शी जिनपिंग चालले अमेरिकेला, ट्रम्प उभे स्वागताला!

 

 

 

न्यूयॉर्कमध्ये दरवर्षीप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या अधिवेशनाला सुरुवात झाली. यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अनुपस्थितीत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या भाषणाकडे सर्वांचे लक्ष असले, तरी सगळ्यात जास्त चर्चा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अमेरिका दौर्‍याची आहे. शी जिनपिंग तब्बल ११ वर्षांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या अधिकृत निमंत्रणावरून अमेरिकेला जात असून, या दौर्‍याला ‘स्टेट व्हिजिट’चा दर्जा देण्यात आला आहे. सध्या चालू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिका-इराण युद्ध, ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ क्षेत्राचा वेगवान; खरेतर बेलगाम विकास, तैवान आणि अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नांवर अमेरिका आणि चीन एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत. नुकताच अमेरिकेच्या संसदेने ‘लिंडसी ग्राहम’ कायदा करून रशियाकडून खनिज तेल आयात करणार्‍या चीन आणि भारतासारख्या देशांविरुद्ध १०० टक्के आयात कर लावण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. २०२५ साली अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांना अमेरिका आणि चीन यांनी एकत्र येऊन जगाची पश्चिम आणि पूर्व अशी वाटणी करून आपापले प्रभावक्षेत्र सांभाळावे, असे स्वप्न रंगवले होते. पण, शी जिनपिंग यांनी त्यास किंमत दिली नाही. त्यानंतर ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी निर्बंध लादले. चीननेही अमेरिकेकडून सोया, मका इ. कृषिमालाची आयात थांबवून ट्रम्प यांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणले. त्यामुळे ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली. ऑटोबर २०२५ मध्ये दक्षिण कोरियातील बुसान येथे त्यांची शी जिनपिंग यांच्याशी दुसर्‍या टर्ममधील पहिली भेट झाली. मे २०२६ मध्ये ट्रम्प यांनी चीनचा दौरा करून शी जिनपिंग यांची भेट घेतली आणि त्यांना सप्टेंबर २०२६ मध्ये अधिकृत भेटीचे निमंत्रण दिले. शी जिनपिंग दि. २३-२५ सप्टेंबरदरम्यान अमेरिका दौर्‍यावर असून, डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः विमानतळावर त्यांचा स्वागताला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ट्रम्प यांना असे वाटते की, ते एक यशस्वी उद्योजक असल्यामुळे आपल्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाचा वापर करून ते अमेरिका आणि चीन यांच्यातील अवघड प्रश्नांवर उत्तरे शोधू शकतात.

 

दि. २८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. येत्या आठवड्यात या युद्धाला सात महिने पूर्ण होतील. हे युद्ध अनिर्णित अवस्थेत असून, जेव्हा जेव्हा अमेरिका इराणच्या तेलवाहू जहाजांना लक्ष्य करते, तेव्हा तेव्हा प्रत्युत्तरादाखल इराणकडून आखाती देशांतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले करण्यात येतात. इराणवर गेली ४७ वर्षे अमेरिकेचे निर्बंध असल्यामुळे त्यांच्याकडे अचूक मारा करण्याची क्षमता नाही. तरीदेखील इराण जॉर्डन, कुवेत आणि अन्य ठिकाणच्या अमेरिकेच्या तळांवर अचूक हल्ले करत आहे. कारण, त्यांना रशिया आणि चीनकडून मदत पुरवली जात आहे. इराणकडे हजारो ड्रोन असून, त्यातील सुटे भाग मुख्यतः चीनकडून आले आहेत. तीच गोष्ट रशिया-युक्रेन युद्धातही दिसून येते. अधिकृतरीत्या जरी चीन रशियाला शस्त्रास्त्रांची मदत करत नसला, तरी रशियाचा संरक्षण उद्योग चीनच्या पुरवठा साखळ्यांवर अवलंबून आहे. रशिया उत्पादन करत असलेल्या खनिज तेलापैकी ४० टक्क्यांहून अधिक तेल चीन विकत घेतो. त्यामुळे रशिया अजूनही युद्ध लढू शकत आहे. अमेरिकेच्या शत्रुराष्ट्रांना मदत न करण्याबाबतचा मुद्दा ट्रम्प आणि शी यांच्यातील बैठकीत उपस्थित केला जाईल, असा अंदाज आहे. अनेक विश्लेषकांना भीती वाटते की, चीन याबाबतीत मदत करण्यासाठी अमेरिकेकडून तैवानला होत असलेली मदत थांबवण्याचा दबाव टाकेल.

