ग्राहककेंद्रित आयुर्विम्यासाठी तंत्रज्ञानाची कास आवश्यक

    28-Aug-2026   
Life Insurance in India
 
 
परवाच्या नेपाळमधील महाभयंकर पुराने मानवी आयुष्य हे किती क्षणभंगूर आहे, हे दाखवून दिले. म्हणूनच आपल्यापश्चात आपल्या कुटुंबीयांचा विचार करता, जीवन विमा मोठा आधार ठरतो. तसेच आरोग्य विमाकवच असल्यास रुग्णालयातील उपचारांचा अर्थभारही हलका होतो. असे असले तरी आजही आपल्या देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत आयुर्विमा पॉलिसी उतरविणार्‍यांचे प्रमाण फार कमी आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी विमा कंपन्या, नियामक, धोरणकर्ते, तसेच वितरण भागीदारांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना राबविता येतील, याचा आढावा घेणारा हा लेख...
 
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये विमा क्षेत्राने ४१.८४ कोटी पॉलिसी विकून, ११.९३ लाख कोटी रुपयांचा प्रीमियम गोळा केला. ८.३६ लाख कोटी रुपयांचे दावेही निकाली काढले आणि ७४.४४ लाख कोटी रुपयांची व्यवस्थापनांतर्गत मालमत्ता नोंदविली. विमा क्षेत्रातील व्यवसायवृद्धीसाठी प्रादेशिक भाषा आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
 
त्याचबरोबर शाळा, महाविद्यालयांतूनही आर्थिक साक्षरतेचे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेत विमा सल्लागार आणि वितरक यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहील. ते गुंतागुंतीच्या आर्थिक संकल्पना सोप्या भाषेत समजावून सांगून कुटुंबांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करण्यास मदत करतात. देशाने आयुर्विम्याची पोहोच वाढविण्याच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती केली असली, तरी अजूनही मोठी संधी उपलब्ध आहे. सध्या आयुर्विम्याची पोहोच केवळ २.७ टक्के असल्याने संरक्षणापासून वंचित असलेल्या ग्राहक वर्गापर्यंत आणि दुर्गम भागांपर्यंत विमा पोहोचण्याची गरज आहे.
 
विमा वितरण व्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मधील सुमारे ४८ लाख मध्यस्थांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये त्यांची संख्या जवळपास ८३ लाकांपर्यंत पोहोचली आहे. ‘सबका विमा, सबकी रक्षा’ (विमा कायदा सुधारणा, २०२५) हा या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे. या सुधारणेमुळे विमा अधिक परवडणारा होण्याबरोबरच पॉलिसीधारकांच्या संरक्षणातदेखील वाढ होईल. भविष्यात आर्थिक साक्षरता, परवडणार्‍या योजना डेटा संरक्षणासह डिजिटल नावीन्य आणि मजबूत वितरण व्यवस्था हे चार घटक आयुर्विम्याची विक्री वाढविण्यास निर्णायक ठरतील.
 
यांपैकी वितरण व्यवस्था सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. डिजिटल माध्यमांचा विस्तार होईलच. द्वितीय व तृतीय श्रेणीची शहरे आणि ग्रामीण भागात विश्वासावर आधारित मानवी मार्गदर्शन हेच वाढीव विक्रीला हातभार लावेल. ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा हे ‘इर्डा’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विमा कंपन्या आणि वितरण भागीदार यांच्यातील परस्पर सहकार्य अधिक मजबूत होणे गरजेचे आहे. २०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा हे केवळ विमा क्षेत्राचे उद्दिष्ट नाही, तर प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला आर्थिक संरक्षण, सुरक्षितता आणि मानसिक समाधान देण्याचा राष्ट्रीय संकल्प आहे. तंत्रज्ञानामुळे विमा अधिक सुलभ व सहज उपलब्ध व्हायला हवा. आजचे ग्राहक केवळ आयुर्विमा संरक्षण शोधत नाहीत, तर आर्थिक सुरक्षिततेची दीर्घकालीन खात्री शोधत आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाचे संरक्षण, मुलांचे शिक्षण, निवृत्ती नियोजन आणि संपत्तीनिर्मिती या उद्दिष्टांवर आधारित आर्थिक नियोजनाकडे त्यांचा कल स्पष्ट दिसून येत आहे. ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा आधिक माहिती हवी असते. ‘केपीएमजी इंडिया सीएम रिपोर्ट २०२५’नुसार, ४१ टक्के ग्राहक खरेदीपूर्वीच्या अनुभवाला, तर ४५ टक्के ग्राहक खरेदी प्रक्रियेला महत्त्व देतात.
 
सध्या ग्राहक केवळ योजनांवरून विमा कंपनीची निवड करत नाहीत, तर संपूर्ण प्रवासात मिळणारा सल्ला, सेवा, पारदर्शकता आणि एकूण अनुभव या निकषांवर निर्णय घेतात. आयुर्विमा खरेदी करताना ग्राहकांची सर्वांत मोठी चिंता म्हणजे, त्यांच्या कुटुंबासाठी पुरेसे आर्थिक संरक्षण आहे का, ही असते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना मिळणारे विमा संरक्षण, मिळणारा परतावा, शुल्क, दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया आणि अटी यांबाबत स्पष्ट माहिती हवी असते.
 
