२०१८मध्ये शिवसेनेची संघटनात्मक रचनाच बदलली’:सर्वोच्च न्यायालयात नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद..

 

 

ठाणे,(Shiv Sena 2018 Party Constitution): शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक इतिहासासह १९९९ आणि २०१८च्या पक्षघटनेतील बदलांची पार्श्वभूमी मांडली. २०१८च्या बदलांमुळे पक्षातील अधिकार मोठ्या प्रमाणावर पक्षप्रमुखांकडे केंद्रीत झाले, असा दावा कौल यांनी केला.(Shiv Sena 2018 Party Constitution)

 

१९९७ मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेनेतील अंतर्गत लोकशाही आणि संघटनात्मक निवडणुकांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी आयोगाच्या नोंदीनुसार ४३ मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांपैकी ४२ पक्षांनी संघटनात्मक निवडणुका घेतल्या होत्या. शिवसेना मात्र एकमेव अपवाद होती, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. आयोगाच्या आक्षेपानंतर शिवसेनेने डिसेंबर १९९७मध्ये संघटनात्मक निवडणुका घेतल्या आणि त्यानंतर १९९९ची सुधारित पक्षघटना आयोगाच्या नोंदीवर आली.(Shiv Sena 2018 Party Constitution)

 

 

१९९९च्या पक्षघटनेत प्रतिनिधी सभा आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी यांना निश्चित भूमिका होती. मात्र, २०१८मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे पक्षप्रमुख हे संघटनेतील प्रमुख ‘पॉवर सेंटर’ बनले आणि नियुक्त्यांसह विविध संघटनात्मक अधिकार त्यांच्याकडे केंद्रीत झाले, असा दावा कौल यांनी केला.(Shiv Sena 2018 Party Constitution)

 

२०२३मध्ये निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयातही २०१८च्या बदलांवर आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला. २०१८ची सुधारित पक्षघटना आवश्यक स्वरूपात आयोगाच्या अधिकृत नोंदीवर नसल्याची भूमिकाही आयोगाने घेतली होती, असे कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.(Shiv Sena 2018 Party Constitution)

 

 

यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८च्या बदलांनंतर शिवसेनेची संघटनात्मक रचना प्रत्यक्षात ‘वन-पर्सन स्ट्रक्चर’ झाली होती का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, हे सुनावणीदरम्यानचे निरीक्षण असून या मुद्द्यावर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.(Shiv Sena 2018 Party Constitution)

 

 

शिवसेनेच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम स्पष्ट आहे. १९९७मध्ये निवडणूक आयोगाने अंतर्गत लोकशाही आणि संघटनात्मक निवडणुकांचा आग्रह धरल्यानंतर शिवसेनेने निवडणुका घेतल्या. १९९९ची सुधारित पक्षघटना आयोगाच्या नोंदीवर आली; मात्र २०१८च्या बदलांमुळे पक्षप्रमुखांकडे मोठ्या प्रमाणावर अधिकार केंद्रीत झाले.(Shiv Sena 2018 Party Constitution)

 

त्यामुळे हा वाद केवळ ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हापुरता मर्यादित नसून, पक्षाची खरी संघटनात्मक ओळख कोणती, पक्षघटनेनुसार अधिकार कोणाकडे होते आणि अंतर्गत लोकशाहीचे पालन कोणत्या रचनेत झाले, या मूलभूत प्रश्नांशी संबंधित असल्याची शिवसेनेची भूमिका आहे.(Shiv Sena 2018 Party Constitution)

 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.(Shiv Sena 2018 Party Constitution)