‘क्विक कॉमर्स’नंतर आता ‘क्विक हेल्प’

 

राणा सामान अवघ्या दहा मिनिटांत, जेवण अर्ध्या तासात आणि औषधे काही मिनिटांत घरपोच मिळण्याची सवय आता शहरी ग्राहकांच्या चांगलीच अंगवळणी पडली आहे. ‘क्विक कॉमर्स’ने खरेदीची पद्धत बदलल्यानंतर, आता त्याच वेगाची अपेक्षा सेवांच्या क्षेत्रातही निर्माण होताना दिसते. घरातील झाडलोट, लादी पुसणे, भांडी घासणे, कपडे धुणे किंवा स्वयंपाकातील प्राथमिक मदत हवी असेल, तर मोबाईलवरील अ‍ॅपमधून मागणी नोंदवायची आणि काही मिनिटांत मदतनीस दारात हजर, अशी नवी व्यवस्था महानगरांमध्ये आकार घेत आहे. ‘स्नॅबिट’ आणि ‘अर्बन कंपनी’चे ‘इन्स्टाहेल्प’ हे या बदलाचे प्रतिनिधित्व करते. या दोन्ही सेवांनी एकाच दिवशी स्वतंत्रपणे एक लाख पूर्ण झालेल्या कामांचा टप्पा पार केला. दोन वर्षांपेक्षा कमी काळात कंपनीने दररोज सुमारे ४०० कामांपासून एक लाखांहून अधिक कामांपर्यंत मजल मारली आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत ‘स्नॅबिट’ने ४० लाख कामे पूर्ण केली आणि त्यांपैकी जूनमध्येच १५.१ लाख कामे झाली. हे आकडे घरगुती सेवांच्या डिजिटल बाजारपेठेचा विस्तार किती वेगाने होत आहे, याची कल्पना देतात.

 

या वाढीमागील सर्वांत महत्त्वाचा घटक अर्थातच किंमत. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्यांमध्ये सध्या आक्रमक सवलतींची स्पर्धा सुरू आहे. ‘इन्स्टाहेल्प’ने काही ठिकाणी अर्ध्या तासाची सेवा १९ रुपयांत, तर ४५ मिनिटे आणि तासाभराची सेवा २९ रुपयांत उपलब्ध करून दिली. नियमित दरांच्या तुलनेत ही सवलत ८८ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, कमी किंमत हे या वाढीचे एकमेव कारण नाही. त्यामागे शहरी भारताची बदललेली सामाजिक आणि आर्थिक रचनाही आहे. मुंबई, पुणे, बंगळुरू, दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये पती-पत्नी दोघेही नोकरी करणार्‍या कुटुंबांची संख्या वाढली आहे. शिक्षण किंवा नोकरीसाठी घरापासून दूर राहणार्‍या तरुणांची संख्याही मोठी. कामाचे अनिश्चित तास, कार्यालयात जाण्या-येण्यासाठी लागणारा वेळ आणि आठवड्याच्या अखेरीस मिळणारी मर्यादित उसंत, यामुळे घरकामासाठी स्वतंत्र वेळ देणे अनेकांना कठीण जाते. अशा ठिकाणी ‘क्विक हेल्प’ची संकल्पना ग्राहकांच्या गरजेशी जोडली जाते.

 

‘इन्स्टाहेल्प’सारख्या सेवा १० ते १५ मिनिटांत मदतनीस उपलब्ध करून देण्याचा दावा करतात. त्यामुळे नियमित घरकामगाराला पर्याय देण्यापेक्षा गरजेनुसार सेवा उपलब्ध करून देणारी स्वतंत्र बाजारपेठ यातून निर्माण होत असल्याचे दिसते. घरकामात एक-दोन तास घालवण्यापेक्षा तोच वेळ नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, कुटुंब किंवा विश्रांतीसाठी वापरण्याला अनेकजण प्राधान्य देतात. स्वयंपाक करण्याऐवजी जेवण मागवणे, स्वतः वाहन चालवण्याऐवजी टॅसीची सेवा घेणे किंवा बाजारात जाण्याऐवजी किराणा सामान घरपोच मागवणे जसे सामान्य झाले, त्याच प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा घरगुती सेवांच्या क्षेत्रात दिसू लागला आहे.

