बांगलादेश प्रकरणात भारताची तारेवरची कसरत!

 

 

 

दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी बांगलादेशमधील रक्तरंजित सत्तांतराला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना, शेख हसीना यांनी भारतातून राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. या कार्यक्रमात त्या स्वतः जीवाला धोका असल्यामुळे उपस्थित नसल्या, तरी जमलेल्या सभेला त्यांचा आवाज ऐकता आला. आपण डिसेंबर २०२६ मध्ये बांगलादेशमध्ये परतत असल्याचे सांगून, आपल्याला अटक झाली तरी पर्वा नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

 

शेख हसीना यांना बांगलादेशमधील ‘आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादा’ने मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांखाली दोषी घोषित केले आहे. त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध चिथावणीखोर भाषणे करणे, आंदोलन दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांना प्राणघातक शस्त्रांचा वापर करायला सांगणे आणि तीन घटनांमध्ये आंदोलकांच्या हत्येला जबाबदार असल्याचे आरोप होते. भारताने त्यांना ‘शरणार्थी’ म्हणून स्वीकारले आहे, याचा बांगलादेशमधील सत्ताधार्‍यांना, तसेच विरोधी पक्ष असलेल्या ‘जमात-ए-इस्लामी’ला राग आहे. ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’च्या धुरिणांचे मत आहे की, शेख हसीनांचे भारतात राहणे त्यांना मान्य नसले; तरी या गोष्टीकडे ते दुर्लक्ष करू शकतात. पण, शेख हसीनांनी राजकारणापासून दूर राहावे. शेख हसीनांनी बांगलादेशमधील राजकारणाबाबत वक्तव्ये करून आपल्या निवडणुका लढू न दिलेल्या ‘अवामी लीग’ पक्षाला पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न थांबवावे. असे म्हटले जात आहे की, शेख हसीनांनी दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी बांगलादेशच्या लोकांना संबोधित केल्यामुळे तारिक रेहमान यांचा प्रस्तावित भारत दौरा पुढे ढकलला. भारतात दि. १२-१३ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पार पडणार्‍या ‘ब्रिस’ परिषदेलाही ते उपस्थित राहतील का नाही, याबाबत शंका आहे.

 

भारत आणि बांगलादेशमधील संबंधांबाबत भारतातही अनेक मतप्रवाह आहेत. बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर वाढते अत्याचार, तेथून होणारी घुसखोरी आणि सध्याच्या सरकारचा पाकिस्तान आणि चीनकडे असलेला कल लक्षात घेता, भारताने पाकिस्तानप्रमाणे बांगलादेशसोबतही फटकून वागावे, असे अनेकांना वाटते. शेख हसीना सरकारचेही चीनसोबत चांगले संबंध होते; पण त्यांनी भारताच्या हिताला बाधा येऊ दिली नव्हती. या सरकारचे तसे नाही. शेख हसीनांनी तारिक रेहमान यांच्या मातोश्रींना म्हणजे, बेगम खालिदा झिया यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून तुरुंगात टाकले होते. तारिक रेहमान अटक होऊ नये म्हणून, गेली १७ वर्षे ब्रिटनमध्ये राहात होते. त्यामुळे त्यांना बांगलादेशमधील जमिनीवरील परिस्थितीची फारशी कल्पना नाही. त्यामुळे बांगलादेशमधील परिस्थितीवर प्रशासन आणि लष्कराचे नियंत्रण आहे. ही भारतासाठी आश्वासक गोष्ट आहे. त्यामुळे भारत सरकारही ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’च्या पूर्वीच्या भारतविरोधी भूमिकांकडे दुर्लक्ष करून नवीन सरकारशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 

भारताने बांगलादेशातील उच्चायुक्त म्हणून माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते दिनेश त्रिवेदी यांची नियुक्ती केली. त्रिवेदींचा जन्म एका गुजराती कुटुंबात झाला. त्यांचे कुटुंबीय फाळणीच्या वेळेस पाकिस्तानातून येऊन दिल्लीमध्ये स्थायिक झाले. त्रिवेदींचे शिक्षण आणि राजकारण बंगालमध्ये झाले असल्याने ते बंगाली भाषा मातृभाषा असल्याप्रमाणे बोलतात. ते थेट पंतप्रधान मोदी आणि तारिक रेहमान यांच्याशी संवाद साधू शकतात. या नियुक्तीचा अर्थ केवळ प्रशासकीय बदल असा घेणे योग्य ठरणार नाही. बांगलादेशमध्येही या नियुक्तीकडे अधिक सकारात्मकदृष्ट्या बघितले जात आहे.

