गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेस ३ वर्षाची मुदतवाढ

 

मुंबई: (Gopinath Munde Shetkari Accident Protection Scheme) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यास तसेच या योजनेत पात्र भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापुर्वी ही योजना कुटुंबातील दोनच सदस्यांना लागू होती. आता ही योजना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू होणार आहे.(Gopinath Munde Shetkari Accident Protection Scheme)

 

शेती करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का बसणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व येते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व शेतकरी व खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील कोणताही १ सदस्य अशा एकूण २ जणांकरिता सन २०२३-२४ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येत होती. यात मृत्यू आणि अपंगत्व आल्यास दोन लाख ते एक लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत देण्यात येते. आता या योजनेस ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.(Gopinath Munde Shetkari Accident Protection Scheme)

 

योजनेत अपघातामुळे झालेला अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि उष्माघात या अपघातांचा नव्याने समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. योजनेसाठी यापुढे अपीलिय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी अपर जिल्हाधिकारी राहतील. तसेच या योजनेत आर्थिक मदतीसाठीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत राहणार आहे. आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.(Gopinath Munde Shetkari Accident Protection Scheme)

 

 

मुंबई शहरातील राज्य शासनाच्या तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी बेस्ट उपक्रमाची संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व शासकीय वीज जोडण्या प्रीपेड पद्धतीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, सर्व विभागांना ३० दिवसांच्या आत संयुक्त बिलिंग पोर्टलवर नोंदणी व वीज जोडण्यांच्या माहितीची पडताळणी पूर्ण करावी लागणार. वित्त विभाग आगाऊ निधी वितरणाची कार्यपद्धती निश्चित करणार असून ऊर्जा विभाग तिमाही ताळमेळाची प्रक्रिया राबविणार आहे.(Gopinath Munde Shetkari Accident Protection Scheme)

 

 

राज्य माहिती आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या अपीलांचा जलद निपटारा करण्यासाठी बृहन्मुंबई, नाशिक आणि अमरावती खंडपीठांमध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी तीन अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार, प्रत्येक खंडपीठासाठी एक उप सचिव आणि एक कक्ष अधिकारी अशी प्रतिनियुक्तीवरील पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच एक लघुलेखक, एक लिपिक-टंकलेखक आणि एक शिपाई ही पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. अशाप्रकारे तीनही खंडपीठांसाठी एकूण १८ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.(Gopinath Munde Shetkari Accident Protection Scheme)

 

 

नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी व सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे एक पदासह २१ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच शिपाई, पहारेकरी आणि सफाईगार या पदांसाठी चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.(Gopinath Munde Shetkari Accident Protection Scheme)

 

 

बीड जिल्ह्यातील केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे एक पदासह २१ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच शिपाई, पहारेकरी आणि सफाईगार या गट ‘ड’ संवर्गातील चार पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे न्यायालयासाठी एकूण २५ पदांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.(Gopinath Munde Shetkari Accident Protection Scheme) 

 

 

पिंपरी चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्य़ा लक्षात घेता विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांनी सादर केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या समितीनेही शिफारस केली. त्यानुसार न्यायालय स्थापन करण्यास, आवश्यक पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. (Gopinath Munde Shetkari Accident Protection Scheme)