पाकिस्तानमधील वाढत्या असंतोषामागचे कारण आणि राजकारण!

 

 

पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये अनेक ठिकाणी सरकारचे नियंत्रण सुटल्यात जमा आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निवडणुका पार पडत असून, तिथेही मोठ्या संख्येने आंदोलने सुरु आहेत. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ४०हून अधिक आंदोलक मारले गेले. हे कमी आहे म्हणून की काय; पण आता पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांनी पाकिस्तानची व्यवस्था पूर्णपणे कोसळली असून, नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा, अधिक उत्तरदायित्व, तसेच न्याय मिळण्याची सुविधा सुधारण्यासाठी देशात नवीन प्रशासकीय व्यवस्था, म्हणजेच नवीन प्रांत निर्माण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. नकवींनी देशाला नव्या नेतृत्वाचीही आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यांनी दावा केला की, देशातील तरुणांना अनुदान आणि लॅपटॉपपेक्षा न्याय आणि गुणवत्तेवर आधारित संधी आणि रोजगार अधिक महत्त्वाचे वाटतात. नकवी जसे पाकिस्तानचे गृहमंत्री आहेत, तसेच पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डचे अध्यक्षही आहेत. गृहमंत्री होण्यापूर्वी ते पंजाब या पाकिस्तानची ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते. दुसर्‍याच दिवशी लष्कराच्या प्रवक्त्यांनीही शासन अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशासकीय पुनर्रचनेचा विचार करण्याचे आवाहन राजकीय पक्षांना केले. आधुनिक काळातील परिस्थितीनुसार देशाच्या शासनरचनेत बदल करणे, हे पाकिस्तानच्या सुरक्षा आणि स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. मोहसिन नकवी यांना उत्तर देताना संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, "नकवी यांनी ते अध्यक्ष असलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डात सुधारणा घडवून आणाव्यात. तसेच त्यांनी स्वतःच्या गृह विभागात बदल घडवून २०१४ साली दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी तयार केलेल्या ‘राष्ट्रीय कृती योजने’ची अंमलबजावणी करावी.”

 

पाकिस्तानात कोणतीही घटना लष्कराच्या इच्छेशिवाय घडत नाही. गेले काही आठवडे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने होत आहेत. पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानवर पाकिस्तानचे नियंत्रण असले, तरी ते जगाला दाखवण्यासाठी हा भाग ‘आझाद काश्मीर’ आहे, असे म्हणतात. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल अशी व्यवस्था असून, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये नावापुरते पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती अशी प्रशासकीय व्यवस्था आहे. पाकिस्तानमध्ये एकही लोकनियुक्त सरकार आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नसले, तरी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मात्र दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेतल्या जातात. तिथे होत असलेल्या आंदोलनाचे मुख्य विषय म्हणजे, मतदार संघांच्या वाटपामध्ये बदल आणि विकासाचा अनुशेष भरून काढणे हे आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांत सर्वांत जास्त वीज तयार होते. नीलम-झेलम प्रकल्पासाठी सुमारे एक लाख लोक विस्थापित झाले. या प्रकल्पात निर्मित विजेवर स्थानिक लोकांचा प्रथम अधिकार आहे, असे त्यांचे मत. ही वीज पाकिस्तानच्या इतर भागांना पुरवली जाते आणि स्थानिक लोकांना ही वीज अधिभारासह विकत घ्यावी लागते, याचा राग आहे.

 

पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील संसदेच्या ५३ जागांपैकी १२ जागा काश्मिरी विस्थापितांसाठी राखीव आणि आठ जागा आरक्षित असल्यामुळे एकप्रकारे तिथे कोणाची सत्ता येणार, यावर पाकिस्तानचेच नियंत्रण आहे. पाकिस्तानात इतरत्र राहणार्‍या काश्मिरी विस्थापितांच्या कुटुंबीयांसाठी असलेल्या राखीव जागा रद्द कराव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे. याशिवाय, रशिया-युक्रेन, तसेच अमेरिका-इराण युद्धामुळे पाकिस्तानमध्ये आयात कराव्या लागणार्‍या गव्हाची टंचाई निर्माण झाली. पीठाच्या किमती वाढल्याने स्थानिक जनतेत असंतोष निर्माण झाला. याशिवाय, पाकिस्तानच्या सैन्याकडून हजारो एकर शेतजमीन बळजबरीने अधिग्रहित केल्याचाही राग आहे.