 

२०२४ साली अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी तूट तब्बल २९७ अब्ज डॉलरची होती. २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चीनवर मोठ्या प्रमाणावर आयात कर लादल्याने ही तूट काहीशी कमी झाली असली, तरी २०२५ साली व्यापारी तूट २०२.७ अब्ज डॉलर इतकी होती. सेवा क्षेत्रात अमेरिकेची निर्यात जास्त असली, तरी ती व्यापारी तूट भरून काढण्याच्या दृष्टीने अपुरी आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनाचा दावा आहे की, चीनने महत्त्वाचे तंत्रज्ञान अमेरिकेकडून चोरी करून मिळवले आहे. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिका आणि चीनमधील दरी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असून, अनेक क्षेत्रांमध्ये चिनी कंपन्यांनी आघाडी घेतली आहे. अमेरिका सेमीकंडटर क्षेत्रात चीनबाबत काय धोरण स्वीकारायचे, या संभ्रमात आहे. ‘एनव्हीडिया’ या कंपनीच्या अत्याधुनिक चिप्स चीनला विकायला बंदी आहे. चीनवर बंदी टाकल्यास अल्पावधीतच चीन स्वतःच्या चिप्स बनवेल. त्यापेक्षा चीनला कमी क्षमतेच्या चिप्स विकण्यात याव्या, अशी कंपनीची भूमिका आहे. दुर्मीळ खनिजांवर चीनची एकाधिकारशाही असून, त्याद्वारे इलेट्रॉनिस आणि बॅटरीचलित गाड्यांच्या क्षेत्रात चीन संपूर्ण जगाला वेठीस धरू शकतो. चीन आणि अमेरिकेत एकमेकांवर निर्बंध न लावण्याबाबतचा करार दि. १० नोव्हेंबर रोजी संपत असून, त्यानंतरही तो चालू राहावा, असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.

 

अमेरिकेत ‘फेंटानिल’ या रासायनिक अमली पदार्थाने धुमाकूळ घातला आहे. या ‘फेंटानिल’चा कच्चा माल चीनमधून येतो. डोनाल्ड ट्रम्प, तसेच त्यांच्या पक्षातील अनेक नेत्यांचे मत आहे की, अमेरिकेच्या तरुणपिढीला व्यसनाधीन बनवणे, हा चीनचा कट आहे. चीनने हा दावा साफ फेटाळून लावला आहे. चीनचे म्हणणे आहे की, एक औद्योगिक देश म्हणून चीनमधून शेकडो प्रकारची रसायने निर्यात केली जातात. त्यातील काहींचा वापर अमली पदार्थ बनवण्यासाठी केला जात असेल, तर ती चीनची जबाबदारी नाही.

 

सध्या ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रामुळे जगभरात स्थित्यंतर आले. हे क्षेत्र ज्या वेगाने वाढत आहे, त्याबाबत या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या नेतृत्वाने चिंता व्यक्त केली आहे. या क्षेत्राला लगाम घातला नाही, तर हे तंत्रज्ञान संपूर्ण मानवजातीच्या विनाशाचे कारण बनेल, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे चीन या क्षेत्रामध्ये अमेरिकेला मागे टाकण्याची भीती आहे. या क्षेत्राचा गाभा असलेल्या सर्वोत्तम सेमीकंडटर चिप्स नसूनही चीनने साधलेली प्रगती वाखाणण्याजोगी आहे. चीनची १४० कोटी लोकसंख्या असून, तिथे लोकशाही नसल्यामुळे लोकांची खासगी माहितीही सरकारला वापरायला मिळते. चीन आज संपूर्ण जगाचा कारखाना झाला असून, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रात अमेरिकन कंपन्या अधिकाधिक शक्तिशाली मॉडेल बनवत असताना, चिनी कंपन्यांनी या तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादने बनवण्याचा चंग बांधला आहे. अमेरिकन कंपन्यांनी या क्षेत्राबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेशी चीन सहमत नाही. चीनचे मत आहे की, या क्षेत्रात चीन आघाडी घेईल, या भीतीमुळे अमेरिकन कंपन्या त्यास लगाम लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

 

ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्या भेटीपूर्वी चीनची बाजू वरचढ असली, तरी चीनची अर्थव्यवस्था नाजूक आहे. सरकारकडून सवलती देण्यात येत असूनही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावला आहे. अमेरिकेची भलीमोठी बाजारपेठ चीनची गरज आहे. चीन लष्करीदृष्ट्या महासत्ता होत असला, तरी अमेरिकेप्रमाणे जगभर सैन्य तैनात करून इतर देशांना सुरक्षा पुरवण्याची चीनमध्ये क्षमता नाही. दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज असली, तरी कोणीही नमते घ्यायला तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांच्या अमेरिकाभेटीबद्दल कुतूहल निर्माण झाले आहे.