साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी राज्य सरकार मैदानात; व्यापारी, वितरक आणि मोठ्या ग्राहकांच्या साठ्याची संयुक्त पडताळणी

 

मुंबई : (Hoarding Of Sugar) साखरेचा साठा, विक्री आणि वाहतुकीवर बारकाईने देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने गुरुवार, २७ ऑगस्टपासून ही मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत साखर कारखाने, वितरक, व्यापारी तसेच मोठ्या ग्राहकांकडील साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे.

 

केंद्र सरकारच्या दि. २८ जुलै २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार साखरेवर साठा निर्बंध लागू करण्यात आले असून, हे निर्बंध १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहेत. त्यानुसार साखर विक्रेते व वितरकांना साखर प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. तसेच कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही ठिकाणी ४,००० क्विंटल (४०० मेट्रिक टनांपेक्षा) अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही.(Hoarding Of Sugar)

 

राज्यातील सर्व साखर विक्रेते आणि वितरकांनी अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर तातडीने नोंदणी करून सध्याच्या साठ्याची माहिती भरावी, तसेच प्रत्येक शुक्रवारी ही माहिती अद्ययावत करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. पोर्टलवर नोंदणी न करणे किंवा चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती देणे ही गंभीर अनियमितता मानली जाणार असून, दोषींवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल.(Hoarding Of Sugar)

 

साठा पडताळणीसाठी जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. मुंबई व ठाणे परिमंडळासाठीही स्वतंत्र विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत स्थापन राज्यस्तरीय दक्षता पथकांमार्फतही साठ्याची तपासणी केली जाणार आहे.(Hoarding Of Sugar)

 

तपासणीदरम्यान व्यापाऱ्याच्या गोदामातील प्रत्यक्ष साठ्याची मोजणी करून ती साठा, खरेदी-विक्री नोंदवहीतील नोंदी आणि पोर्टलवर जाहीर केलेल्या साठ्याशी पडताळली जाणार आहे. खरेदी पावत्या, चलने, गेट पास, वाहतूक व पाठवणीसंबंधी कागदपत्रांचीही तपासणी केली जाणार आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेल्या साठ्यात तफावत आढळल्यास त्याची तपशीलवार नोंद केली जाईल. तपासणीदरम्यान साठ्याचे छायाचित्रे, संबंधित नोंदी आणि कागदपत्रे पुरावे म्हणून संकलित केली जाणार आहेत. नियमभंग किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित सक्षम प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ आणि प्रचलित नियमांनुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईचा अहवाल नोडल अधिकाऱ्यामार्फत शासनाला सादर करावा लागणार आहे.(Hoarding Of Sugar)