'लव्ह जिहादविरोधात देशातील सर्वात कठोर कायदा' मंत्री नितेश राणेंकडून कायद्याचे स्वागत

"हिंदू राष्ट्राशिवाय दुसरा पर्याय नाही" मंत्री नितेश राणेंची भूमिका

Maharashtra Dharma Swatantrya Kayda
 
मुंबई : (Maharashtra Dharma Swatantrya Kayda) महाराष्ट्रात धर्मांतर आणि कथित 'लव्ह जिहाद'च्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2026' बाबत राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यात फसवणूक करून धर्मांतर किंवा विवाहाच्या नावाखाली ओळख लपविणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच हा देशातील सर्वात कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा असल्याचे सांगत, "यापुढे कुठलाही जिहादी हिंदू माता-भगिनींकडे वाकड्या नजरेने पाहण्यापूर्वी दोनदा विचार करेल," असे ते म्हणाले.
 
राज्यात लव्ह जिहाद आणि फसवणुकीच्या माध्यमातून धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना, भाजपचे नेते आणि विविध मंत्र्यांकडून सातत्याने कठोर कायद्याची मागणी केली जात होती. त्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यास समितीचीही स्थापना केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा' लागू करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असून त्याची अधिकृत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.(Maharashtra Dharma Swatantrya Kayda)
 
या पार्श्वभूमीवर मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील हिंदू समाजाला दिलेले आश्वासन आता पूर्ण झाले आहे. "आम्ही प्रचारादरम्यान महाराष्ट्रात देशातील सर्वात कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा कायदा प्रथम मंत्रिमंडळात मंजूर झाला, त्यानंतर विधानसभेत आणि अखेर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर तो राज्यात लागू झाला," असे त्यांनी सांगितले.(Maharashtra Dharma Swatantrya Kayda)
 
जिहादी हिंदू माता-भगिनींकडे वाईट नजरेने पाहण्यापूर्वी दोनदा विचार करेल
 
मंत्री नितेश राणे पुढे म्हणाले, "जर एखाद्या व्यक्तीने हिंदू नाव सांगून विवाह केला, पण नंतर त्याची खरी ओळख वेगळी असल्याचे समोर आले, तर अशा प्रकारची फसवणूक आता सहन केली जाणार नाही. अशा गुन्ह्यांवर या कायद्याअंतर्गत कारवाई होईल. यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबांना घेऊन पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर पोलिसांकडे कारवाईसाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. त्यामुळे अनेक प्रकरणांत अडचणी निर्माण होत होत्या. मात्र आता पोलिसांकडे स्वतंत्र कायदा उपलब्ध असून त्याअंतर्गत कारवाई करता येईल. यापुढे कुठलाही जिहादी हिंदू माता-भगिनींकडे वाईट नजरेने पाहण्यापूर्वी दोनदा विचार करेल," असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. (Maharashtra Dharma Swatantrya Kayda)
 
महिलांनी धैर्य दाखवून पुढे यावे
 
महिलांना उद्देशून बोलताना राणे यांनी या कायद्याचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. "हा कायदा महिलांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत सक्षम आहे. एखाद्या महिलेने पोलिसांशी किंवा हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला, तर पुढील जबाबदारी आमची असेल. या कायद्यात इतक्या व्यापक तरतुदी आहेत की मोठमोठे वकीलही त्यातून पळवाट काढू शकणार नाहीत. त्यामुळे महिलांनी धैर्य दाखवून पुढे यावे," असे ते म्हणाले.(Maharashtra Dharma Swatantrya Kayda)
 
हिंदू राष्ट्र ही सुरक्षितता आणि विकासासाठी सर्वोत्तम व्यवस्था
 
यावेळी मंत्री राणे यांनी नेपाळमध्ये पुन्हा हिंदू राष्ट्राची मागणी होत असल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भूमिका मांडली. "जगात ज्या देशांमध्ये हिंदूंची संख्या जास्त आहे, ते देश सुरक्षित आहेत. हिंदू राष्ट्र ही सुरक्षितता आणि विकासासाठी सर्वोत्तम व्यवस्था आहे. भारताप्रमाणेच नेपाळनेही त्या दिशेने सकारात्मक पाऊल उचलले असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील परिस्थिती पाहता हिंदू राष्ट्राची संकल्पना अधिक सुरक्षित आणि विकासाभिमुख असल्याचे दिसते.
 
इतर इस्लामिक राष्ट्रांनीही याबाबत विचार करण्याची गरज आहे," असे मत व्यक्त केले. विरोधकांवर टीका करताना त्यांनी नेपाळच्या संदर्भावरूनही निशाणा साधला. पूर्वी भारतात नेपाळसारखी परिस्थिती व्हावी, असे म्हणणाऱ्यांनी आता पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनीही आता हिंदू धर्मात वापसी करावी, असा टोला लगावला. हिंदू राष्ट्राशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही असेही ते म्हणाले.(Maharashtra Dharma Swatantrya Kayda)
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर