‘आयपीओं’ची लाट आणि गुंतवणूकदारांनी घ्यावयाची खबरदारी

 

 

 

सध्याच्या ‘आयपीओं’च्या लाटेमागे एकच असे कारण दिसत नाही. कारण, मागील दोन वर्षांच्या नाराजीच्या काळानंतर आता बाजाराचा कल बदलत चाललेला दिसतो. पहिल्या तिमाहीचे कंपन्यांचे चांगले निकाल, स्मॉल आणि मिड कॅप निर्देशांकांनी गाठलेले नवे उच्चांक, अलीकडील काही ‘आयपीओं’नी ‘लिस्टिंग’च्या दिवशीच झालेली वाढ, ही या ‘आयपीओं’च्या सततच्या ओघामागची कारणे मानता येतील.

 

कुठलाही ‘आयपीओ’ बाजारात आणण्यासाठी कंपन्यांना सहा महिने ते एक वर्ष आधीपासून तयारी करावी लागते. दि. ३० सप्टेंबर २०२६ मध्ये सुमारे ३४ कंपन्या एकत्रितपणे जवळपास ४५ हजार कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. यात ज्याचा गाजावाजा आहे, त्यांपैकी एक म्हणजे ‘एनएसई आयपीओ’. पण, सध्याची ‘आयपीओं’ची लाट अचानक निर्माण झालेली नाही. ‘आयपीओ’ बाजारात गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढण्यामागे अलीकडच्या कंपन्यांच्या ‘लिस्टिंग’चा मोठा प्रभाव आहे. उदाहरणच द्यायचे तर, ‘शिपरॉकेट’च्या ‘आयपीओ’ला तब्बल १०२.२५ पट मागणी होती. ‘क्यूआयबी’च्या विभागासाठी १२५.२ पट, तर रिटेलसाठी ४८.३८ पट मागणी होती. कंपनीचा शेअर रुपये ९७च्या ‘इश्यू’ किमतीच्या तुलनेत रुपये १४२ वर ‘लिस्ट’ झाली, अशा ‘लिस्टिंग’मुळे गुंतवणूकदारांत ‘आयपीओ’मधून ‘लिस्टिंग’ नफा मिळविण्याचा उत्साह वाढतो. हा फरक गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

एखाद्या ‘आयपीओ’ला ४० किंवा १०० पट मागणी आली, म्हणजे कंपनीचे मूल्यांकन योग्य आहे, असे वाटत नाही. मागणी ही बाजारपेठेची निदर्शक असते, मूल्याकनांची नाही. २०२१ मध्येदेखील बाजाराच्या तेजीमध्ये अनेक ‘आयपीओ’ मोठ्या मागणीच्या आधारावर बाजारात आले, त्यानंतर ‘लिस्टिंग’च्या दिवशी नफाही चांगला झाला; परंतु मूल्यांकन अति महाग झाल्याने पुढे त्यांचे भाव बर्‍याच प्रमाणात कोसळले, हा मुद्दा आता ‘आयपीओ’त गुंतवणूक करणार्‍या छोट्या गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यायला हवा.

अनेक छोटे गुंतवणूकदार ‘आयपीओ’साठी अर्ज करताना ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ बघतात, जो शेअरच्या नोंदणीच्या भावाचा एक अंदाज असतो. बरेचदा हा प्रीमियम ‘आयपीओ’च्या सुरुवातीच्या काळात जास्त असतो, तर नोंदणीची तारीख जवळ आल्यावर कमी होत जातो. त्यामुळे आंधळेपणाने केवळ या आकड्यावर विसंबून ‘आयपीओ’ला अर्ज करणे धोक्याचे ठरू शकते. म्हणून गुंतवणूकदारांनी ‘आयपीओ’ निवडताना ‘लिस्टिंग’ भाव किती असेल, याऐवजी गुंतवणूक करू इच्छित असलेल्या कंपनीचा भविष्याकालीन वृद्धिदर किती असेल, यावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक महत्त्वाचे असते.

 

