राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर! शासन निर्णय जारी; महसूल सवलतींसह शेतकऱ्यांना विविध उपाययोजनांचा लाभ!

 

मुंबई (Maharashtra Drought Relief 2026) : राज्यातील खरीप हंगाम २०२६ मध्ये Trigger-1लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने जारी केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन जाहीर केलेल्या घोषणेनुसार, शुक्रवार, दि. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात येणार आहेत.

 

कृषी आयुक्तांच्या दि.२४ सप्टेंबरच्या अहवालानुसार, जूनपासून आतापर्यंत झालेली पर्जन्याची तूट आणि इतर घटकांमुळे या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Maharashtra Drought Relief 2026)

 

 

दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांसाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यांचा समावेश आहे. कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत देण्यात येणार आहे. ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून त्यावरील क्षमतेच्या पंपांनाही ही सवलत लागू राहणार आहे. (Maharashtra Drought Relief 2026)

 

याशिवाय शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करणे, गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, तसेच शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणी तसेच पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचेही आदेश शासनाने दिले आहेत.

 

दरम्यान, या २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. त्यासाठी विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता करण्यात येणार आहे. शासनाच्या परिशिष्टानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू झाल्याचे शासनाच्या परिशिष्टात नमूद आहे. (Maharashtra Drought Relief 2026)