मेट्रो शहरांमध्ये महिला सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; पायाभूत सुविधांचे तातडीने ’शेड्यूल ऑडिट’ करण्याचे गृह मंत्रालयाचे आदेश

 

 

नवी दिल्ली,(Women’s Safety in Metro Cities) : सार्वजनिक ठिकाणी आणि प्रवासादरम्यान महिलांची सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे . केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ’महिला सुरक्षा विभागा’ने नवी दिल्ली येथून देशातील प्रमुख मेट्रो शहरांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत ’सेफ सिटी’ आणि आणीबाणी प्रतिसाद यंत्रणेअंतर्गत मेट्रो शहरांमधील महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सर्व पायाभूत सुविधांचे तातडीने ’शेड्यूल ऑडिट’ करण्याचे कडक निर्देश गृह मंत्रालयाने दिले आहेत २.३.५) .नवी दिल्लीत आयोजित ’सेफ सिटी प्रकल्पा’च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकी दरम्यान हे आदेश सर्व संबंधित राज्यांचे गृहसचिव आणि मेट्रो शहरांच्या पोलीस आयुक्तांना अधिकृतपणे पाठवण्यात आले आहेत रात्रीच्या वेळी काम करणार्‍या आणि प्रवास करणार्‍या महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.(Women’s Safety in Metro Cities)

 

 

पहिल्या टप्प्यात देशातील ८ प्रमुख मेट्रो शहरांमध्ये हे ऑडिट युद्धपातळीवर राबवले जाणार आहे यामध्ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि लखनौ या शहरांचा समावेश आहे . या शहरांमधील गर्दीची ठिकाणे, रेल्वे स्थानके, बस थांबे, आणि औद्योगिक व आयटी कॉरिडॉरच्या परिसराची पोलिसांमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल.(Women’s Safety in Metro Cities)

.

 

गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केल्यानुसार, या विशेष ऑडिटमध्ये केवळ कागदोपत्री आढावा न घेता प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन खालील बाबींची तपासणी केली जाईल.

 

१. ’डार्क स्पॉट्स’ निर्मूलन: शहरांमधील ज्या रस्त्यांवर किंवा गल्ल्यांमध्ये पथदिवे नाहीत किंवा बंद आहेत, अशा अंधार्‍या जागा शोधून तेथे तातडीने प्रकाश व्यवस्था करणे

 

२.सीसीटीव्ही आणि पॅनिक बटन: प्रमुख चौक आणि सार्वजनिक वाहतूक केंद्रांवरील सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांची सद्यस्थिती तपासणे आणि बस स्थानकांवरील आणीबाणीच्या बटणांची

 

३.पोलीस गस्त आणि ’११२’ यंत्रणा: आणीबाणीच्या काळात ’११२’ हेल्पलाइनवर संपर्क केल्यानंतर पोलिसांची व्हॅन किती वेळात घटनास्थळी पोहोचते याचे थेट मूल्यमापन करणे