 

घरकामाचे क्षेत्र भारतात आजवर मोठ्या प्रमाणावर असंघटित राहिले. रोजगार बहुधा ओळख, शेजारी किंवा वैयक्तिक संपर्कातून मिळतो. कामाचे तास, मोबदला, सुट्या किंवा सामाजिक सुरक्षेसाठी सर्वत्र एकसमान व्यवस्था नाही. ‘डिजिटल मंच’ या क्षेत्राला पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर संघटित बाजारपेठेशी जोडत आहेत. मात्र, ‘गिग’ अर्थव्यवस्थेतील अनेक प्रश्न आता घरकामाच्या क्षेत्रातही प्रवेश करू शकतात. ग्राहकाकडून आकारला जाणारा दर आणि कामगाराला मिळणारा प्रत्यक्ष मोबदला यात किती फरक आहे, एका कामासाठी येण्या-जाण्याचा वेळ आणि खर्च कोण उचलणार, कामगारांना विमा किंवा सामाजिक सुरक्षा मिळणार का आणि ग्राहकांच्या मानांकनावर त्यांचे उत्पन्न अवलंबून राहणार का, हे प्रश्न भविष्यात महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विशेषतः १९ किंवा २९ रुपयांच्या सवलतीच्या दरांचा विचार करताना, या व्यवसायाचे अर्थकारण समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘स्नॅबिट’चा प्रत्येक पूर्ण झालेल्या कामामागील रोख खर्चाचा भार मागील तिमाहीच्या तुलनेत १०० रुपयांहून अधिक कमी झाला असला, तरी तो अद्याप २५० रुपयांच्या खाली असल्याचे कंपनीच्या आकडेवारीतून दिसते. म्हणजे ग्राहक मिळवणे, बाजारपेठ विस्तारणे आणि त्याच वेळी प्रत्येक व्यवहाराचे अर्थकारण सुधारणे, अशी दुहेरी कसरत या नव्या कंपन्यांना करावी लागत आहे. इथेच या व्यवसायासमोरील सर्वांत मोठा प्रश्न निर्माण होतो. ग्राहकाला २९ रुपयांत तासाभराची सेवा देताना कामगाराचा योग्य मोबदला, त्याचा प्रवास, तंत्रज्ञानावरील खर्च, ग्राहकसेवा, विमा, पडताळणी आणि कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा खर्च भागवून व्यवसाय नफ्यात आणणे सोपे नाही. त्यामुळे सध्याचे दर बाजारपेठ काबीज करण्याच्या सुरुवातीच्या स्पर्धेचा भाग मानावे लागतील.

 

ग्राहकांचा विश्वास आणि सुरक्षा हे आणखी एक मोठे आव्हान. पारंपरिक व्यवस्थेत घरकामगार अनेकदा ओळखीने किंवा शेजार्‍यांच्या संदर्भातून येतो. अ‍ॅपआधारित व्यवस्थेत काही मिनिटांत अनोळखी व्यक्ती घरात प्रवेश करते. त्यामुळे कामगारांची ओळख आणि पार्श्वभूमीची पडताळणी, ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि तक्रार निवारणाची सक्षम व्यवस्था या गोष्टी कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतील. या नव्या व्यवस्थेमुळे पारंपरिक घरकामगारांची पद्धत संपुष्टात येईल, असे मात्र मानण्याचे कारण नाही. ‘क्विक हेल्प’चा उदय शहरी भारतातील कुटुंबाची रचना, कामाचे स्वरूप, वेळेचे मूल्य आणि सेवांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलत आहे, याचा परिणाम आहे. परिचय, शेजार आणि वैयक्तिक संबंधांवर चालणार्‍या घरगुती सेवाही आता तंत्रज्ञान, मानांकन, अल्गोरिदम आणि मागणीनुसार उपलब्ध होणार्‍या डिजिटल बाजारपेठेचा भाग बनत आहेत.

 

‘क्विक कॉमर्स’ने वस्तू घरापर्यंत पोहोचण्याचा वेग कमालीचा बदलला. ‘क्विक हेल्प’ आता सेवाही त्याच वेगाने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, या व्यवसायाचे भवितव्य ग्राहक किती पैसे मोजण्यास तयार आहेत, कामगारांना किती न्याय्य मोबदला मिळतो, सेवेचा दर्जा किती टिकतो आणि कंपन्यांना प्रत्येक व्यवहारातून नफा मिळवता येतो का, यावर या बाजारपेठेचे भवितव्य अवलंबून असेल. वेग आणि सोय ही नव्या शहरी अर्थव्यवस्थेची गरज बनली आहे. मात्र, त्यासोबत विश्वास, सुरक्षितता, कामगारांचा सन्मान आणि आर्थिक शाश्वतता यांचा समतोल साधणेही आवश्यक आहे. तो साधता आला, तर ‘क्विक कॉमर्स’प्रमाणे ‘क्विक हेल्प’ ही शहरी भारताच्या दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनेल, हे निश्चित!