मराठवाडा दुष्काळमुक्तीसाठी ७० टीएमसी पाणी आणणार

 

मुंबई (Marathwada Drought Free Plan) : मराठवाड्याच्या पुढील पिढीला दुष्काळ पाहावा लागू नये, यासाठी राज्य सरकारकडून जलप्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी फ्लड मिटिगेशनच्या माध्यमातून मराठवाड्यात आणण्याच्या प्रकल्पाला जागतिक बँकेची मान्यता मिळाली असून, त्यातून सुमारे ३० टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर उल्हास खोऱ्यातून नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात सुमारे ७० टीएमसी पाणी आणण्याचा डीपीआर अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.(Marathwada Drought Free Plan)

 

मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त बोलताना फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या निर्णयांची माहिती दिली. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त गुरुवार, दि.१७ सप्टेंबर रोजी आयोजित मुख्य शासकीय सोहळ्यास ते उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण, मानवंदना, शहीदस्मारकास अभिवादन करण्यात आले.(Marathwada Drought Free Plan)

 

सिद्धार्थ उद्यान येथे आयोजित या सोहळ्यास राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, महापौर समीर राजूरकर, खा.संदिपान भुमरे, खा. डॉ. कल्याण काळे, विधानपरिषद सदस्य आ.सतिष चव्हाण, आ. अंबादास दानवे, आ. सुहास शिरसाट, विधानसभा सदस्य आ. रमेश बोरनारे, आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. प्रशांत बंब, आ. विलास भुमरे, आ. अनुराधा चव्हाण, आ. नारायण कुचे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, इम्तियाज जलील तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर, मुक्तिसंग्राम सैनिक, त्यांचे कुटूंबिय, शासकीय अधिकारी- कर्मचारी, पदाधिकारी आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.(Marathwada Drought Free Plan)

 

यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीजबिले रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच उर्वरित कर्जमाफीच्या याद्या प्रसिद्ध करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.(Marathwada Drought Free Plan)

 

कृष्णा खोऱ्यातील पाणी भीमा खोऱ्यातून मराठवाड्यात आणण्याच्या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता जागतिक बँकेच्या मान्यतेनंतर पुढील टप्प्याची टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या माध्यमातून धाराशिव, बीड आणि लातूर भागाला पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.(Marathwada Drought Free Plan)

 

मराठवाडा गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात येत असल्याने पाण्याची समस्या कायम आहे. त्यामुळे कोकणातील उल्हास खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित आहे. डीपीआर पूर्ण झाल्यानंतर काम सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, संपूर्ण प्रकल्पाला सुमारे सात वर्षे लागू शकतात. मात्र, टप्प्याटप्प्याने त्यापूर्वीच पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचे फडणवीस म्हणाले.(Marathwada Drought Free Plan)

 

दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून, प्रत्येक घराला दररोज पिण्याचे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. समृद्धी महामार्ग आणि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरमुळे शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्लस्टरला चालना मिळाली आहे. टोयोटा, जीएसडब्ल्यू आणि एथरसारख्या कंपन्यांच्या गुंतवणुकीमुळे हे क्षेत्र इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र बनत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. औद्योगिक विस्तारासाठी आणखी ८ हजार एकर जमीन अधिग्रहित केली जात आहे.(Marathwada Drought Free Plan)

 

जालना ड्रायपोर्टचे काम सुरू असून, इलेक्ट्रिक वाहनांचे पार्ट्स आयात आणि तयार वाहनांची निर्यात या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे. तसेच शेंद्रा-बिडकीन व बिडकीन-ढोरेगाव मार्ग सहापदरी करण्यासाठी ३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संभाजीनगरमध्ये ७१० कोटींची वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत, धाराशिवमध्ये ५०० खाटांचे रुग्णालय व नवीन मेडिकल कॉलेज आणि परळीमध्ये ५६५ कोटींचे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. “मराठवाड्याला विकासाच्या वाटेवर आणून त्याचे परिवर्तन घडवण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. महायुतीचे सरकार सातत्याने मराठवाड्याच्या पाठीशी उभे राहील,” असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.(Marathwada Drought Free Plan)