‘पनीर’च्या नावाखाली फसवणुकीला चाप! महाराष्ट्र विधानसभेतून सुरू झालेला लढा देशपातळीवर

          

मुंबई : ‘पनीर’च्या नावाखाली ग्राहकांची होणारी संभाव्य दिशाभूल आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा आता देशपातळीवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार विक्रम पाचपुते यांनी उपस्थित केलेल्या ‘ॲनालॉग पनीर’च्या प्रश्नाची दखल घेत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने नियमबदलाचा प्रस्ताव मांडला आहे. दूधापासून तयार न झालेल्या उत्पादनाला ‘पनीर’ म्हणून बाजारात सादर करण्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव FSSAIने प्रसिद्ध केलेल्या २०२६च्या मसुद्यात आहे. (FSSAI Paneer Rules)

मार्च २०२५ मध्ये पाचपुते यांनी विधानसभेत अस्सल आणि ॲनालॉग पनीरचे नमुने दाखवत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. सामान्य ग्राहकाला दोन्ही उत्पादनांमधील फरक सहज ओळखता येत नसल्याने त्याची दिशाभूल होण्याची शक्यता त्यांनी अधोरेखित केली होती. ग्राहकांचे हित आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे संरक्षण यासाठी कठोर कारवाईची मागणी त्यांनी केली होती. (FSSAI Paneer Rules)

यानंतर महाराष्ट्रात ॲनालॉग पनीरचा मुद्दा केवळ चर्चेत न राहता अंमलबजावणीच्या पातळीवरही गेला. हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर्स आणि फास्ट फूड आस्थापनांनी ॲनालॉग पनीर किंवा चीज वापरल्यास मेन्यू कार्ड अथवा डिस्प्लेवर त्याची स्पष्ट माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर ॲनालॉग/नॉन-डेअरी पनीरच्या उत्पादन, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि वापरावर महाराष्ट्रात एक वर्षाची बंदी लागू करण्यात आली. (FSSAI Paneer Rules)

आता FSSAIच्या प्रस्तावामुळे हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या सीमारेषा ओलांडून राष्ट्रीय नियमांच्या केंद्रस्थानी आला आहे. ‘Analogue in Dairy Context’ श्रेणीतील उत्पादनांच्या नावात, लेबलिंगमध्ये किंवा मार्केटिंगमध्ये ‘पनीर’ शब्द वापरण्यावर निर्बंध प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. fSSAIने हा मसुदा अंतिम करण्यापूर्वी सूचना आणि हरकती नोंदविण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. (FSSAI Paneer Rules)

“ग्राहक, दूध उत्पादक शेतकरी, डेअरी उद्योग, ग्राहक संघटना, पोषणतज्ज्ञ, डॉक्टर आणि या क्षेत्रातील जाणकारांनी पुढे येऊन रचनात्मक व सकारात्मक सूचना FSSAIकडे पाठवाव्यात. देशात कुठेही ग्राहकाला ‘पनीर’च्या नावाखाली अन्य उत्पादन देऊन त्याची दिशाभूल होऊ नये आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे.विधानसभेत विचारलेला प्रश्न केवळ चर्चेपुरता मर्यादित न राहता, सातत्याने पाठपुरावा केल्यास तो राज्यातील अंमलबजावणीपासून देशपातळीवरील धोरणबदलापर्यंत पोहोचू शकतो, हे या संपूर्ण प्रवासाने दाखवून दिले आहे.” (FSSAI Paneer Rules)