युरेनियमचे निमित्त आणि नवे समीकरण

 

 

मध्य आशियातील बदलत्या भूराजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने उझबेकिस्तानसोबतच्या संबंधांना दिलेले नवे धोरणात्मक परिमाण विशेष महत्त्वाचे म्हणावे लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताश्कंद दौर्‍यात भारत आणि उझबेकिस्तानने दीर्घकालीन युरेनियम पुरवठा व्यवस्था पुढे नेण्याबाबत महत्त्वाची प्रगती साधली. त्याचबरोबर, दोन्ही देशांनी विद्यमान धोरणात्मक भागीदारीला ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’च्या पातळीवर नेण्याचा निर्णय घेतला. व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञान, आरोग्य, औषधनिर्मिती, महत्त्वाची खनिजे आणि अणुऊर्जा अशा अनेक क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याचेही ठरले आहे.

 

त्यामुळे या दौर्‍याकडे केवळ ‘एका देशाकडून युरेनियम मिळवण्याचा प्रयत्न’ म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. भारताच्या वाढत्या अणुऊर्जा गरजा आणि मध्य आशियातील बदलते सामरिक गणित या दोन्हींचा तो भाग आहे.

 

भारतासाठी युरेनियमचा प्रश्न विशेष महत्त्वाचा. देशाने २०४७ पर्यंत अणुऊर्जानिर्मितीची क्षमता १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या भारतात २४ अणुभट्ट्या कार्यरत असून, त्यांची एकूण स्थापित क्षमता ८.७८ गिगावॅट इतकी आहे. आणखी अनेक प्रकल्प बांधकाम आणि नियोजनाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. अणुऊर्जा ही २४ तास उपलब्ध होणारी, तुलनेने कमी-कार्बन आणि स्थिर वीज देणारी ऊर्जा असल्याने भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी तिचे महत्त्व वाढत आहे. मात्र, अणुभट्ट्या उभारणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्यांना सातत्याने इंधन मिळणेही आवश्यक. त्यामुळे युरेनियमचा दीर्घकालीन आणि विश्वासार्ह पुरवठा हा भारताच्या ऊर्जासुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. उझबेकिस्तानसोबतचे युरेनियम सहकार्य ही अचानक सुरू झालेली घटना नाही. २०१९ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये नैसर्गिक ‘युरेनियम कॉन्सन्ट्रेट’च्या पुरवठ्यासाठी करार झाला होता. त्या करारांतर्गत १ हजार, १०० मेट्रिक टन नैसर्गिक ‘युरेनियम कॉन्सन्ट्रेट’चा पुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे सध्याची दीर्घकालीन व्यवस्था ही आधीच्या सहकार्याचा पुढचा टप्पा मानता येईल. याच ठिकाणी भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा (स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी) मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अणुइंधनासाठी एका देशावर किंवा एका भौगोलिक प्रदेशावर अवलंबून राहणे भविष्यात जोखमीचे ठरू शकते. अशा परिस्थितीत विविध देशांकडून युरेनियमचा पुरवठा मिळणे, भारतासाठी एक प्रकारचे धोरणात्मक संरक्षणकवच ठरते. म्हणजेच, उझबेकिस्तानकडून मिळणारे युरेनियम केवळ अणुभट्ट्यांना इंधन देणार नाही, तर भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा-स्वायत्ततेलाही बळकटी देऊ शकते.

 

परंतु, ताश्कंदमधील चर्चेचे महत्त्व युरेनियमपुरते मर्यादित नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार पाच अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्यही निश्चित केले आहे. सध्याच्या तुलनेत हे मोठे लक्ष्य असून, त्यासाठी बाजारपेठेतील अडथळे, वाहतूक, बँकिंग आणि पेमेंट व्यवस्थेतील प्रश्न सोडवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

 

तसेच उझबेकिस्तानचा विचार करताना, यातील महत्त्वाच्या खनिजांचा मुद्दाही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, इलेट्रिक वाहने, ऊर्जा साठवणूक, संरक्षण व्यवस्था आणि इलेट्रॉनिस उद्योगासाठी तांबे, लिथियम, टंग्स्टन, मॉलिब्डेनम आणि ग्रेफाईट यांसारखी महत्त्वाची खनिजे आवश्यक आहेत. उझबेकिस्तानकडे अशा अनेक खनिजांचे साठे आहेत. दोन्ही देशांनी भूविज्ञान, खाणकाम, खनिज प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे युरेनियमच्या निमित्ताने सुरू झालेले सहकार्य भविष्यात भारताच्या व्यापक ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ धोरणासाठीही महत्त्वाचे ठरू शकते.

 

या संपूर्ण घडामोडीमागे मध्य आशियाचे बदलते भूराजकीय महत्त्व आहे. उझबेकिस्तान हा मध्य आशियातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे. चीनचा या प्रदेशातील आर्थिक प्रभाव वाढत असताना रशियाचाही पारंपरिक प्रभाव कायम आहे. अशा परिस्थितीत भारतासाठी मध्य आशियात स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह धोरणात्मक उपस्थिती निर्माण करणे आवश्यक आहे. उझबेकिस्तानसोबतचे संबंध मजबूत करणे, म्हणजे कोणत्याही एका देशाला लक्ष्य करण्याची रणनीती नसली, तरी चीन आणि रशियाच्या प्रभावाच्या छायेत भारताची स्वतःची जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न निश्चितच आहे. मध्य आशियातील देशांशी व्यापार, ऊर्जा, खनिजे, संरक्षण आणि संपर्क वाढवून भारत आपले पर्यायी धोरणात्मक मार्ग मजबूत करू पाहात आहे.

 

मात्र, भारतासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान भौगोलिक संपर्काचे आहे. उझबेकिस्तान हा भूवेष्टित देश आहे आणि भारताचा त्याच्याशी थेट भूसंपर्क नाही. त्यामुळे युरेनियम असो किंवा अन्य खनिजे, त्यांची सुरक्षित आणि किफायतशीर वाहतूक ही स्वतंत्र समस्या आहे. याच कारणामुळे इराणमधील चाबहार बंदर, ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोर’ आणि इतर बहुपर्यायी वाहतूक मार्ग भारतासाठी महत्त्वाचे ठरतात. मध्य आशियाशी संबंध वाढवताना केवळ करार करणे पुरेसे नाही; त्या करारांना प्रत्यक्ष व्यापार आणि पुरवठा साखळीत रूपांतरित करण्यासाठी सक्षम कनेटिव्हिटीही आवश्यक आहे.

 

ताश्कंदमधील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन्ही देशांनी सहकार्याच्या अंमलबजावणीसाठी परराष्ट्रमंत्री स्तरावरील यंत्रणा उभारण्याचा आणि विद्यमान आंतर-सरकारी आयोगाचा स्तर मंत्रिस्तरीय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ केवळ घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष प्रकल्प आणि करारांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याचा प्रयत्न आहे. युरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स, व्यापार, संरक्षण किंवा डिजिटल कनेटिव्हिटी या सर्व क्षेत्रांतील सहकार्याचा प्रत्यक्ष परिणाम पुढील काही वर्षांत किती दिसतो, यावर या नव्या ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चे यश अवलंबून असेल.

 

त्यामुळे ताश्कंदमधील युरेनियम हा केवळ अणुइंधनाचा करार नसून, भारताची ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, व्यापार आणि मध्य आशियातील धोरणात्मक स्वायत्ततेला बळ देणार्‍या मोठ्या समीकरणातील एक महत्त्वाचा भाग आहे.