मुंबई: भारताच्या हरित ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून गुजरातमधील कांडला येथील दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाच्या परिसरात देशातील पहिल्या बंदराधारित ई-मिथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. (Kandla E-Methanol Project)
या प्रकल्पाची एकूण क्षमता दररोज १५० टन ई-मिथेनॉल उत्पादनाची असून, त्यासाठी अक्षय ऊर्जा, पाणी आणि जैविक स्रोतांमधून मिळणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइडचा वापर केला जाणार आहे. या हरित इंधनाचा पुरवठा आशिया-युरोप आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गावरील जहाजांना केला जाणार आहे. त्यामुळे जागतिक सागरी वाहतुकीसाठी भारत हरित इंधनाचा पुरवठादार म्हणून पुढे येणार आहे. (Kandla E-Methanol Project)
या प्रकल्पासाठी तब्बल २,३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून, दीनदयाळ बंदर प्राधिकरण आणि नामरूप येथील आसाम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड यांचा संयुक्त सहभाग आहे. पहिल्या टप्प्यात १,२०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून दररोज ५० टन उत्पादन क्षमता उभारण्यात येणार असून, हा टप्पा जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी १०० टन प्रतिदिन क्षमता वाढविण्यासाठी १,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. हा टप्पा मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. (Kandla E-Methanol Project)
या प्रकल्पामुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष मिळून ३,५०० हून अधिक रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच कांडला परिसरात वाहतूक, साठवणूक, पुरवठा आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रातील पूरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. (Kandla E-Methanol Project)
हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’ उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट, ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ या अभियानाला बळ देणार आहे. कांडला भविष्यात जागतिक हरित इंधन केंद्र म्हणून विकसित होण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. (Kandla E-Methanol Project)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.