आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी २९ सप्टेंबरला मुंबईत मातंग समाजाचा निर्धार महामोर्चा

२५ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याची सरकारला मुदत; अन्यथा लाखोंचा जनसमुदाय मुंबईत होणार दाखल

    15-Sep-2026   

Matang Community Morcha Mumbai
 
मुंबई (Matang Community Morcha Mumbai): अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी तातडीने कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी सकल मातंग समाजाच्या वतीने २९ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर निर्धार महामोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे .सरकारने २५ सप्टेंबरपर्यंत ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा मुंबईत लाखोंच्या संख्येने मातंग समाज निर्धार महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे तसेच राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.(Matang Community Morcha Mumbai)
 
या पत्रकार परिषदेस आमदार अमित गोरखे,आमदार सुनील कांबळे ,आमदार जितेश अंतापुरकर प्रा.डॉ.मच्छिंद्र सकटे,माजी आमदार नामदेव ससाणे,लहुजी समता परिषदेचे अनिल हतागळे ,रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य भैय्या चांदणे ,प्रा.मिलिंद आव्हाड,बाबूराव मुखेडकरयांच्यासह विविध पक्ष,संघटनाचे प्रमुख नेते उपस्थित होते .(Matang Community Morcha Mumbai)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार राज्यांना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या जातींच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून उपवर्गीकरणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सकल मातंग समाजाने केली आहे.(Matang Community Morcha Mumbai)
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५९ जातींपैकी काही मोजक्या जातींनाच आरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळत असून मातंग समाजासह इतर तत्सम जाती आरक्षणाच्या अपेक्षित लाभापासून वंचित असल्याचा दावा समाजाच्या वतीने करण्यात आला आहे.या मागणीसाठी मे २०२६ पासून राज्यातील विविध तालुके व जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत ७१ मोर्चे काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. केवळ आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हरियाणा, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी उपवर्गीकरणाच्या दिशेने कायदेशीर कार्यवाही केली आहे.महाराष्ट्र सरकारनेही या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन लाभवंचित घटकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (Matang Community Morcha Mumbai)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषांवर अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करावे तसेच आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या जातींना प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करावी, अशी प्रमुख मागणी सकल मातंग समाजाने केली आहे. (Matang Community Morcha Mumbai)
२५ सप्टेंबरपर्यंत सरकारने निर्णय न घेतल्यास २९ सप्टेंबरला आझाद मैदानावर निर्णायक लढा उभारण्यात येणार आहे असा इशारा देण्यात आला असून या महामोर्च्यात महाराष्ट्रातून १० लाख समाजबांधव सहभागी होणार असल्याचा दावा सकल मातंग समाजाच्या राज्य समन्वयकांनी केला आहे.(Matang Community Morcha Mumbai)
 
 
 




योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.
संबंधित मजकूर