तांबड्या समुद्राच्या किनारपट्टीवर ‘हुतीं’च्या हाती युद्धाचे भवितव्य

 

 

 अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष संपण्याचे चिन्हे नसताना, आता येमेनमधील हुती बंडखोरांनी काही शहरांसह तांबड्या समुद्रावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. तसेच सौदी अरेबियावरही क्षेपणास्त्र हल्ले करुन तेलप्रकल्पांना लक्ष्य केल्यामुळे पश्चिम आशियात पुन्हा युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते. त्यानिमित्ताने येमेनमधील अस्थिरता आणि त्याचे जागतिक पडसाद यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

 

येमेनमधील अन्सार अल हुती बंडखोरांनी गेल्या आठवड्यात दि. १० सप्टेंबरला मोखा हे मोक्याचे शहर जिंकून देशाची तांबड्या समुद्राची किनारपट्टी ताब्यात घेतली. त्यानंतर त्यांनी पेरिम बेट ताब्यात घेतले. तांबड्या समुद्रावरील आपली पकड आणखी घट्ट केली. त्यामुळे ‘बाब-एल-मंदेब’ची सामुद्रधुनी आणि तांबड्या समुद्रातून आशिया आणि आफ्रिकेशी होणारा व्यापार हुतींच्या नियंत्रणाखाली आला आहे. पेरिम किंवा मयुन बेटावर उभे राहिले असता, आफ्रिकेची किनारपट्टी दुर्बिणीशिवाय दिसू शकते. सौदी अरेबिया वगळता अन्य देशांच्या व्यापारी जहाजांना आम्ही कोणतीही इजा पोहोचवणार नसल्याचे हुतींनी सांगितले आहे. गेले दीड-दोन महिने सौदी अरेबिया आणि येमेनमधील हुती बंडखोरांमधील एक दशकभरापूर्वीपासून चालू असलेला संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. सौदी अरेबियासाठी येमेन सरकारचा पराभव मानहानिकारक आहे. येमेनचे आता अडीच तुकडे झाले आहेत. देशाच्या पश्चिमेकडील सुमारे ३० टक्के भाग इराण समर्थित हुतींच्या ताब्यात असला, तरी तेथे येमेनची ७० टक्के लोकसंख्या राहते. देशाच्या पूर्वेकडील एका मोठ्या भागावर संयुक्त अरब अमिरातींचे समर्थन असलेल्या सशस्त्र गटाचे वर्चस्व आहे. आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या येमेन सरकारकडे एडन हे महत्त्वाचे बंदर असले, तरी मोखा पडल्यामुळे सौदी अरेबियातून या भागात मदत पोहोचवणे दुरापास्त झाले आहे.

 

येमेन अनेक दशकं यादवी युद्धाने ग्रस्त असला, तरी २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला ‘अन्सार अल हुती’ येमेनमधील अनेक सशस्त्र गटांपैकी एक होता. हुती शियापंथीय असल्यामुळे त्यांना इराणचा पाठिंबा होता. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली बहुराष्ट्रीय फौजांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबान आणि इराकमधील सद्दाम हुसेनची राजवट उलथावून टाकल्यानंतर इराणने संपूर्ण पश्चिम आशियात आपल्या समर्थक राजवटींना हाताशी धरले. २०१०च्या दशकात ट्युनिशियामधून सुरुवात झालेली अरब राज्यक्रांती इजिप्त आणि लिबियाप्रमाणे येमेनमध्येही पोहोचली आणि त्यातून अली अब्दुल्ला सालेह यांची ३३ वर्षांची राजवट उलथावण्यात आली. पण, सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली आखाती अरब देशांनी येमेनमध्ये हस्तक्षेप करून अब्द रब्बू मन्सूर हादी यांना गादीवर बसवले. असे करताना त्यांनी सालेह यांच्या निकटवर्तीयांना सत्तेमध्ये महत्त्वाची पदं देऊन व्यवस्था टिकवण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यातून यादवी युद्धाची ठिणगी पडली. हुतींनी हादी सरकारविरोधात सशस्त्र लढा उभा केला. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी हुतींविरुद्ध युद्ध पुकारले. आपल्या अत्याधुनिक विमानांच्या साहाय्याने त्यांनी येमेन बेचिराख केला. असं म्हटलं जातं की, हवाई हल्ले आणि उपासमार यांमुळे येमेनमधील एक लाखांहून अधिक लोक मारले गेले; तरी हुती लढत राहिले. खरं तर तेव्हाच सौदी अरेबियाने पाकिस्तानची मदत मागितली होती; पण इराण विरुद्ध सौदी अरेबिया शीतयुद्धात पडायचे नसल्याने पाकिस्तानने युद्धात सहभागी होण्यास नकार दिला. लष्करी ताकदीत हुती आणि सौदी अरेबिया यांची बरोबरी होऊ शकत नसताना, हुती लढत राहिले आणि त्यांनी सौदी अरेबियाला अपमानित करून युद्धविराम करायला भाग पाडले.

