘पिंगर्स’ वापरण्यावर भर देण्यात आला. ‘पिंगर्स’ पाण्याखाली ध्वनी निर्माण करून डॉल्फिनसारख्या प्राण्यांना जाळ्याची उपस्थिती जाणवून देण्यास मदत करतात. पारंपरिक, तसेच औद्योगिक मासेमारीमध्ये अशा उपायांचा वापर वाढवण्याची दिशा मांडण्यात आली.

 

सागरी सस्तन प्राण्यांचे संरक्षण हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न राहिलेला नसून तो भारताच्या मत्स्य अर्थव्यवस्थेशीही जोडला गेला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची ‘सीफूड’ निर्यात ७३ हजार ८९०.४६ कोटी म्हणजेच ८.४६ अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. बायकॅच कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाय आणि अमेरिकेच्या ‘सागरी सस्तन प्राणी संवर्धन अधिनियमन’ (MMP)सारख्या आंतरराष्ट्रीय नियामक चौकटींशी अनुपालन हे भारतीय ‘सीफूड’च्या निर्यात बाजारासाठी महत्त्वाचे असल्याचे ‘एफएसआय’ने नमूद केले आहे. त्यामुळे व्हेल किंवा डॉल्फिनचे संरक्षण आणि मच्छीमारांचे हित ही एकमेकांविरोधातील उद्दिष्टे म्हणून न पाहता, शाश्वत मासेमारीच्या एकाच व्यवस्थेचा भाग म्हणून पाहण्याची भूमिका कार्यशाळेतून पुढे आली.

 

  

या राष्ट्रीय चर्चेत महाराष्ट्राच्या लांबीच्या किनारपट्टीशी संबंधित संवर्धन प्रश्नांनाही स्थान मिळाले. ‘कांदळवन प्रतिष्ठान’चे उपसंचालक डॉ. मानस मांजरेकर यांनी ‘Marine Mammal Research and Conservation in Maharashtra’ या विषयावर सादरीकरण केले. ‘बीएनएचएस’च्या डॉ. तेजल विजापूरे यांनी ‘जलचर’ या अ‍ॅपची माहिती दिली. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून मच्छीमार आणि नागरिकांना सागरी महाकाय जीव दिसल्यास त्यांचे ‘जीपीएस’ स्थान, वेळ आणि छायाचित्रे नोंदवता येतात. अशा नोंदींच्या माध्यमातून सागरी जीवांचे दर्शना आणि किनार्‍यावर वाहून येण्याच्या घटनांची माहिती संशोधनासाठी उपलब्ध होऊ शकते. महाराष्ट्रातील संवर्धन प्रयत्नांची माहिती देताना सागरी प्रदूषणासारख्या स्थानिक धोयांचा परिणाम समजून घेण्यासाठी दीर्घकालीन निरीक्षणाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. सागरी संवर्धनात मच्छीमार आणि सामान्य नागरिकांना सहभागी करून घेण्यावरही कार्यशाळेत विशेष भर देण्यात आला.

 

सागरी सस्तन प्राण्यांचे संरक्षण हे केवळ जैवविविधता संवर्धनापुरते मर्यादित नसून, आपल्या मच्छीमार समुदायांच्या उपजीविकेशीही थेट जोडलेले आहे. व्हेल आणि डॉल्फिनसारख्या प्रजातींच्या संख्येचे शास्त्रीय मूल्यमापन, आधुनिक निरीक्षण तंत्रज्ञान आणि मासेमारीदरम्यान होणार्‍या अनवधानाने मृत्यूचे (bycatch) प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या कार्यशाळेतून तयार होणारा २०२७-२०३२ कृती आराखडा जबाबदार मासेमारी आणि सुदृढ सागरी परिसंस्था यांच्यात समतोल निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.- डॉ. श्रीनाथ के. आर., महासंचालक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफआसआय)

 

 

दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर कार्यशाळेच्या समारोपात मसुदा शिफारशी आणि कृती आराखडा सादर करण्यात आला. FSI चे महासंचालक डॉ. श्रीनाथ के. आर. यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समारोप सत्रात भारतीय सागरी क्षेत्रातील साठ्याचे मूल्यमापन, जबाबदार मासेमारी आणि सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण यांना एकत्र आणणार्‍या राष्ट्रीय चौकटीची दिशा निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे २०२७-३२चा प्रस्तावित रोडमॅप हा केवळ व्हेल-डॉल्फिनच्या संरक्षणाचा दस्तऐवज न राहता, वैज्ञानिक संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, मत्स्यव्यवसाय, स्थानिक मच्छीमार, नागरिक विज्ञान आणि सरकारी यंत्रणा यांना एका संवर्धन चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न ठरणार आहे. भारताच्या समुद्रातील सागरी सस्तन प्राण्यांविषयी असलेली माहितीची मोठी दरी भरून काढणे आणि मासेमारी करतानाच सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण साधणे, ही या आराखड्यासमोरील सर्वांत महत्त्वाची आव्हाने असतील.