सर्वच ‘आयपीओ’ एकाच मापाने मोजता येत नाहीत. काही कंपन्या आकर्षक मूल्यांकनावर असू शकतात, तर काहींच्या भावात भविष्यातील मोठ्या वृद्धिदराची अपेक्षा आधीच समाविष्ट असू शकते. या कंपन्यांनी या अपेक्षा जर पूर्ण केल्या नाहीत, तर बाजार त्यांचे अवमूल्यन करतो. पूर्वीच्या काळी कंपनीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच बाजारात शेअर ‘लिस्टिंग’ला यायचे; परंतु गेल्या दशकात खासगी इक्विटी गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारात प्रवेश झाला आहे. हे गुंतवणूकदार व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळातील उच्च वृद्धिदरातून नफा मिळवितात व त्यानंतर ‘लिस्टिंग’ला येतात. त्यामुळे तोपर्यंत कंपनीचे मूल्यांकन वाढलेले असते; पण भविष्यकालीन वृद्धिदर कमी झालेला असतो. त्यामुळे अनेक ‘आयपीओ’ हे नवे भांडवल मिळविण्याच्या हेतूने न येता, केवळ पूर्वीच्या गुंतवणूकदारांत बाहेर पडण्यास एक सोय या उद्देशाने असतात. ही सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांसाठी तारेवरची कसरत होते. सध्याच्या परिस्थितीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे, जेव्हा बाजारात ‘आयपीओं’ची लाट येते आणि ‘लिस्टिंग’ नफ्याची टक्केवारी वाढत जाते, तेव्हा सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष ‘सेकंडरी’ म्हणजे दुय्यम बाजारातून, प्राथमिक बाजाराकडे वळते. यामुळे बाजारातील भांडवलाचा ओघ प्राथमिक बाजाराकडे जातो. यामुळे ‘सेकंडरी’ बाजाराच्या गतीमध्ये अवरोध निर्माण होऊ शकतो. परंतु, गेल्या दोन वर्षांत भारतीय बाजार आधीच रेंगाळलेला आहे. त्यामुळे काही महिन्यांच्या ‘आयपीओ’मुळे लगेच तेजी थांबेल, असे वाटत नाही. एकूण परिस्थितीचा अभ्यास करता, ही ‘आयपीओं’ची लाट बाजारातील नव्या तेजीची नांदी भासत आहे.

 

‘आयपीओं’ची उलाढाल वाढणे, हे कंपन्यांच्या भांडवली बाजारातील विश्वास वाढण्याचे लक्षण आहे. यामधूनच व्यवसायांना भांडवल मिळून अर्थव्यवस्थेला चालना व गुंतवणूकदारांस परतावा मिळत असतो. जेवढे नवनवीन प्रकारचे व्यवसाय बाजारात येत राहतील, तेवढ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार आणि कंपनी व्यवस्थापकांना गुंतवणुकीच्या विविध संधी उपलब्ध होत असतात. या ‘आयपीओं’च्या मार्गेच अनेक शेअरनी पुढील काळात अनेक पटींत गुंतवणूकदारांना परतावा दिला आहे. ‘सेकंडरी’ बाजारामध्ये उपलब्ध नसणार्‍या आणि ‘जेन-झी’च्या गरजा पुरविणार्‍या अनेक कंपन्यांची दारे ‘आयपीओं’मुळेच आपल्यासाठी उघडतात. तसेच एखाद्या मालमत्ता वर्गात जर ‘बबल’ असेल, तर त्यात प्रचंड भाववाढ, खूप मोठ्या प्रमाणात रिटेल सहभाग, सर्वत्र चर्चा अशी काही लक्षणे पाहायला मिळतात. ही लक्षणे सध्या तरी भारतीय बाजारात दिसत नाहीत. त्यामुळे ‘बबल’ असण्याची व फुटण्याची शक्यता वाटत नाही. हर्षद मेहता घोटाळ्याच्या वेळी असाच ‘आयपीओं’चा रीघ लागला होता व त्या काळातच हर्षद मेहता घोटाळा घडला, म्हणून अजूनही काही गुंतवणूकदार या ‘आयपीओ’च्या लाटेबाबत साशंक आहेत.

 