 

बांगलादेश आणि भारतामध्ये विशेष संबंध आहेत. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये भारताने निर्णायक भूमिका बजावली होती. त्यामुळे सहसा बांगलादेशचे पंतप्रधान आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड करतात. पण, तारिक रेहमान यांनी सर्वप्रथम मलेशिया आणि त्यानंतर चीनचा दौरा करून आपला प्राधान्यक्रम बदलल्याचे सूचित केले. भारताने या भेटींकडे समंजसपणे पाहिले. बांगलादेशमधील धुरिणांना कल्पना आहे की, भारताने बांगलादेशला तीन बाजूंनी वेढले आहे. भारतातून ५४ नद्या वाहात बांगलादेशमध्ये समुद्राला मिळतात. भारताने ठरवले, तर बांगलादेशमध्ये पूर किंवा दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण करता येऊ शकेल.

 

बांगलादेश दि. ५ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी वेगाने विकसित होत होता. मानवी विकास निर्देशांकातील अनेक मुद्द्यांमध्ये त्यांचे स्थान भारतापेक्षाही वर होते. बांगलादेशने तयार कपडा उद्योगात जागतिक बाजारपेठ काबीज केली असून, त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. पण, युक्रेन युद्धानंतर आणि खासकरून २०२४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर बांगलादेशमधील परिस्थिती झपाट्याने ढासळू लागली. भारतातील ‘अदानी पॉवर’च्या धनबाद येथील प्रकल्पातून आणि अन्य काही प्रकल्पांतून बांगलादेशला सुमारे २ हजार ६५६ मेगावॅट विजेचा पुरवठा केला जातो. बांगलादेशमधील विजेचे प्रकल्प नैसर्गिक वायूवर चालत असून, युक्रेन युद्धामुळे कतार आणि इतर आखाती देशांनी नैसर्गिक वायूचा पुरवठा युरोपकडे वळवल्याने बांगलादेशमधील उद्योगांचे कंबरडे मोडले. दि. २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध सुरू झाले. सध्या युद्ध थांबले असले, तरी त्यामुळे कतारमधून बांगलादेशला होत असलेला नैसर्गिक वायूचा पुरवठाही कमी झाला आहे. त्यामुळे बांगलादेशमधील वीजनिर्मितीचा खर्च दुपटीने वाढला आहे. बांगलादेश चीन, मलेशिया किंवा अन्य कोणत्याही देशांसोबत सहकार्याचे कितीही प्रयत्न करत असला, तरी भारताच्या मदतीशिवाय बांगलादेशला आपला आर्थिक डोलारा सावरणे कठीण आहे. दुसरीकडे भारतासाठी अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी, अमली पदार्थांचा व्यापार, बांगलादेशमधील हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार रोखणे, तसेच ईशान्य भारतातील राज्यांना रेल्वे आणि बंदरांद्वारे उर्वरित भारताशी जोडण्याच्या दृष्टीने भारत आणि बांगलादेशमध्ये सहकार्य कायम राहणे आवश्यक आहे.

 

बांगलादेशवर ‘मक्का करारा’त सहभागी होण्यासाठीही दबाव आहे. इस्लामिक ऐयाच्या पलीकडे जाऊन बांगलादेशच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा करार महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तानप्रमाणे बांगलादेशही आंतरराष्ट्रीय मोहिमांवर आपले सैनिक पाठवत असल्याने बांगलादेशला सौदी अरबमध्ये सैनिक पाठवून आर्थिक लाभ मिळवता येतील. बांगलादेशने ‘सुन्नी’ मुस्लीम गटामध्ये सहभागी व्हावे, यासाठी पाकिस्तानमधील इस्लामिक मूलतत्त्ववादी गटांचा आग्रह आहे. बांगलादेशला स्वतःची ‘भारतावर अवलंबून असलेला बांगलादेश’ अशी प्रतिमा निर्माण होऊ द्यायची नाही आहे.

 

पडद्यामागे चाललेल्या कूटनीतीला यश येऊन बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रेहमान ‘ब्रिस’ परिषदेच्या निमित्ताने किंवा अन्य काही कारणास्तव लवकरच भेट देतील. त्यामुळे भारत आणि बांगलादेशमधील तणाव निवळणार असला, तरी हे संबंध पूर्वपदावर येणार नाहीत. ‘अवामी लीग’ हा २०२४ पूर्वी सलग १५ वर्षे सत्तेवर होता. पक्षाला २०२४ सालच्या निवडणुका लढू दिल्या नसल्या, तरी पक्षाची लोकप्रियता ओसरलेली नाही. बांगलादेशची ढासळती परिस्थिती पाहता, वार्‍याची दिशा कधी बदलेल हे सांगता येत नाही. भारताला तोवर शेख हसीनांना आश्रय देणे आणि त्याचा बांगलादेश सरकारशी असलेल्या संबंधावर परिणाम होऊ न देणे, अशी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.