गोड साखरेचा कडवट प्रश्न...

 

 

 

भारतातील कृषी अर्थकारणावर निसर्ग आणि सरकारी धोरण या दोन्हींचा प्रभाव असतो आणि साखर उद्योगही त्याला अपवाद नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादक पट्ट्यांमध्ये हवामानातील बदल, पावसाची अनिश्चितता आणि काही भागांतील अपुरा पाऊस याचा विपरीत परिणाम उसाच्या उत्पादनावर झाला आहे. उसाला मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असल्याने पावसाचे चक्र विस्कळीत झाले की, फक्त उत्पादनच घटते असे नाही; तर साखरेचा उताराही कमी होतो. परिणामी, गाळपासाठी उपलब्ध ऊस कमी होतो आणि साखर कारखान्यांच्या हंगामावर त्याचा थेट परिणाम होतो. याबरोबरच इथेनॉलचे नवे समीकरण उभे राहिले आहे.

 

केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले असून, त्यासाठी उसाचा रस, सिरप आणि ‘बी-हेव्ही मोलॅसेस’ यांचा इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. हरितऊर्जा, पेट्रोलियम आयात कमी करणे आणि विदेशी चलनाची बचत यादृष्टीने हे धोरण महत्त्वाचे असेच. मात्र, उपलब्ध ऊस मर्यादित असताना त्याचा किती भाग साखरेसाठी आणि किती भाग इथेनॉलसाठी वापरायचा, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा. साखरेची देशांतर्गत गरज, उपलब्ध साठा आणि पुढील हंगामातील उत्पादनाचा अंदाज यांचा पुरेसा विचार न करता, इथेनॉलकडे मोठ्या प्रमाणावर वळल्यास साखरेच्या उपलब्धतेवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे प्रश्न इथेनॉल हवा की साखर, असा नाही; तर प्रश्न आहे तो इथेनॉल आणि अन्नसुरक्षा यांच्यात योग्य संतुलन साधण्याचा!

 

भारताची साखरेची देशांतर्गत मागणी मोठी आहे. सण-उत्सव आणि लग्नसमारंभांपासून शीतपेये, बिस्किटे, मिठाई आणि अन्य प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत साखरेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. उत्पादन आणि मागणी यांच्यातील अंतर कमी झाले की, बाजारात टंचाईची भीती निर्माण होते. अशा परिस्थितीत साठेबाजीची शयता वाढते आणि घाऊक तसेच किरकोळ दरांवर दबाव येतो. साखरेचा दर वाढला की, त्याचा परिणाम घरगुती ग्राहकांबरोबरच; साखरेचा कच्चा माल म्हणून वापर करणार्‍या उद्योगांच्या उत्पादन खर्चावरही होतो. त्यामुळे साखरेची उपलब्धता हा ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांचाही प्रश्न. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धता कायम ठेवणे, सरकारसाठी तितकेच महत्त्वाचे ठरते. साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध, देशांतर्गत साठा टिकवण्याचे प्रयत्न, इथेनॉलनिर्मितीबाबत बदल आणि व्यापार्‍यांच्या साठ्यावर नियंत्रण यांसारख्या उपाययोजना त्याच उद्देशाने केल्या जातात.

 

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळणारा दरही या संपूर्ण समीकरणाचा महत्त्वाचा भाग. ऊस उत्पादन टिकून राहिले नाही, तर साखर उद्योगाचे गणितच बिघडते. त्यामुळे शेतकर्‍याला योग्य मोबदला मिळणे आणि ग्राहकाला साखर परवडणार्‍या दरात उपलब्ध होणे, या दोन टोकांमध्ये सरकारला संतुलन साधावे लागते. मात्र, अशा तात्पुरत्या उपायांनी एका हंगामातील संकटावर नियंत्रण मिळवता येईल; दीर्घकालीन प्रश्न सुटत नाही. साखर उद्योगाच्या भवितव्याचा विचार करताना सर्वांत आधी पाण्याचा प्रश्न समोर येतो. हवामानबदलामुळे पावसाचे स्वरूप अधिक अनिश्चित होत असताना पारंपरिक पद्धतीने उसाची शेती करणे भविष्यात अधिक जोखमीचे ठरू शकते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादक भागांत सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि पीक नियोजन याकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे लागेल. केवळ अधिक ऊस पिकवणे हा उद्देश न राहता, कमी पाण्यात अधिक उत्पादन आणि अधिक साखर उतारा हे लक्ष्य असले पाहिजे. यामुळे पुढचा प्रश्न केवळ उत्पादनाचा नाही, तर उत्पादकतेचा ठरतो.

