'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक चर्चमध्ये 'स्व-घोषणापत्रा’ची प्रक्रिया सुरू

 

(Image credit - ChatGPT AI)

 

मुंबई (Maharashtra Anti-Conversion Law 2026) : राज्यात दि. २८ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झालेल्या नव्या ’महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ (अँटी-कन्वर्जन कायदा) च्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगर परीसरातील ख्रिश्चन समाजात आणि चर्च व्यवस्थापनामध्ये मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. भविष्यात उद्भवू शकणार्‍या कोणत्याही कायदेशीर कचाट्यापासून किंवा आरोपांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मुंबई, वसई आणि विरारमधील अनेक स्वतंत्र चर्च व प्रार्थनागृहांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, रविवारच्या साप्ताहिक प्रार्थना सभेला येणार्‍या नागरिकांकडून थेट ’स्व-घोषणापत्र’ भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. (Maharashtra Anti-Conversion Law 2026)

 

वसई, विरार, मीरा-भयंदर आणि मुंबईतील अनेक स्वतंत्र ख्रिश्चन प्रार्थनागृहांमध्ये प्रार्थना सभेसाठी आलेल्या नागरिकांना एक विशेष छापील फॉर्म देण्यात आला. या फॉर्ममध्ये नागरिकांना आपले नाव, पत्ता, आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड क्रमांक आणि फोटो जोडावा लागत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या फॉर्ममध्ये नागरिकांना स्वतः स्वाक्षरी करून लिहून द्यावे लागत आहे की, "मी कोणत्याही दबावाशिवाय, अमिषाशिवाय किंवा आग्रहाशिवाय, केवळ माझ्या स्वतःच्या इच्छेने या रविवारच्या प्रार्थना सभेला उपस्थित राहत आहे. नवीन कायद्यातील कडक तरतुदीमुळे चर्च व्यवस्थापनाने ही भूमिका घेतली असल्याचे म्हंटले जात आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा कोणत्याही संघटनेने एखाद्या ठिकाणी बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर केले जात असल्याची तक्रार केली, तर आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करण्याची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी (तिथल्या पाद्र्यांवर) आणि आयोजकांवर असणार आहे. त्यामुळे प्रार्थना सभांमध्ये होणारा संभाव्य गोंधळ आणि तक्रारी टाळण्यासाठी चर्च प्रशासनाला हा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. हे भरलेले सर्व फॉर्म चर्चच्या कार्यालयात सुरक्षित ठेवले जात असून, पोलीस किंवा सरकारी अधिकार्‍यांनी चौकशी केल्यास ते पुरावा म्हणून दाखवले जाणार आहेत. (Maharashtra Anti-Conversion Law 2026)