राज्यात पशुधन विमा योजना लागू;मंत्री पंकजा मुंडे; शेतकऱ्यांना मिळणार ८५ टक्के प्रीमियम अनुदान

मुंबई : (Maharashtra Livestock Insurance Scheme) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत राज्यात पशुधन विमा योजना राबविण्यास सरकारने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे पशुपालक शेतकऱ्यांना अपघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास आर्थिक संरक्षण मिळणार असल्याची माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

 

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, “हवामानातील अनपेक्षित बदल, नैसर्गिक आपत्ती, विषबाधा, सर्पदंश, दूषित पाणी, अपघात तसेच लम्पी स्कीनसारख्या साथीच्या रोगांमुळे पशुधनाचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे पशुपालकांचे आर्थिक स्थैर्य टिकविणे, त्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळणे आणि कर्जबाजारी होण्यापासून संरक्षण मिळावे या उद्देशाने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे.

 

अपघात, पूर, वीज पडणे, दुष्काळ, वादळ, वणवा, उष्णतेची लाट, भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्ती, नैसर्गिक मृत्यू किंवा रोगामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास विमा संरक्षण लागू राहील. मात्र पशुधनाचे पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्व तसेच वाहतूक जोखीम या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. शेळी व मेंढ्यांचे विमा संरक्षण महाराष्ट्र राज्याच्या भौगोलिक हद्दीतच लागू राहील.”(Maharashtra Livestock Insurance Scheme)

 

 

या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे तसेच शेळ्या आणि मेंढ्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला कमाल १० पशुधन घटकापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यापेक्षा अधिक पशुधनाचा विमा काढायचा असल्यास अतिरिक्त पशुधनाचा संपूर्ण प्रीमियम लाभार्थ्यालाच भरावा लागणार आहे. या योजनेत दुधाळ गायीसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये, बैलासाठी ७० हजार रुपये, रेड्यासाठी ८० हजार रुपये आणि शेळी अथवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. लाभार्थी आपल्या इच्छेनुसार एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी विमा संरक्षण घेऊ शकणार आहेत. (Maharashtra Livestock Insurance Scheme)

 

 

विमा प्रीमियमचा दर एका वर्षासाठी ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रीमियमपैकी ८५ टक्के हिस्सा केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात अनुदान स्वरूपात दिला जाणार असून उर्वरित १५ टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना भरावी लागणार आहे. पशुधनाची विमा रक्कम चालू बाजारभावानुसार निश्चित केली जाणार असून त्यासाठी पशुपालक, विमा कंपनी आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत संयुक्त मूल्यांकन होईल. दुधाळ जनावरांच्या बाबतीत दूध उत्पादनाच्या आधारे किंमत निश्चित करण्यात येणार आहे. (Maharashtra Livestock Insurance Scheme)