 

देशाला अधिक ऊस हवा आहे; पण त्यासाठी अधिकाधिक पाणी खर्च करणे, हा दीर्घकालीन उपाय असू शकत नाही. एकरी उत्पादन, साखरेचा उतारा, पाण्याचा वापर आणि शेतकर्‍याचे उत्पन्न या सर्वांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. साखर उद्योगात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, आधुनिक प्रक्रिया पद्धती स्वीकारणे आणि ऊस उत्पादनातील कार्यक्षमता वाढवणे, यामुळे उपलब्ध संसाधनांतून अधिक उत्पादन मिळवता येऊ शकते. ऐनवेळी देशांतर्गत उत्पादन अपुरे पडले, तर साखर आयात करण्याचा पर्याय सरकारसमोर राहतो. ग्राहकांसाठी आणि बाजारातील उपलब्धता टिकवण्यासाठी तो आवश्यक ठरू शकतो. मात्र, आयात हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. अतिरिक्त आयात झाली, तर देशांतर्गत साखरेचे दर दबावाखाली येऊ शकतात आणि त्याचा परिणाम शेतकरी, तसेच साखर कारखान्यांवर होऊ शकतो. साखर उद्योग हा ऊस उत्पादक शेतकरी, शेतमजूर, साखर कारखान्यातील कामगार, वाहतूकदार, प्रक्रिया उद्योग आणि ग्राहक अशा मोठ्या अर्थचक्राशी जोडलेला आहे. साखरेच्या आयातीची टांगती तलवार म्हणूनच संपूर्ण अर्थचक्रासाठी इशारा आहे.

 

इथेनॉलनिर्मिती भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी महत्त्वाची आहे आणि साखर उद्योगाला त्यातून अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत मिळू शकतो. मात्र, त्याचवेळी देशांतर्गत साखरेची उपलब्धताही कायम ठेवावी लागेल. प्रत्येक हंगामासाठी इथेनॉलचे नियोजन हे उसाच्या उपलब्धतेशी आणि साखरेच्या अपेक्षित मागणीशी जोडले पाहिजे. पुढील हंगामातील उत्पादनाचा अंदाज, देशातील साखरेची गरज आणि आवश्यक ‘बफर स्टॉक’ यांचा विचार करून इथेनॉलनिर्मितीचे प्रमाण ठरवले गेले, तर दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये संतुलन साधता येईल. आज साखर आयातीची शयता ही एका हंगामातील उत्पादन घटल्यामुळे निर्माण झालेली समस्या म्हणून पाहता येईल; पण तिच्याकडे इशारा म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

 

साखर धोरण हे शेतकरी, ग्राहक आणि ऊर्जासुरक्षा या तिन्हींचा विचार करणारे असावे. साखर आयात करणे, हा एखाद्या हंगामाचा तात्पुरता उपाय असू शकतो. मात्र, आयातीची वेळ वारंवार येऊ लागली, तर तो उत्पादन व्यवस्थेतील आणि धोरणातील त्रुटींचा संकेत मानावा लागेल. शेतकर्‍याला अधिक उत्पादनक्षम ऊस, कमी पाण्यात शेती करण्याची साधने आणि स्थिर दरव्यवस्था मिळाली पाहिजे. कारखान्यांना साखर आणि इथेनॉल यांच्यात लवचीकपणे निर्णय घेण्याची क्षमता मिळाली पाहिजे. ग्राहकाला पुरेशा प्रमाणात आणि वाजवी दरात साखर मिळाली पाहिजे.

 

सरकारने या सगळ्यांना जोडणारे दीर्घकालीन धोरण आखले पाहिजे. साखर गोड आहे; पण तिच्यामागचे अर्थकारण कडू होऊ नये. आयातीची टांगती तलवार ही केवळ साखर उद्योगासाठीची धोयाची घंटा नाही, तर ती देशाच्या कृषी, जल आणि ऊर्जा धोरणांना एकत्र पाहण्याची गरज अधोरेखित करणारा इशारा आहे.