 

खैबर पख्तूनख्वा भागात ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ पाकिस्तानकडून हल्ले करण्यात येत आहेत. त्यांना अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार मदत करत आहे, असा आरोप पाकिस्तानकडून करण्यात येतो. बलुचिस्तानमध्ये ‘बलुच लिबरेशन आर्मी’ने ठिकठिकाणी हल्ले करून पाकिस्तान लष्करापुढे आव्हान उभे केले. पाकिस्तानची लोकसंख्या २०४० पर्यंत ४० कोटींचा आकडा पार करेल, असा अंदाज आहे. आज पाकिस्तानमध्ये सिंध, पंजाब, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा अशी केवळ चार राज्ये आहेत. यांपैकी एकट्या पंजाबमध्ये पाकिस्तानची सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या राहते. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राजकारणावर पंजाबचे वर्चस्व आणि पाकिस्तानी लष्करावरही पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वा प्रांतांचेच वर्चस्व. पंजाबमध्येही राज्याचा दक्षिण भाग तुलनेने अविकसित आहे. खैबर पख्तूनख्वामध्ये ‘हाजरा प्रांत’ वेगळा करावा, अशी मागणी आहे. सिंध प्रांताची लोकसंख्या सुमारे ५.५ कोटी असून, त्यातील कराची महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या दोन कोटींहून अधिक आहे. त्यामुळे कराची शहर सिंधमधून वेगळे काढून त्यास केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात यावे, अशी काही नेत्यांची इच्छा आहे. त्यांना कराचीच्या विकासापेक्षा ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ला सिंध प्रांतात कमकुवत करण्यामध्ये अधिक रस आहे. मोहसिन नकवी म्हणाले की, "आजही पाकिस्तानच्या राजकारणावर तेथील सरंजामशाही व्यवस्थेचा पगडा आहे. पाकिस्तानची सत्ता पाकिस्तानच्या संस्थापकांच्या, तसेच सामान्य घरांतून आलेल्या लोकांच्या हातात जाणे आवश्यक आहे. ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ने संतप्त होऊन मोहसिन नकवींच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानमध्ये आजवर कोणत्याही लोकनियुक्त सरकारने आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. साधारणतः साडेतीन वर्षांनी पाकिस्तानमधील लोकनियुक्त सरकार कोसळते. २०२३ मध्ये सत्तेवर आलेल्या शाहबाज शरीफ सरकारला साडेतीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. हे सरकार स्थापन होत असताना ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’ (नवाझ) आणि पाकिस्तानी लष्कराला एकमेकांची गरज होती. पण, आज परिस्थिती बदललेली आहे. फील्डमार्शल असीम मुनीर यांनी अनौपचारिकरीत्या पाकिस्तानची सत्ता स्वतःच्या हातात घेतली आहे.

 

आजवर पाकिस्तानमध्ये स्वातंत्र्यानंतरच्या आठ दशकांपैकी सुमारे चार दशके थेट लष्कराची सत्ता राहिली आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तान संबंध कायमच चांगले असले, तरी आजवर अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी थेट पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना भेटणे टाळले होते. झिया उल हक यांनी गणवेश उतरवून राष्ट्रपती बनल्यानंतरच अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर त्यांना भेटले होते. पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकदा नव्हे, तर दोनवेळा असीम मुनीर यांची भेट घेतली. इराण आणि अमेरिका युद्धामध्ये मध्यस्थीची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपवली. ट्रम्प यांनी नुकतीच ३० देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेचा व्हिसा मिळण्यासाठी २० हजार डॉलरचे डिपॉझिट ठेवण्याची अट घातली. त्यात नेपाळ आणि बांगलादेशचा समावेश असला, तरी त्यांच्याइतकीच वाईट अर्थव्यवस्था असणार्‍या पाकिस्तानचे नाव नाही. इमरान खाननंतर पाकिस्तानला सौदी राजघराण्याशी संबंध सुधारण्यासाठी शरीफ कुटुंबीयांनी मदत केली. आज नवाझ शरीफ सत्ता स्वतःच्या हातात घेण्याच्या परिस्थितीत नसून, त्यांचे भाऊ शाहबाज आणि मुलगी मरियम यांच्यातही मतभेद आहेत. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी हे पडद्यामागून लष्करासाठी अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी इमरान खानना तुरुंगात टाकून तीन वर्षे होतील. आजही त्यांची लोकप्रियता कायम असली, तरी त्यांचा ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्ष मोडकळीस आला आहे. आता शरीफ कुटुंबीयांची गरज संपल्यामुळे असीम मुनीर सरकारविरोधात राजकीय बंडाळी घडवून आणतील आणि त्याचे निमित्त करून लष्कराच्या ताब्यात घेण्याची औपचारिकता पूर्ण करतील. त्यासाठी पाकिस्तानमधील प्रशासकीय सुधारणा आणि नवीन राज्यांची निर्मिती हे निमित्त आहे.