सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना

 

मुंबई(Soft Loan Scheme for Sugar Mills): ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळण्यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. (Soft Loan Scheme for Sugar Mills)

राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे. मात्र, साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग गेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षाचे तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांकरिता द.सा.स.शे १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर ही सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली. (Soft Loan Scheme for Sugar Mills)

या योजनेंतर्गत बँकांनी दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुरी व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजुरी झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम आदा करण्यास बंधनकारक असेल. थकीत रक्कम नसणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल आणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. त्याचबरोबर कर्जाचा हफ्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही.(Soft Loan Scheme for Sugar Mills)

 

शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी "महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)" स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सहाय्यता कक्षाद्वारे शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. महा-टॅक चे संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे केले जाईल. तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू स्थापन करण्यात येणार आहे.(Soft Loan Scheme for Sugar Mills)

 

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठी मिळालेल्या इमारतीच्या भाडेपट्टयासाठी द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

 

 

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनिमय, १९६५ मध्ये सुधारणा मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या नियमांमध्ये उमेदवाराचे नामनिर्देशन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळल्यानंतर, त्याविरुध्द जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम, १९६६ मधील नियम १५ व १७ चे उप नियम (१) (ब) मध्ये आहे. तथापि, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील अनुसूची ड मधील प्रकरण १ व बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक नियमावली, २००६ मधील नियमांमध्ये अशाप्रकारच्या अपिलासंदर्भातील अशी तरतूद नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६ काढण्यात येणार आहे.(Soft Loan Scheme for Sugar Mills)

 

 

मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प अध्यक्ष कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी शासकीय निवासस्थाने निर्माण करण्यासाठी मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पात मुंबईतील ७४ भूखंडावर ४० हजार निवासस्थाने उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी २० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याकरिता एक उप सचिव, एक अवर सचिव आणि दोन कक्ष अधिकारी अशा चार पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.(Soft Loan Scheme for Sugar Mills)