इंटरनेटवरील ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’वर सुप्रीम कोर्टाचा तीव्र संताप; केंद्र सरकारला दिल्या सुचना!

नवी दिल्ली: इंटरनेट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर दिवसेंदिवस वाढणार्‍या बाल लैंगिक शोषण साहित्याला रोखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचना दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्रीय कायदे मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यासाठी अंतिम संधी दिली आहे.यापूर्वी १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या गंभीर समस्येवर काय उपाययोजना केल्या, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटून गेल्यानंतरही दोन्ही मंत्रालयांनी कोणताही ठोस कृती अहवाल सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली."बाल लैंगिक शोषण हे समाजाला लागलेली अत्यंत भयानक कीड आहे. इंटरनेटवर अशा प्रकारचे साहित्य सहज उपलब्ध होणे हे लहान मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. सरकार या विषयाकडे गाभिर्याने पहावे ." अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला सुनाावले आहे

१. कायदे मंत्रालय आणि ’मीइआयटिवाय’ ने इंटरनेटवरून बाल लैंगिक शोषण साहित्य पूर्णपणे ब्लॉक करण्यासाठी आणि ते अपलोड करणार्‍यांवर काय कायदेशीर कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल पुढील दोन आठवड्यांत सादर करावा.

 

२. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम आणि एक्स (ट्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर अशा प्रकारचा डेटा फिल्टर करण्यासाठी कोणत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे.

 

३. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. जर तोपर्यंत समाधानकारक अहवाल सादर केला नाही, तर संबंधित मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असे संकेतही खंडपीठाने दिले आहेत.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात इंटरनेटवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित साहित्य शोधणार्‍या आणि ते डाऊनलोड करणार्‍या युजर्सच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही भारताला या समस्येबाबत सतर्क केले आहे.इंटरनेटच्या या काळ्या बाजाराला () आळा घालण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे नसून, तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा लिंक्स आणि व्हिडिओंचा तात्काळ छडा लावणे गरजेचे आहे. आता १५ ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या सुनावणीत केंद्र सरकार काय भूमिका घेते आणि इंटरनेट कंपन्यांवर काय नवीन निर्बंध लादले जातात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.