सध्याच्या काळात ‘आयपीओं’मध्ये गुंतवणूक करण्याचे तीन वेगवेगळे दृष्टिकोन असू शकतात. ‘लिस्टिंग’ नफ्याच्या उद्देशाने ‘आयपीओ’ला अर्ज करणार्‍या गुंतवणूकदारांनी नोंदणी आणि ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’बरोबरच नुकसानाच्या जोखमीचादेखील विचार केला पाहिजे आणि त्यानुसार आपला ‘स्टॉपलॉस’ ठेवणे महत्त्वाचे आहे. ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ अधिकृत नसल्याने त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे योग्य नाही. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी व्यवसायाची गुणवत्ता, नफा वृद्धिदर आदींचा अभ्यास करावा. ‘आयपीओ’चे मूल्यांकन आकर्षक नसेल, तर ‘लिस्टिंग’नंतर संधीची वाट पाहणे, हादेखील पर्याय आहे. ‘व्हॅल्यू’ गुंतवणूदारांसाठी ‘आयपीओं’ची गर्दी कधीकधी संधी निर्माण करू शकते. सुरुवातीचा उत्साह कमी झाल्यानंतर किंवा बाजारातील घसरणीनंतर काही चांगल्या कंपन्या अधिक आकर्षक मूल्यांकनावर उपलब्ध होऊ शकतात. ‘स्क्रीनर डॉट कॉम’ या संकेतस्थळाच्या आधारे गेल्या तीन वर्षांत ‘एसएमई’ आणि ‘मेनबोर्ड’ मिळून जवळपास हजार ‘आयपीओ’ बाजारात आले. परंतु, आता त्यांतील ४८२ कंपन्यांचे शेअर भाव त्यांच्या ‘इश्यू’ किमतीच्या खाली आहेत. म्हणजे जवळपास ५० टक्के शेअर हे महाग मूल्यांकनावर बाजारात आले होते. या माहितीमधून आपल्याला वेळच्या वेळी शेअरमधून बाहेर पडण्याचे महत्त्वदेखील समजते. ऑगस्ट २०२६ मधील ‘आयपीओं’ची घोडदौड ही भारतीय भांडवली बाजारातील वाढत्या उत्साहाची निर्देशक आहे. ऑगस्ट महिन्यात काही कंपन्यांचा ‘आयपीओ’ ‘लिस्टिंग’च्या दिवशी चांगलाच वधारला. त्या कंपन्या - अर्डी इंडस्ट्रीज २७ टक्के, टेनोक्राफ्ट व्हेंचर ४७ टक्के, मोलबिओ डायग्नोस्टिस २० टक्के, धूत ट्रान्समिशन ३६ टक्के, मिल्की मिस्ट ३० टक्के, शिपरॉकेट लिमिटेड ४८ टक्के, बिहारीलाल इंजिनिअरिंग ७६ टक्के, व टेंपसेन्स इन्स्ट्रुमेंटस १११ टक्के.

 

गुंतवणूकदारांसाठी ‘आयपीओं’ची लोकप्रियता म्हणजे व्यवसायाची गुणवत्ता नाही. नोंदणीचे मोठे आकडे म्हणजे योग्य मूल्यांकन नाही, ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ म्हणजे प्रत्यक्ष बाजारभाव नाही आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, चांगला व्यवसाय म्हणजे आपोआप चांगली गुंतवणूक नव्हे; कारण गुंतवणुकीतील परतावा हा केवळ नफा किती वेगाने वाढतो, यावर अवलंबून नसतो; आपण तो शेअर कोणत्या भावाला खरेदी करतो, यावरही तो मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. म्हणूनच, सध्याच्या ‘आयपीओं’च्या गर्दीत गुंतवणूकदारांनी कोणत्या ‘आयपीओ’ला अर्ज करायचा, या प्रश्नापेक्षा, कोणती कंपनी योग्य मूल्यांकनावर उपलब्ध आहे, हा प्रश्न विचारणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. आजच्या ‘आयपीओ’च्या लाटेत काही कंपन्या पुढील दशकात मोठी संपत्ती निर्माण करू शकतात. पण, सरसकट सर्वच कंपन्या पुढे यशस्वी होतीलच, असे सांगता येत नाही. ‘आयपीओ’तून शेअर मिळणे, ही संधी असू शकते; पण योग्य मूल्यांकनावर ती मिळणे, ही खरी गुंतवणुकीची संधी आहे.

 

गेली काही वर्षे भारतीय गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीस प्राधान्य देत होते. पण, ‘आयपीओं’ची लाट आल्याचा परिणाम म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीवर झाला. ‘आयपीओ’त जे शेअर ‘ऑफर फॉर सेल’द्वारे प्रवर्तक विकतात, त्यातून ते प्रचंड मालामाल होत आहेत. कंपन्यांनाही बँकांकडून कर्ज घेण्यापेक्षा ‘आयपीओ’ बाजारात आणणे बरे वाटते, याचे कारण बँकांना कागदपत्रे द्यावी लागतात. व्याज नियमित भरावे लागते. ‘आयपीओ’त जमा झालेल्या पैशावर उत्तरदायित्व नसते. हा पैसा गुंतवणूकदारांना परत करावा लागत नाही की त्यांना व्याज द्यावे लागत नाही. लाभांश देता येतो, पण लाभांश दिलाच पाहिजे, असा कायदा नाही. शेअर ‘लिस्ट’ झाल्यानंतर व नंतरच्या व्यवहारांत जर वाढला, तर भागधारक त्या वाढीचा फायदा घेऊन, शेअर विकून त्यातून नफा मिळवू शकतात व जर शेअर घसरला, तर असे शेअर ‘होल्ड’ करणे, हाच गुंतवणूकदारांपुढे पर्याय राहतो. सध्याच्या सरकारने सर्व नियम एवढे कडक केले आहेत व चांगली आर्थिक शिस्त निर्माण केली आहे; त्यामुळे ‘आयपीओं’ची गंगा जरी वाहतच राहिली, तरी यात ‘हर्षद मेहता’सारखे घोेटाळे वगैरे होतील, असे वाटत नाही. या सरकारने अर्थव्यवस्थेतील बरेचसे कच्चे दुवे दूर केले आहेत. ही गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणावी लागेल.