तत्पर मंत्री महाजन!

 

 

बदलत्या जीवनशैलीमुळे अगदी जन्मजात बालकांनाही शारीरिक व्याधी असतेच. या समस्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून ही पिढी निरोगी राहाण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी, एक स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. शाळांबाहेरील जंकफूड विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंकफूड विक्रीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांच्या खांद्यावर टाकण्यात आल्याने, नाशिकच्या शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मधल्या सुटीत किंवा शाळा सुटल्यानंतर, विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर जंकफूडकडे आकर्षित होतात. परिणामी, लठ्ठपणा, मधुमेह, दातांचे आजार आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या वाढत असल्याचे, वैद्यकीय तज्ज्ञ सातत्याने सांगत आहेत. त्यामुळे जंकफूड विक्रीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.

 

परंतु, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी ठरणार आहे. मुख्याध्यापकांची प्राथमिक जबाबदारी शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज सांभाळण्याची असते. शिक्षकांचे नियोजन, विद्यार्थ्यांची शिस्त, परीक्षा, पालकांशी संवाद आणि विविध शासकीय कामे या जबाबदार्‍यांमध्ये ते आधीच व्यस्त असतात. अशा परिस्थितीत शाळेबाहेरील रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी होणार्‍या जंकफूड विक्रीवर लक्ष ठेवणे आणि त्यावर कारवाई करणे, ही जबाबदारी त्यांच्यासाठी अवघड ठरू शकते. वास्तविक, ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस, आरोग्य विभाग आणि शिक्षण विभाग यांच्या समन्वयातून पार पाडणे अधिक परिणामकारक ठरेल. नियमित तपासणी, अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती, तसेच शाळांमध्ये सकस आहाराचे महत्त्व पटवून देणारे उपक्रम राबविणेही तितकेच आवश्यक आहे. तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी निश्चितच सकारात्मक असाच आहे. मात्र, केवळ आदेश काढून उद्दिष्ट साध्य होणार नाहीत. सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केले, तरच विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी वातावरण उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट यशस्वी होऊ शकते, अन्यथा टीका करणारे टपलेलेच आहेत.