मुंबई : (Scheduled Caste Subcategorization) अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही, याची शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जाईल. ही प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने राबविण्यात येत असून, प्राप्त हरकतींची सुनावणी आणि छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण, समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्या तसेच शासनाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली.(Scheduled Caste Subcategorization)
यावेळी माजी राज्यमंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रभारी सचिव विजय वाघमारे, अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी)चे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे तसेच मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.(Scheduled Caste Subcategorization)
मंत्री शिरसाट यांनी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत आणि वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे राबविण्यात येत असल्याचे सांगून, या प्रक्रियेला समाजाच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. तसेच प्राप्त हरकतींची सुनावणी व छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच शासन अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.(Scheduled Caste Subcategorization)