मंत्रालयातील उसनवारी, मौखिक तत्त्वावरील नियुक्त्यांना लगाम; शासनाचे परिपत्रक जारी

 

मुंबई : (Maharashtra Government Circular) मंत्रालयीन विभाग तसेच मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये विहित कार्यपद्धतीचे पालन न करता उसनवारी, प्रतिनियुक्ती किंवा केवळ मौखिक आदेशाच्या आधारे करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या तातडीने रद्द करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठविण्याची कार्यवाही दि. १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिलेत. मंगळवारी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले.(Maharashtra Government Circular)

 

मंत्रालय हे राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्रशासकीय कार्यालय असल्याने येथील कामकाज कायदेशीर, पारदर्शक आणि निश्चित नियमांच्या चौकटीत होणे आवश्यक आहे. मात्र, काही ठिकाणी संबंधित विभाग, अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव किंवा मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता बाहेरील कार्यालयांमधून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यामध्ये डॉक्टर, लघुलेखक, शिक्षक, अभियंते यांसारख्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.(Maharashtra Government Circular)

 

 

मंत्रालयीन कामकाजाचा अनुभव किंवा आवश्यक प्रशिक्षण नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होतो. तसेच अशा नियुक्त्यांमुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मूळ विभागातील पदे रिक्त राहून त्या विभागाच्या कामकाजावरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे. मंत्रालय आणि मंत्र्यांची कार्यालये संवेदनशील स्वरूपाची असल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र, चारित्र्य प्रमाणपत्र, गोपनीय अहवाल, विभागीय चौकशी आणि अन्य सेवाविषयक बाबींची पडताळणी आवश्यक असते. मात्र, उसनवारी अथवा मौखिक तत्त्वावरील नियुक्त्यांमध्ये अशी पडताळणी होत नसल्याचे सरकारने निदर्शनास आणले आहे.(Maharashtra Government Circular)

 

 

त्यामुळे अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठविण्याची कार्यवाही दि. १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले आहेत. रद्द करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांतील अधिकारी-कर्मचारी त्यांच्या मूळ कार्यालयात रुजू झाल्याचा अहवाल १५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करायचा आहे. संबंधित कर्मचारी मूळ कार्यालयात रुजू न झाल्यास त्यांचे वेतन बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत. त्याबाबतचा अहवाल संबंधित मंत्रालयीन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिवांनी दि. २० सप्टेंबरपर्यंत मुख्य सचिव कार्यालयास सादर करायचा आहे. तसेच भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील), १९७९ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.(Maharashtra Government Circular)

 

 

नियुक्त्या रद्द झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मंत्रालयीन ओळखपत्र, फेस रिडिंग आणि उपस्थितीची सुविधा तातडीने बंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मंत्र्यांच्या कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना सामान्य प्रशासन विभागाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.(Maharashtra Government Circular)

 

 

मंजूर पदांपेक्षा अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यालयाने पदसंख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावा आणि त्यानंतरच नियमित विहित पद्धतीने पदे भरावीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंत्रालयीन संवर्गाबाहेरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करायची असल्यास संबंधित सचिवांच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर करून अपर मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेनंतर तो मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.(Maharashtra Government Circular)