महाराष्ट्रात ट्रिगर वन कोरडा दुष्काळ जाहीर होणार! शेतकऱ्यांच्या बांधावरच मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; नुकसानभरपाईची अधिसूचना लवकरच!

कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांवर संकट ओढावलेले आहे. आज वाशिम जिल्ह्यातील मोहगव्हाण येथे शेतीच्या नुकसानीची पाहणी करून शेतकरी भगिनींशी संवाद साधला. त्यांच्या व्यथा ऐकल्या. संकट कितीही मोठे असो, राज्य शासन कास्तकारांच्या पाठीशी राहील, हा विश्वास दिला.#Maharashtra #Washim #FarmerWelfare pic.twitter.com/mmvpU6Lkp1

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 24, 2026

 

 

विशेषतः चारा-पाण्याची टंचाई या संदर्भातली कारवाई करण्यात येईल. कुठेही अन्नधान्याची कमतरता पडू नये या संदर्भातली मदत करण्यात येईल. काही ठिकाणी हेक्टरी थेट मदत करण्यात येईल. मुलांच्या शिक्षणांमध्ये खंड पडू नये म्हणून उपाययोजना करण्यात येईल. हे सगळं करत असताना ज्या भागामध्ये पाणी उपलब्ध होईल त्या ठिकाणी रबीची पेरणी करण्यात येईल.

 

विशेषतः आहे त्या परिस्थितीमध्ये जास्तीत जास्त काम काढून आणि त्या कामांच्या माध्यमातून रोजगार कसा उपलब्ध करून देता येईल हा देखील सरकारचा प्रयत्न असेल. त्याकरता जलसंधारणाच्या कामावर आमचा भर असेल. दुष्काळामुळे जलसाठे आटले आहेत, त्याचा एक फायदा घेऊन त्याठिकाणी गाळ काढण्याचे काम करण्यात येईल. जेणेकरून थोडाही पाऊस आला तरी देखील पाण्याचा साठा वाढवता येईल. त्यादृष्टीने मोठ्या प्रमाणात जलसाठा करण्यासाठी जुन्या स्ट्रक्चरची दुरुस्ती करण्यावर भर असेल. जेणेकरून पुढच्या काळामध्ये त्याची शेतकऱ्यांना फायदा होईल. (Maharashtra Drought Trigger One)

 

 

दुष्काळी परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यासाठी पंचनामे, नुकसानीचा अहवाल आणि ठरावीक नमुन्यात प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. मात्र केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केंद्राकडील प्रक्रिया समांतरपणे पूर्ण करून त्यानंतर केंद्राकडूनही भरघोस मदत मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (Maharashtra Drought Trigger One)

 

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना बँकांकडून नव्या कर्जासाठी टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारींचीही मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली. अमरावती डीसीसी बँकेने केवळ ५० टक्के कर्ज देण्याचा निर्णय घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने बँकेला पत्र देऊन पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर शेतीच्या पुढील हंगामासाठी आवश्यक पीककर्ज मिळण्यात अडथळा येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने बँकांना स्पष्ट भूमिका बजावण्यास सांगितले आहे.

 

 

यंदा सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता असली तरी शासकीय दराने सोयाबीनची खरेदी केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. “शासकीय दरानेच खरेदी करू. यावेळी सोयाबीन कमी असल्याने बाजारात मागणी अधिक राहून चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, शासनाला खरेदी करावी लागली तर सर्व सोयाबीन खरेदी करू,” असे त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Drought Trigger One)