महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय: विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी राज्यभर विशेष हक्क व प्रमाणपत्र मोहीम

 

मुंबई(Maharashtra VJNT Certificate Campaign): महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्काची विविध प्रमाणपत्रे जागेवरच उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल विभाग आणि इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने आगामी २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्याचे अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. नुकतेच या संदर्भातील शासन परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून कागदपत्रांअभावी वंचित राहिलेल्या वंचित घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.(Maharashtra VJNT Certificate Campaign)

 

विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींमधील बहुतांश समाज हा आजही उपेक्षित, स्थलांतरित आणि दुर्गम भागात राहणारा आहे. हक्काचे घर किंवा कायमस्वरूपी रहिवासी पुरावे नसल्यामुळे या समाजातील हजारो नागरिकांना जातीचे दाखले, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, डोमिसाइल (अधिवास) प्रमाणपत्र मिळवण्यात प्रचंड अडचणी येतात. या कागदपत्रांअभावी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही, तर तरुणांना नोकर्‍या आणि इतर शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. हाच जाचक प्रश्न कायमचा मिटवण्यासाठी शासनाने ’राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ सेवा पंधरवड्याअंतर्गत ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या विशेष मोहिमेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. तर, प्रशासकीय यंत्रणा थेट लोकांच्या वस्तीवर आणि तांड्यांवर जाऊन शिबिरे आयोजित करेल.तालुका आणि ग्रामपातळीवर शिबिरे: प्रत्येक तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली गावोगावी विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील.(Maharashtra VJNT Certificate Campaign)