 

गेल्या दहा वर्षांमध्ये हुतींनी प्रचंड प्रगती केली आहे. त्यांनी इराणच्या मदतीने ड्रोन आणि दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर आत्मसात केला आहे. गेल्या वर्षीच्या इस्रायल-इराण युद्धात उतरून हुतींनी तेल-अवीवच्या बेन गुरियन विमानतळालाही लक्ष्य केले होते. अमेरिकेने येमेनवर हल्ले केले असता, तांबड्या समुद्रातून वाहतूक करणार्‍या अमेरिकन जहाजांवर हल्ला करून त्यांनी अमेरिकेलाही युद्धापासून परावृत्त केले. हुती इराणचे हस्तक असले, तरी ते स्वयंप्रेरणेने काम करतात. वेळोवेळी सौदी अरेबियाकडून खंडणी वसूल करून युद्धविराम करतात. या युद्धात त्यांनी ‘अ‍ॅन्थ्रॉपिक’चे मॉडेल वापरून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे क्षेपणास्त्राची दिशा आणि वेग यांवर प्रभुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आता तांबड्या समुद्राची किनारपट्टी ताब्यात आल्यामुळे हुतींच्या उपद्रवमूल्यामध्ये वाढ झाली आहे.

 

या युद्धादरम्यान सौदी अरेबियाने ‘मक्का करारा’वर स्वाक्षर्‍या करणार्‍या पाकिस्तान आणि तुर्कीयेने आपल्या मदतीला यावे, असे आवाहन केले. पण, पाकिस्तानने तांत्रिक कारण काढत, सौदी अरेबियाला मदत करण्यास आपली असमर्थता व्यक्त केली. सौदी अरेबियाने मदतीसाठी अमेरिकेकडे हात पसरले; पण तेथेदेखील पदरी निराशाच पडली. सौदी अरेबिया जगातील सर्वांत मोठा तेलनिर्यातदार देश आहे. इराण युद्धापूर्वी सौदीचे तेलउत्पादन दिवसाला एक कोटी बॅरेलहून अधिक होते. इराण-इराक युद्धामध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होण्याच्या भीतीमुळे सौदी अरेबियाने आपल्या पूर्व किनार्‍यापासून पश्चिम किनार्‍यापर्यंत १ हजार २०० किमी पाईपलाईन बांधली होती. तिची दररोज ७० लाख बॅरेल तेलाची वाहतूक करण्याची क्षमता आहे. इराण युद्धापूर्वी ही पाईपलाईन पूर्ण क्षमतेने वापरात नव्हती. सौदीच्या पूर्व किनार्‍याजवळील तेल या पाईपलाईनद्वारे पश्चिम किनार्‍यावरील यानबूपर्यंत वाहून नेऊन तिथे ते तेलाच्या टँकरद्वारे युरोप आणि आशियामध्ये पाठवले जाते. असे असले तरी, यानबू बंदरामध्ये दिवसाला जास्तीत जास्त ५० लाख बॅरेल तेल जहाजांवर चढवता येते. गेल्या आठवड्यात इराकमधून झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामध्ये या पाईपलाईनला लक्ष्य करण्यात आले. तिचे ठिकठिकाणी नुकसान झाल्यामुळे सौदी अरेबियाला ही पाईपलाईन बंद करावी लागली. पुढील काही दिवसांत ती सुरू झाली, तरी तिच्यावर हल्ले होण्याची भीती आहे. तसेच असे हल्ले झाले नाहीत, तर यानबूला आणलेले तेल टँकरद्वारे ‘बाब-एल-मंदेब’च्या सामुद्रधूनीतून पार करावे लागेल. हुतींनी आपण सौदी टँकरना आखात ओलांडू देणार नसल्याचे सांगितले आहे. यानबू येथील साठवणूक क्षमता सुमारे ३५ कोटी बॅरेल इतकी आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सौदी अरेबिया एका आठवड्याचे तेल उत्पादन साठवू शकते. सौदी अरेबिया इजिप्तची साठवणूक क्षमता वापरू शकणार असली, तरी ती क्षमता सौदी अरेबियाच्या तुलनेत मर्यादित आहे. पेरिम बेट ताब्यात आल्यामुळे त्यांना या भागामध्ये सागरी सुरुंग लावून वाहतुकीवर नियंत्रण प्राप्त करणे शय आहे. ‘मक्का करारा’नुसार पाकिस्तान आणि तुर्कीये जरी सौदी अरेबियाच्या मदतीला धावून गेले, तरी त्यांच्या नौदलांसाठी हुतींचा वेढा उठवणे शय नाही. हे काम फक्त अमेरिका करू शकते. या पार्श्वभूमीवर दि. १४ सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये आखाती अरब देश, इराण आणि इराकमध्ये चर्चा पार पडणार होती. पण, येमेनमधील युद्धात हुतींनी वेगवान आगेकूच केल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. त्यापूर्वी भारतात ‘ब्रिस परिषदे’निमित्त अबुधाबीचे युवराज शेख खलिफा आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यातही भेट झाली. ‘आमचे आखाती अरब देशांशी शत्रुत्व नसून आम्हाला या भागामध्ये अमेरिकेचे संरक्षण तळ नकोत,’ असे इराणचे म्हणणे. अरब देशांना इराणची भीती असल्यामुळे ते आपल्या संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेले येमेन सरकार कागदावरच अस्तित्वात असून, त्यांचे अनेक पदाधिकारी सौदीची राजधानी रियाधमधील हॉटेलात राहतात. येमेनचे लोक उपहासाने त्यांना ‘हॉटेल सरकार’ म्हणतात. या युद्धामधून हुती इराणच्या पंखांखालून बाहेर येऊन स्वतःच्या उपद्रवमूल्याचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवतात की इराणच्या इशार्‍यानुसार लढत राहतात, त्यावर पश्चिम आशियातील स्थैर्य आणि शांततेचे भवितव्य अवलंबून आहे.