प्रथमच आयुर्विमा घेणार्‍यांसाठी ‘परवडणारा हप्ता’ आणि ‘पैशाचे योग्य मूल्य’ हे महत्त्वाचे निकष असतात. भारतातील विमा बाजारपेठेची दोन वेगवेगळी चित्रे आहेत. मेट्रो शहरांतील ग्राहक डिजिटल माध्यमांचा अधिक वापर करतात, ते विविध योजनांचा अभ्यास करून संपत्ती निर्मिती, निवृत्ती नियोजक आणि वारसांसाठी आर्थिक तरतूद यांसारख्या उद्दिष्टांना पूरक पर्याय निवडतात. द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्ये विश्वास आणि वैयक्तिक नातेसंबंध अधिक महत्त्वाचे ठरतात. येथे ग्राहक विमा सल्लागार आणि वितरकांच्या मार्गदर्शनाला प्राधान्य देतात. डिजिटल सुविधांमुळे छोट्या शहरांतील ग्राहकही संपत्ती निर्मिती आणि निवृत्ती नियोजनाबाबत अधिक जागरुक झाले आहेत. ‘इर्डा’च्या २०२४-२५च्या वार्षिक अहवालानुसार, द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये ३० टक्के लोकांकडेच विमा संरक्षण आहे. ‘स्विस टी’ या जागतिक संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतातील विमा संरक्षणातील तफावत अजूनही सुमारे ८३ टक्के आहे. त्यामुळे विमा विक्री वाढविणे, ही उद्योगाची मोठी जबाबदारी आहे.
 
छोट्या शहरांमध्ये व्यावसायिक आर्थिक मार्गदर्शनाची उपलब्धता तुलनेने कमी असते. अशा ठिकाणी विमा सल्लागार आर्थिक साक्षरता वाढविण्यात आणि कुटुंबांना भविष्याचा विचार करून योग्य आर्थिक निर्णय घेण्यास मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांची भूमिका केवळ विमा विकण्यापुरती मर्यादित नसते. ते मुलांचे शिक्षण, निवृत्ती नियोजन, उत्पन्नाचे संरक्षण आणि संपत्ती निर्मिती यांसारख्या जीवनातील महत्त्वांच्या टप्प्यांचे नियोजन करण्यात मार्गदर्शन करतात. ‘सिस्टिमॅटिक इन’, ‘सिस्टिमॅटिक आऊट’ यांसारख्या संकल्पनांच्या माध्यमातून ते ग्राहकांना शिस्तबद्ध बचत, गुंतवणूक आणि नियोजित उत्पन्नाचे महत्त्व समजावून सांगतात. ते ग्राहकांशी दीर्घकालीन विश्वासाचे नाते निर्माण करतात. काळानुसार ग्राहकांच्या गरजा बदलत गेल्या, तरी त्यांना सातत्याने योग्य सल्ला देत राहतात. अनेक कुटुंबांसाठी ते आर्थिक मार्गदर्शनाचा पहिला आणि विश्वासार्ह आधार असतात.
 
आयुर्विमा उद्योग सध्या नव्या विकास टप्प्यात प्रवेश करीत आहे. तंत्रज्ञान, ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा आणि आर्थिक सुरक्षिततेवरील वाढता भर यांमुळे या क्षेत्राचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. पुढील पाच वर्षांत ‘एआय’ आणि ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’मुळे आयुर्विमा अधिक वैयक्तिकृत होईल. प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजा आणि जीवनप्रवासानुसार, अधिक अचूक उपाय उपलब्ध होतील. ग्राहक संरक्षण, संपत्तीनिर्मिती आणि निवृत्ती नियोजन यांचा समतोल साधणार्‍या उत्पादनांना अधिक पसंती देतील. वाढते आयुर्मान लक्षात घेता, निवृत्ती नियोजन हे या क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या संधींपैकी एक ठरेल. तसेच द्वितीय व तृतीय श्रेणीची शहरे आणि ग्रामीण भाग आयुर्विमा विस्ताराचे प्रमुख केंद्र बनतील.
 
सध्या आयुर्विम्याची पोहोच केवळ २.७ टक्के असल्याने संरक्षणातील तफावत भरून काढण्याची मोठी संधी उपलब्ध आहे. याशिवाय ग्राहक शिस्तबद्ध बचत आणि गुंतवणूक पद्धती स्वीकारत आहेत. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन आणि शिस्तबद्ध गुंतवणुकीकडे वाढता कल स्पष्ट पणे दिसून येतो.
 
प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक गरजा जीवनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांनुसार बदलत असतात. त्यामुळे करिअरची सुरुवात करणार्‍या तरुणांपासून ते मुलांच्या शिक्षणाचे नियोजन करणारे पालक आणि निवृत्तीची तयारी करणार्‍या व्यक्तीपर्यंत प्रत्येकासाठी संरक्षण, बचत, निवृत्ती आणि बाजाराशी संलग्न अशा विविध प्रकारच्या योजना उपलब्ध आहेत. विमा सल्लागार ग्राहकांच्या जबाबदार्‍या, आर्थिक उद्दिष्टे आणि जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता समजून घेतात. त्यानंतरच योग्य योजनांची शिफारस केली जाते. डिजिटल साधने, सोपा संवाद आणि प्रादेशिक भाषांतील सेवांमुळे आयुर्विमा प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि ग्राहककेंद्रित झाली आहे.




शशांक गुळगुळे

लेखक बँकेत मॅनेजर म्हणून कार्यरत होते. २०११ साली त्यांनी सेवानिवृत्ती पत्करली. एम.ए इन इकोनॉमिक्स, डिप्लोमा इन कॉम्प्युटराईज्ड बँकिंग ऍप्लीकेशन असे आर्थिक क्षेत्राशी संलग्न शिक्षण. ते अर्थ-उद्योग विषयातील अभ्यासक आहेत.
संबंधित मजकूर