पश्चिम घाटाचे भिजत घोंगडे

 

 

 

 

 

२०१० मध्ये तत्कालीन पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली. पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सर्प्ट पॅनेल’ने २०११ मध्ये अहवाल सादर केला. या समितीने संपूर्ण पश्चिम घाटाला ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील’ घोषित करून त्याचे तीन विभाग (ESZ-1, ESZ-2 आणि ESZ-3) करण्याची शिफारस केली होती. खाणकाम, मोठे उद्योग, धरणे आणि पर्यावरणाला हानीकारक प्रकल्पांवर कठोर निर्बंध सुचविण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारे, उद्योग क्षेत्र आणि अनेक लोकप्रतिनिधींनी हा अहवाल अतिशय कठोर असल्याचे सांगत तीव्र विरोध केला. विशेषतः शेती, बांधकाम आणि स्थानिक विकासावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. गाडगीळ अहवालावरील विरोधानंतर केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘हाय लेव्हल वर्किंग ग्रुप’ नेमला गेला. या समितीने उपग्रह चित्रांच्या आधारे पश्चिम घाटातील नैसर्गिक जंगलांचा अभ्यास करून अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारला. संपूर्ण पश्चिम घाटाऐवजी सुमारे ३७ टक्के म्हणजे जवळपास ५९ हजार, ९४० चौ.किमी क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली. या क्षेत्रामध्ये मुख्यतः नैसर्गिक वनांचा समावेश होता. खाणकाम, ‘रेड कॅटेगरी’ उद्योग आणि मोठ्या औष्णिक ऊर्जाप्रकल्पांवर बंदी सुचविण्यात आली. हीच शिफारस आजच्या मसुदा अधिसूचनेचा आधार आहे.

 

पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (Western Ghats ESA) संदर्भात २०१४ पासून आजपर्यंत एकूण सात मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने मार्च २०१४ मध्ये पहिला मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यानंतर विविध राज्यांकडून हरकती आल्याने अंतिम अधिसूचना जाहीर होऊ शकली नाही. यानंतर २०१५, २०१७, २०१८, २०२०, २०२१, २०२२, २०२३ आणि २०२४ या काळात राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठका झाल्या. सहा राज्यांकडून आलेल्या सूचनांनुसार सीमांकन, गावांची यादी आणि नकाशांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले. या काळात अनेकदा अधिसूचनेची मुदत वाढविण्यात आली. केरळमध्ये विशेषतः २०१८च्या महापुरानंतर पश्चिम घाट संवर्धनाचा प्रश्न अधिक चर्चेत आला, तर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्यात गावांच्या समावेशावरून स्थानिक विरोध कायम राहिला. उपग्रह नकाशांवर आधारित सीमांकन आणि प्रत्यक्ष भौगोलिक परिस्थिती यात मोठा फरक असल्याचा दावा अनेक राज्यांनी केला. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामुळे म्हणजे शेती, घरबांधणी आणि जमीन खरेदी-विक्रीवर बंदी येईल, असा गैरसमज मोठ्या प्रमाणात पसरला. तसेच सहा राज्यांनी हजारो गावांबाबत पुनर्विचाराची मागणी केली. महामार्ग, रेल्वे, पर्यटन, खाणकाम, जलविद्युत आणि औद्योगिक गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. २०१४च्या पहिल्या मसुद्यापासून ते २०२६च्या सातव्या मसुद्यापर्यंत महाराष्ट्रातील अनेक गावांच्या सीमांकनात प्रत्यक्ष पडताळणी (Ground Truthing) आणि राज्य सरकारच्या सूचनांनुसार बदल करण्यात आले. तरीही महाराष्ट्रातील १७ हजात, ३४० चौ.किमी पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र हा प्रस्ताव कायम आहे.

 

 

पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या सातव्या मसुद्यात महाराष्ट्र हे क्षेत्राच्या दृष्टीने देशात कर्नाटकनंतर दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्रातील १७ हजार, ३४० चौ. किमी क्षेत्र ‘ईएसए’ म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले असून, ते पश्चिम घाटातील एकूण प्रस्तावित ५६ हजार, ८२५.७ चौ. किमी क्षेत्राच्या सुमारे ३० टक्के आहे. सह्याद्रीतील जैवविविधतेने समृद्ध जंगले, जलस्रोत, वन्यजीव अधिवास आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशांचा या क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांतील एकूण २ हजार, १३३ गावे या प्रस्तावित पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, पुणे, रायगड, पालघर, ठाणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांतील गावांचे सीमांकन उपग्रह नकाशे, राज्य सरकारांनी केलेली प्रत्यक्ष पडताळणी (Ground Truthing) आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हानिहाय विचार केला असता, रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक ७३५ गावे ‘ईएसए’मध्ये प्रस्तावित आहेत. त्यानंतर नाशिकमध्ये ४९८, सिंधुदुर्गमध्ये ४५८, कोल्हापूरमध्ये ३८२, पुण्यात २८१, सातार्‍यात १७५, अहिल्यानगरमध्ये १५९, पालघर आणि ठाणे प्रत्येकी १४९, रायगडमध्ये १२३, तर सांगलीमध्ये सर्वांत कमी २४ गावे समाविष्ट आहेत. यावरून कोकण आणि सह्याद्रीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचे प्रमाण अधिक असल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र लागू झाल्यास महाराष्ट्रातील खाणकाम क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या मसुदा अधिसूचनेनुसार पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामध्ये नवीन खाणकाम, दगडाच्या खाणी (Quarrying) आणि रेती उत्खनन (Sand Mining) यांना पूर्णपणे बंदी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या खाणी तत्काळ बंद होणार नसल्या, तरी त्यांचा विद्यमान खाणपट्टा संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करता येणार नाही. याशिवाय, अंतिम अधिसूचना लागू झाल्यानंतर कमाल पाच वर्षांच्या आत किंवा खाणपट्टा संपताच यापैकी जे आधी होईल, त्या खाणी बंद कराव्या लागतील, अशी स्पष्ट तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम सह्याद्रीलगतच्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि सातारा या जिल्ह्यांवर होऊ शकतो. या भागांमध्ये बॉक्साईट, जांभा दगड, लेटराईट आणि इतर खनिजांचे मोठे साठे असून अनेक खाणी कार्यरत आहेत किंवा नवीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. खाणकामावरील निर्बंधांचा परिणाम केवळ खनिज उत्खननापुरता मर्यादित राहणार नाही. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील सह्याद्री परिसरात मोठ्या प्रमाणावर प्रस्तावित ‘एम-सॅण्ड’ (Manufactured Sand) प्रकल्पांसाठी दगड उत्खनन आवश्यक असते. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामुळे ‘एम-सॅण्ड’ प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. दुसरीकडे पर्यावरणीय दृष्टीने या निर्बंधांचे महत्त्वही तितकेच मोठे आहे. पश्चिम घाटातील अनेक खाणी घनदाट सदाहरित जंगलांच्या, वन्यजीवांच्या अधिवासांच्या आणि महत्त्वाच्या जलस्रोतांच्या जवळ आहेत. २०२५ मध्ये कोल्हापूरमधील प्रस्तावित बॉक्साईट खाणीला केंद्राच्या ‘वन सल्लागार समिती’ने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातील निर्बंधांचा उल्लेख करत अंतिम मंजुरी नाकारली होती. त्यामुळे कोल्हापुरातील राजकीय मंडळी ही जिल्ह्यातील खाणकाम पट्ट्यामधील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात प्रस्तावित असणार्‍या गावांना वगळण्यासाठी आग्रही आहेत.

 

 

नवीन महाबळेश्वर पर्यटन प्रकल्पावर पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (‘ईएसए’)चा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तो प्रकल्प प्रस्तावित ‘ईएसए’च्या अंतिम सीमारेषेत कितपत येतो आणि त्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे बांधकाम प्रस्तावित आहे, यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल. महाराष्ट्र सरकारने सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर परिसरात सुमारे ३ हजार, ५०० एकर क्षेत्रात नवीन महाबळेश्वर पर्यटन शहर उभारण्याची संकल्पना मांडली आहे. या प्रकल्पामध्ये हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, निवासी वसाहती, रस्ते, रोपवे, पर्यटन सुविधा आणि इतर पायाभूत विकासाचा समावेश अपेक्षित आहे. हा परिसर पश्चिम घाटाच्या अत्यंत संवेदनशील भागात आहे.

 

‘ईएसए’ची अंतिम अधिसूचना लागू झाल्यास मोठ्या प्रमाणावरील नवीन बांधकामे, टाऊनशिप आणि पर्यावरणावर लक्षणीय परिणाम करणार्‍या विकासप्रकल्पांवर कठोर निर्बंध लागू होतील. त्यामुळे नवीन महाबळेश्वरसारख्या मोठ्या पर्यटन प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळविताना अधिक कठोर निकष पूर्ण करावे लागतील. पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राचा इतिहास हा केवळ पर्यावरण संवर्धनाचा नाही, तर विकास आणि संवर्धन यांच्यातील समतोल शोधण्याचा इतिहास आहे. गाडगीळ समितीच्या व्यापक संरक्षणाच्या संकल्पनेपासून ‘कस्तुरीरंगन’ समितीच्या तुलनेने मर्यादित दृष्टिकोनापर्यंत आणि त्यानंतरच्या १५ वर्षांच्या चर्चांपर्यंत हा प्रवास पोहोचला आहे. आता अंतिम अधिसूचना जाहीर होताना महाराष्ट्रासमोर सर्वांत मोठे आव्हान असेल, ते म्हणजे सह्याद्रीची अमूल्य जैवविविधता जपत स्थानिकांच्या विकासाच्या गरजांनाही न्याय देणारा समतोल साधणे.