NSE IPO दुसऱ्या दिवशी पूर्ण सबस्क्राईब; सह-स्थान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिलासा

 

मुंबई(NSE IPO Fully Subscribed) : देशातील सर्वात मोठा शेअर बाजार असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) आयपीओला गुंतवणूकदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आयपीओच्या दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी दुपारी २.५० वाजेपर्यंत इश्यू १०० टक्के सबस्क्राईब झाला. याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सह-स्थान (Co-location) प्रकरणातील निर्णयामुळे NSE संदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांनाही पूर्णविराम मिळाला आहे.(NSE IPO Fully Subscribed)

 

 

दुपारी २.५० वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, NSE च्या आयपीओमधील योग्य संस्थात्मक गुंतवणूकदार अर्थात QIB श्रेणी १.३२ पट सबस्क्राईब झाली आहे. बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदार (NII) श्रेणीत १.३५ पट मागणी नोंदवण्यात आली. या श्रेणीतील दोन्ही उप-वर्गांनी एक पटाचा टप्पा पार केला आहे.(NSE IPO Fully Subscribed)

 

कर्मचारी कोट्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला असून हा भाग १.३५ पट सबस्क्राईब झाला आहे. दुसरीकडे, किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या (Retail) कोट्यात आतापर्यंत ०.६५ पट सबस्क्रिप्शन झाले आहे.(NSE IPO Fully Subscribed)

 

 

आयपीओला गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद मिळत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने NSE च्या बहुचर्चित सह-स्थान प्रकरणाशी संबंधित प्रलंबित जुन्या मुद्द्यांवर निर्णय दिला. त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर अनिश्चिततेला पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जात आहे.(NSE IPO Fully Subscribed)

 

NSE च्या आयपीओच्या रिस्क फॅक्टर्समध्ये सह-स्थान प्रकरणाशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या संदर्भातील प्रमुख कायदेशीर चिंता दूर झाल्याने गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.(NSE IPO Fully Subscribed)

 

 

आयपीओच्या दुसऱ्या दिवशी QIB आणि NII श्रेणींमध्ये मजबूत मागणी दिसून आली आहे. कर्मचारी कोट्यातही इश्यू पूर्णपणे सबस्क्राईब झाला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांचा हिस्सा अद्याप ०.६५ पट असून आयपीओच्या उर्वरित कालावधीत या श्रेणीत आणखी मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.(NSE IPO Fully Subscribed)

 

अशा प्रकारे, NSE च्या आयपीओला दुसऱ्या दिवसअखेर संस्थात्मक तसेच बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्याचवेळी सह-स्थान प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे NSE संदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांवरील अनिश्चितता कमी झाली आहे.(NSE IPO Fully Subscribed)